मुलुकी अपराध संहिता : कुण्ठित हुने खतरामा प्रेस स्वतन्त्रता !

बोर्णबहादुर कार्की
बोर्णबहादुर कार्की

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्की लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

यही भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी अपराध संहिता लगायतका पाँचवटा नयाँ कानून लागू भएका छन् । १९१० मा अर्थात् आजभन्दा १६५ वर्षअघि जंगबहादुर राणाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा जारी भएको ऐन र त्यसलाई संशोधन गरी २०२० सालमा नवीन रूप दिइएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गरी यी कानूनहरू निर्माण गरिएका हुन् । नेपाली कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन जारी गरिएका यी कानुनहरू अहिले समर्थन र विरोधको चपेटामा परेका छन् । देखिनेगरी यी कानूनप्रति पत्रकारहरू र चिकित्सकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यी कानूनले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र होइन, पत्रकार र मिडियाहरूले आफ्नो भूमिका र दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने ठहर पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको छ । 

यी कानूनहरूलाई संशोधन गरी प्रेसमैत्री बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघले लामो संघर्षको नै घोषणा गरेको छ । यस क्रममा पत्रकारका प्रायः सबैजसो संस्थाले विरोध गरेका छन् । पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईएफजे (इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ जर्नलिस्ट) ले यी कानूनमा भएका केही व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको निष्कर्ष निकाल्दै विरोध गरेको छ । पत्रकारहरूकै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सीपीजे (कमिटेड टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट) ले  यी कानूनबाट पत्रकारिता व्यवसाय अपराधीकरण हुने गम्भीर आरोप लगाएको छ । यी घटनाक्रमहरूबाट यी कानूनहरू कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिने सम्भावना बढेको छ ।


Advertisement

यी कानूनहरूमा भएका व्यवस्था कति प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी छन् ? यस्ता प्रश्न अहिले पत्रकारिता जगतमा उठिरहेका छन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को गोपनीयताविरुद्धको कसुरमा भएका कानूनी प्रावधानहरू प्रेसविरोधी रहेको भन्ने आरोप छ । त्यो कानूनको दफा २९३।२९४।२९५।२०९ मा भएका व्यवस्था प्रेसमैत्री नरहेको चर्चा छ । यी व्यवस्थाहरू नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठालाई संरक्षण गर्नका लागि राखिएका हुन् । संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकको व्यवस्था छ, जसमा कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रको अतिक्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर यी कानूनी प्रावधान बनेका हन् ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २९३ मा “कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच भएका कुनै कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिको मञ्जूरीविना कुनै यान्त्रिक उपकरण प्रयोग गरेर सुन्ने वा त्यस्तो कुराको ध्वनिअङ्कन गर्न हुँदैन” भन्ने व्यवस्था छ । यो कानूनी व्यवस्थाले अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि रेकर्डिङ गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यस्तो कसूर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरेको छ । एकातर्फ संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकको संरक्षणको लागि यस्ता कानूनी प्रावधान आवश्यक छन् भने अर्कातर्पm पत्रकार र मिडियाको हकमा पनि यस्ता कानूनहरू लागू हुँदा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने पर्याप्त खतरा छ ।


Advertisement

सार्वजनिक हितका लागि पत्रकार र मिडियाले  समाचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण गरेको विषय यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार दण्डनीय बनाउँदा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भय रहन्छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २९४ मा कसैले आफ्नो व्यावसायिक कार्यको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानूनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई प्रकट गर्न हुँदैन भन्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानले गोप्य कुरा प्रकट गर्नमा बन्देज लगाएको छ । यसको उल्लंघन गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । यो व्यवस्था व्यावसायिक विश्वसनीयताको सिद्धान्तमा आाधारित छ । 

