काठमाडौं– पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा रूपान्तरित भएर बनेको ‘अन्तरिम व्यवस्थापिका’ बैठक केही साता चलेपछि संसदमा गत्यावरोध देखापर्‍यो । दलहरूबीचको असमझदारीका कारण बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक साँझ अबेर सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने सिलसिलाको थालनी त्यही दिनबाट भयो ।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अपराह्न ४ बजे पनि शुरु नभएपछि प्यूठानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद हरि आचार्यले भनेका थिए– ‘सभामुख महोदय! मेरो घडीमा अहिले दिउँसोको ४ बज्यो । बाहिर टेलिभिजनको पर्दामा संसदको बैठक ११ बजे बस्ने लेखिएको छ । कमसेकम त्यो समय त मिलाऔं !’ तर त्यो दिनको संसद बैठक साँझ ५ बजेतिर सूचना टाँसेर स्थगित भयो ।

त्यो बेलासम्म संसद बैठक सिंहदरवार स्थित ग्यालरी बैठकमा बस्थ्यो ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन नेकपा माओवादी समेत थपिएर बनेको ‘अन्तरिम व्यवस्थापिका’बाट गणतन्त्र घोषणासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेर माओवादीले अड्को थापेपछि संसदको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने संस्कारले जरो गाडेको थियो ।

संसदको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने संस्कार शुरु भएपछि नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले ‘संसदवाद र माओवाद’को फ्युजन भनेर व्यंग्य गरेका थिए । कुनै ठूलो दुर्घटना भएमात्र सूचनामार्फत् स्थगित हुने संसदको बैठक त्यसपछिका दिनमा कयौं पटक सानो निहुमा स्थगित हुने संस्कार बस्यो । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन पछि गठन भएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक त अनगिन्ती स्थगित भए ।

संसद नयाँ, रोग पुरानै !

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०५७ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीवार सूचना टाँसेर स्थगित गरियो– ८ दिनका लागि । यो बिदितै थियो सूचना टाँसेर स्थगित नगरेको भए गएको सोमवार जस्तै बिहीवार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध गर्थ्यो ।

सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट छ । डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारविरोधी आन्दोलनको मसला बनाएको छ । डा. गोविन्द केसीका मागबारे समाज विभाजित छ । तर डा केसीका माग र विधेयकलाई लिएर कांग्रेसले पछिल्लो पटक एकैदिन प्रतिनिधि सभाका दुईवटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्नुभन्दा बिहीवार पनि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्थ्यो, के फरक पर्थ्यो ? संसदीय लोकतन्त्रको विशेषता पनि यही हो, प्रतिपक्षले विरोध गर्नु । प्रतिपक्षले अवरोध गर्छ भन्ने निहुमा सार्वभौम संसदको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने परम्पराले नयाँ संसद पनि सत्ताको लाचार छाया बन्ने खतरा बढेको छ, जसरी पछिल्लो दशकमा संसदको बैठक बाहिर सहमति गरेर ल्याएका विषय अनुमोदन गर्ने रबर स्ट्याम्प जस्तो बनेको थियो ।

सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने गलत परम्परा शुरु गरेर राजनीतिक दलहरूले संसदको सार्वभौमिकताको हुर्मत लिएका छन् । यो संस्कार केराघारीमा लागेको गबारो जस्तै हो, भोलिको दिनमा अझ विस्तार हुनेछ ।

संसदको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुभन्दा यतिबेला सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयमा सदनमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । सत्ता र प्रतिपक्ष सबैको साझा स्थल संसदमा समस्याको निकास खोज्न सकिन्थ्यो । तर समस्यालाई पाखा लगाएर संसदको ढोका बन्द गरिएको छ । समस्याको निकास खोज्नुपर्ने संसदलाई बन्द गर्ने कुरा कुनै तर्कले जायज ठहरिन सक्दैन ।

गतिहीन बन्दै संसद !

सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी कष्टकर छ । महंगी, कालोबजारी लगायत कयौं समस्या छन् । तर यी समस्या संसदको कार्यसूची बन्दैन । यसविषयमा छलफल हुँदैन । कुनै सांसदले महंगीको कुरा उठायो भने सत्तापक्षबाट जवाफ आउँछ– ‘हाम्रो पालामा ९० रूपैयाँ तोला सुन थियो !’ अर्थात् संसद जनताका समस्याबाट विमुख बन्दै गइरहेको आभास हुन्छ ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशित गरेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा तत्कालीन माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय गतिविधिप्रति सर्वसाधारणको रुचि घट्दै गएको र यस्तो हुनु चिन्ताको विषय भएको बताएका थिए । प्रचण्डले भनेजस्तै संसदीय गतिविधिमा आम सर्वसाधारणको रुचि घट्दो छ, किनभने त्यहाँ जनताको विषयमा छलफल हुँदैन । डा. केसीकै मागको विषयमा पनि संसदमा छलफल गरेर निकास खोज्दा के फरक पर्थ्यो ? 

जनताका कुरा छाडौं, संसदले आफ्नै समिति गठन गर्न सकेको छैन । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समिति गठनको ढिलाइले संविधानअनुसार बनाउनु पर्ने नयाँ कानूनको दफावार छलफल मात्र प्रभावित भएको छैन, उनीहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम समेत लथालिंग छ । संसदीय समितिले सरकारका कामको अनुगमन गर्ने गर्छन् । सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्ने र सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्छन् । तर संसदको अधिवेशन शुरु भएको यति लामो समयसम्म पनि संसदीय समितिले पूर्णता पाएका छैनन् । समिति गठन गर्न कसले रोक्यो ?

सत्तापक्ष हावी, प्रतिपक्ष लाचार !

केही राजनीतिक विषयलाई लिएर संसदको बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका देखाउन सकेको छैन । उसको विरोध केवल राजनीतिक दाउपेचमा सीमित छ । जनतका विषयलाई लिएर कांग्रेसले संस्थागतरूपमा संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छैन । सारमा संसद बैठक सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोपको दोहोरी गाउने ठाउँ भएको छ ।

दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद भएको सत्ता पक्षको हुंकार र दम्भले पनि सीमा नाघेको छ । सत्तापक्षका सांसदहरू 'दुईजना उठेर विरोध जनाउँदैमा संसद अवरुद्ध भएको मानिँदैन, दुई तिहाइबाट कानून पारित गर्न अल्पमतले कसरी रोक्न सक्छ ?' भनेर दम्भ देखाइरहेका छन् ।

ʻबैठक चलेकोजस्तै गरी नियमापत्ति गर्न दिने, नियमापत्तिमा कुन नियम भन्नु नपर्ने ? यो विषयमा पनि सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछौ,ʼ नेकपामा सांसदहरूले कांग्रेसको विरोधपछि नियमापत्ति गरेकोप्रति साउन ३२ गतेको बैठकमा कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले भनेका थिए । यसले पनि सत्तापक्षको दम्भ बढेको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् । सत्तापक्षको अहंकारपूर्ण शैलीले २०४८ सालपछिको संसदीय खेलको झझल्को दिने गरेको छ ।

पहिलो संविधानसभाको समयमा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्दा तत्कालीन कांग्रेस एमालेले ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’मा जाने सहमति गरेका थिए । अर्थात् अहिलेको संसदीय व्यवस्था सुधारिएको हो । कुनैबेला संसदवादकाविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीले समेत सहर्ष स्वीकारेको संसदवाद । संसदको नेतृत्व पनि दशक लामो विद्रोहको प्रभावशाली तहमा रहेका पाका सांसद कृष्णबहादुर महराले गरेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा देखिएका संसदीय गतिविधिले विगतमा माओवादीले आरोप लगाउने गरेको ‘खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भन्ने आरोपको खण्डन गर्न सकेको छैन । सूचना टाँसेर संसद स्थगित गर्ने पुरानो रोगको पुनरावृत्ति नयाँ संसदमा देखिएको छ । यसले संसदको सार्वभौमिकताको हुर्मत लिनेछ ।

पढ्नुहोस् यो पनिः 

महराको अग्निपरीक्षा: सदन सत्ता कि प्रतिपक्षको ? 

संसदको ‘बायाँ रो’मा कांग्रेस : लाचार कि रचनात्मक प्रतिपक्ष ?