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नितान्त निजी कुरा प्रकट नहोस् भन्ने चाहना राख्दछ । कुनै व्यवसायीसमक्ष आफूले प्रकट गरेको यस्तो कुरा सार्वजनिक नहोस् भन्ने चाहना व्यक्तिको हुन्छ । यस्तो व्यक्तिको हकलाई संविधान र कानूनले संरक्षण गरेको छ । कसैका यस्ता निजी कुरा डाक्टर र वकिलले प्रकट गर्न नहुने व्यवस्था छ । यो कानूनमा मात्र होइन, पहिलेका कानूनमा पनि यो व्यवस्था रहेको थियो । सार्वजनिक हितका लागि पत्रकार र मिडियाले यस्ता निजी करालाई पनि प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कानूनी व्यवस्था पत्रकार र मिडियाको हकमा आकर्षित हुँदा प्रेस स्वतन्त्रता स्वाभाविक रूपमा कुण्ठित हुन्छ । 

प्रेस स्वतन्त्रताको लागि विवादित बनेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को एउटा दफा २९५ हो । यसमा कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिविना तस्वीर खिच्न वा तस्वीरसँग अरू कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । त्यस्तैगरी एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्वीर बनाउन वा प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तस्वीर खिच्ने कुरा नितान्त व्यक्तिगत हुन्छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिविना तस्वीर खिच्नु व्यक्तिको गोपनीयताको हकको उल्लंघन हो । अझ एउटाको तस्वीर अरूसँग राखी वा विकृत बनाई तस्वीर बनाउनु घोर आपत्तिजनक कुरा हो । त्यस्तैगरी अनुमतिविना एकको तस्वीर अर्कोलाई दिनु वा बिक्री गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वाभाविक रूपमा आघात पुर्‍याउनु हो । व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षणका लागि दण्डनीय बनाउने जुन व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा छ, त्यो आवश्यकीय व्यवस्था हो । तर पत्रकार र मिडियाले सार्वजनिक सरोकारका व्यक्ति र घटनाका तस्वीरहरू लिने र सम्प्रेषण गर्ने कुरालाई दण्डनीय बनाउदा सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छ । 

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २९८ मा विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भंग गर्ने नहुने गरेमा दण्डनीय व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था खास गरेर इमेल,  जिमेल, मेसेन्जर तथा नेटवर्कसँग सम्बन्धित छ । व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने सूचना, जानकारी नितान्त सम्बन्धित व्यक्तिबीचको चासो र सरोकारको विषय हो । अन्य व्यक्तिहरूको सरोकारको विषय हुँदैन यो । व्यक्ति व्यक्तिबीचको यस्तो गोपनीयताको हक असम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गर्नु आपत्तिजनक कुरा हो । यसलाई नियन्त्रण र दण्डनीय वनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन  तर यस्ता दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिबीचका सूचना सार्वजनिक सरोकारका विषय वा आपराधिक भएमा पत्रकार र मिडियाले सार्वजनिक हितको लागि जानकारी लिनु, सम्प्रेषण गर्नुलाई पनि दण्डनीय बनाउँदा सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुग्छ । 

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २९९ मा छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न नहुने, दफा ३०० मा हैरान पार्ने बदनियतले चिट्ठीपत्र लेख्न नहुने, दफा ३०१ मा अरूको शरीर खानतलासी गर्न नहुने, दफा ३०२ मा अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गर्न नहुने, दफा ३०३ मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरू सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छैनन् । यी व्यवस्था व्यक्तिविशेष र अनुसन्धान अधिकारीसँग सम्बन्धित छन् । पत्रकार र मिडियासँग सम्बन्धित दफा ३०५÷३०६ र ३०७ हुन् । यी कानूनी व्यवस्था व्यक्तिको प्रतिष्ठा संरक्षणका लागि बनेका हुन् । साबिकमा रहेको गालीबेइज्जती ऐन २०१६ मा भएका प्रावधानहरूलाई परिष्कृत गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा राखिएको छ । व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई गाली बेइज्जती गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था यस संहितामा छ । यस्तो कसूर गर्दा १ वर्ष देखि २ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था यसमा छ । व्यक्तिको मान, इज्जत र प्रतिष्ठा संरक्षणको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था हो यो । 

सार्वजनिक हितका लागि पत्रकार र मिडियाले  समाचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण गरेको विषय यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार दण्डनीय बनाउँदा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भय रहन्छ । व्यक्तिगत प्रयोजन र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गरिने कार्यबीचको भिन्नता समान हुँदैन । पूर्ण प्रमाण र आधारमा मात्र मिडिया र पत्रकारले समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्ने नत्र यस ऐनअनुृसार कैदको सजाय हुने व्यवस्था गर्दा पत्रकार र मिडियाहरू स्वाभाविक रूपमा सेल्फ सेन्सरशिपको शिकार हुन पुग्दछन् । यसबाट प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, सुसूचित हुने हरेक नागरिकको संवैधानिक हक पनि स्वाभाविक रूपमा कुण्ठित हुन पुग्दछ । 

सूचनाको हक विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक (प्रेस स्वतन्त्रता) र गोपनीयताको हकबीच सन्तुलित कानूनी व्यवस्था हुन आवश्यक छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई बढी प्राथमिकता दिँदा नागरिकको  गोपनीयताको हक कुण्ठित हुन पुग्दछ भने गोपनीयताको हकलाई बढी प्राथमिकता दिँदा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुग्दछ । यी दुवै हकहरू न त सीमाविहीन हुन्, न त एउटाको प्रतिस्पर्धी अर्को हुन् । यी दुवै हकहरू एउटै सिक्काका दुई पाटा मात्र हुन् । त्यसमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता कुनै बहानामा कुण्ठित हुने पुग्यो  भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था व्यवहारमा निरंकुश मात्र होइन, उत्तरदायित्वहीन र जिम्मेवारीहीन बन्न पुग्दछ । यसैले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा भएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरूलाई संशोधित गर्नु आवश्यक छ । 

कानूनसरहको पत्रकार आचारसंहिता निर्माण गर्ने र उल्लंघनको मात्रा अनुसार पत्रकार र मिडियालाई प्रभावकारी कारवाही र आर्थिक दण्ड गर्न प्रेस काउन्सिल अन्तर्गत सञ्चार न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गर्दा समस्याको उपयुक्त निकास निस्किन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ साधारण कानुन (जेरेरल ल) हो, विशेष कानून होइन । कुनै विषयमा विशेष कानून नभएको अवस्थामा मात्र साधारण कानून लागू हुने हो । मिडिया र पत्रकारसम्बन्धी  प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन आदि छुट्टै  विशिष्ट कानूनहरू छन् । यी कानूनहरूमा नै वैयक्तिक गोपनीयता, वैयक्तिक प्रतिष्ठा, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आदिबीच नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने व्यवस्था गर्दा बढी व्यावहारिक हुन्छ । साधारण व्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्दै सूचनाको हक प्रचलन गर्ने गहन दायित्व बोकेको पत्रकार र मिडियाबीच एउटै व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा भएका वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धका कसूरहरू पत्रकारका विषयमा आकर्षित नहुने र तत्सम्बन्धी व्यवस्था प्रेस कानूनमा राख्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । 

अहिले पनि प्रेस काउन्सिल ऐनमा पत्रकार आचारसंहिता निर्माण गर्ने, लागू गर्ने र उल्लंघन गर्ने पत्रकार र मिडियालाई कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार पत्रकार र मिडियालाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने भूमिका प्रेस काउन्सिलले निर्वाह गर्दै आएको छ । केही वर्षयता नेपाली पत्रकारिता जगतमा जेजस्ता विकृति र विसंगति देखापरेका छन्, तिनीहरूको निराकरणको लागि प्रेस काउन्सिल ऐनमा भएको व्यवस्था पर्याप्त र प्रभावकारी छैन । कानूनसरहको पत्रकार आचारसंहिता निर्माण गर्ने र उल्लंघनको मात्रा अनुसार पत्रकार र मिडियालाई प्रभावकारी कारवाही र आर्थिक दण्ड गर्न प्रेस काउन्सिल अन्तर्गत सञ्चार न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गर्दा समस्याको उपयुक्त निकास निस्किन्छ । यसबाट प्रेस स्वतन्त्रता पनि कुण्ठित नहुने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्ने पत्रकार र मिडियालाई पनि यथोचित कारवाही हुँदा विवादको निरूपण सहज रूपमा हुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्