जनकपुरधाम – राज्यको अन्य निकायमा मधेशी समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व नभएपनि न्यायालयको नेतृत्व गर्ने अवसर भने पाउने गरेका छन् ।

राज्यका ३ अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये अन्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएपनि मधेशी समुदायले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने अवसर बेलाबखत पाउने गरेका छन् ।

मधेशी मूलका ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्च अदालतको २६ औं तथा मधेशीबाट पाँचौं प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अहिले कार्यरत छन् । उनीभन्दा पहिले मधेशी समुदायका रामकुमार प्रसाद साह, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, भगवतीप्रसाद सिंह र अनिरुद्रप्रसाद सिंहले न्यायालयको सर्वोच्च पदमा आसिन भएर काम गरिसकेका छन् ।

बहालवाला प्रधानन्यायधीश मिश्र रुपन्देही जिल्लाको राजापुर गाउँमा जन्मिएका हुन् । भोजपुरी उनको मातृ भाषा हो । निजामती सेवाबाट शाखा अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारको जागिर शुरू गरेका मिश्र पछि अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालत राजविराजको मुख्य न्यायाधिश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै अहिले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन् । उनले छोटो समयावधिका लागि भएपनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।

उमेर हदका कारण पुस १९ गते अवकास पाउने मिश्रले संसदीय सुनुवाइका क्रममा छोटो कार्यकालमा भएपनि आफूले न्यायालयको साख बढाउने काम गर्ने बताएका थिए ।

रामकुमार साहको यात्रा

मिश्रभन्दा पहिले रामकुमार प्रसाद साह मधेशी समुदायबाट प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनको  कार्यकाल राम्रो रहेपनि उपचारको नाममा राज्यकोषको ५० लाख रुपैयाँ लिनु, अवकाश हुनुभन्दा ३ दिनअघि ईलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्ने चर्चाले साह विवादित बनेको जनकपुर बारमा काम गरिरहेका अधिकांश अधिवक्ताले लोकान्तरलाई बताए ।

सन् २०१० मार्च २६ देखि सन् २०१५ जुलाई ७ सम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर उनले काम गरेका थिए ।

नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको इतिहास 

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा नेपालको वैधानिक कानून २००४ पहिलो लिखित संविधान हो । राणा शासकमध्ये तुलनात्मकरुपमा उदारवादी मानिएका श्री ३ पदम शमशेरले विदेशी सल्लाहकारको सहयोगमा २००४ सालमा शुरू गरी विक्रम सम्वत् २००५ बैशाख ५ गते जारी गरेका थिए ।

संविधानमा न्याय प्रबन्धको लागि न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार श्री ३ मा रहने, न्याय सम्पादनका लागि ग्राम पञ्चायत, अपिल अदालत, विशेष अदालत र व्यवस्थापिकाबाट १३ जनासम्म सदस्य रहेको न्यायाधिकारी समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

त्यसपछि २००७ सालको क्रान्तिपछि १०४ वर्ष पुरानो राणातन्त्र समाप्त भयो । २००७ फागुन ७ गते दिन श्री ५ त्रिभुवनको शाही घोषणाबाट मोहन शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रीमण्डल बन्यो ।

राजा त्रिभुवनले अन्तरिम शासन विधान २००७ सालको घोषणा गरे जुन २००७ चैत्र २२ गतेदेखि लागू भयो । संविधानमा प्रधान न्यायलयको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला त्यो देशको उच्चतम् न्यायिक निकाय मानिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश मन्त्रीमण्डलको सल्लाह बमोजिम श्री ५ बाट नियुक्त हुन्थे । यो अभिलेख अदालत थियो र आफ्नो अवहेलना गर्नेलाई सजाय दिने अधिकारले युक्त थियो ।

आजीवन प्रधानन्यायाधीश !

नेपालमा कानून जान्ने विद्यार्थीको अभाव रहेको कारण दर्साउँदै नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भारतको दार्जलिङबाट हरिप्रसाद प्रधानलाई ल्याई पहिलो प्रधानन्यायाधीशको रुपमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले नियुक्त गरेका थिए । विक्रम सम्वत् २००८ साउन २६ गतेदेखि २०१३ जेठ ७ गतेसम्म उनको कार्यकाल रहेको थियो ।

जनकपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता युगलकिशोर लालका अनुसार प्रधानलाई आजीवन प्रधानन्यायाधीश बनाउने शर्तमा उनलाई नेपाल ल्याइएको थियो । ‘उनको कार्यकालमा राजाको हस्तक्षेपलाई हटाई न्यायिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको र उत्कृष्ठ कार्यकाल रहेको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता लालले लोकान्तरसँग भने, ‘उक्त कुरा राजा महेन्द्रलाई मन नपरेपछि उनलाई हटाउन राजा महेन्द्रले प्रधान न्यायालय ऐन खारेज गरी सर्वोच्च अदालत ऐन ल्याई आफ्नो अति विश्वासपात्र अनुरुद्रप्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता लालका अनुसार प्रधानलाई आजीवन प्रधानन्यायाधीश बनाइएको हुनाले षड्यन्त्र गरी राजा महेन्द्रले ऐन नै परिवर्तन गरेका थिए । सिंह पहिलो मधेशी प्रधानन्यायाधीश हुनुका साथै नेपालमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति पनि हुन् । २०१३ जेठ ८ गते नियुक्त भएका सिंहको उमेर त्यतिबेला ३४ वर्ष मात्र थियो । सिंह राजाको आदेशानुसार न्यायालयलाई चलाए । वरिष्ठ अधिवक्ता लालका अनुसार सिंह सर्वोच्च अदालतमा कडा प्रशासकको रुपमा भूमिका निर्वाह गरे ।

लालका अनुसार सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले मधेसी मूलका व्यक्तिलाई हेप्ने प्रवृत्ति देखेपछि कर्मचारीलाई कडा फटकार लगाएको र त्यहाँबाट यो देशमा मधेशी पनि मानिस नै हो भन्ने कुराको काठमाडौंमा पहिलो पटक अनुभुति भएको थियो ।

२०१४ चैत्र ३ गते श्री ५ महेन्द्रबाट भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा एक संविधान मस्यौदा कमिशन गठन भयो । हिराप्रसाद जोशी, रामराज पन्त र सूर्यप्रसाद उपाध्याय कमिशनका सदस्य थिए । 

प्रसिद्ध बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सको सल्लाह अनुसार कमिशनले तयार पारेको मस्यौदामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को राय लिई श्री ५ महेन्द्रबाट २०१५ फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा भयो ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति श्री ५ बाट हुन्थ्यो । श्री ५ बाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री र उपयुक्त सम्झेका अन्य न्यायाधीशको परामर्श र राय लिनुपर्थ्यो । 

न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श र उपयुक्त सम्झेमा अन्य न्यायाधीशसँग राय लिई नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो । न्यायाधीशलाई खराब आचरण वा अयोग्यताले गर्दा कर्तव्यपालन गर्न नसकेको आधारमा सेवामुक्त गर्न सकिन्थ्यो । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक अधिकारको संरक्षक बनाएको थियो । संकटकालमा पनि यसको अधिकार क्षेत्र कायम रहने व्यवस्था थियो ।

पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन थालेको र अन्य ठाउँमा काम गर्न पनि नपाउने हुनाले राजा महेन्द्रसँग सम्झौता गरी उनलाई फेरि दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता लालका अनुसार दोस्रो पटक उनलाई राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सुत्रपात गरेको पञ्चायती व्यवस्थालाई स्थिर गर्न ल्याइएको थियो ।

२०१७ पुस १ गतेका दिन श्री ५ महेन्द्रबाट चालिएको शाही कदमले २०१५ सालको संविधानको आयू समाप्त भएको थियो । पञ्चायत व्यवस्था प्रारम्भ भइसकेपनि विशेष व्यवस्था ऐनको आधारमा राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा शासन चलिरह्यो । २०१९ बैशाख २६ गतेका दिन ऋषिकेश शाहका अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संविधान मस्यौदा आयोगको गठन भयो । आयोगद्वारा तयार गरिएको मस्यौदाका आधारमा श्री ५ महेन्द्रबाट २०१९ पुस १ गतेका दिन नेपालको संविधान घोषित भयो ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा १ जना प्रधानन्यायाधीश र कम्तीमा ६ जना न्यायाधीशको व्यवस्था गरिएको थियो । अभिलेख अदालतको रुपमा स्थापित यसले आफ्नो वा मातहतका अदालतको अवहेलनाको आफै सुनुवाइ गरी सजाय गर्न सक्थ्यो । 

प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश श्री ५ बाट नियुक्त हुन्थ्यो । उनीहरूको पदावधि १० वर्षको हुन्थ्यो । यो नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षक थियो । यसले अपिल अदालतको रुपमा पनि कार्य गथ्र्याे ।

त्यसपछि चौथो प्रधानन्यायाधीशको रुपमा दोस्रो मधेसी भगवतीप्रसाद सिंहलाई राजा महेन्द्रले नियुक्त गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता लालका अनुसार भगवतीप्रसाद सिंह राजा महेन्द्रको अति नै विश्वासपात्र व्यक्ति भएपनि इमान्दार थिए । उनले पैसा कमाएनन् । आफ्नो मामाको मुद्दामा पनि इन्साफ गरी मामालाई जिताएका थिएनन् ।

२०४६ फागुन ७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले चैत्र २६ पुग्दा नपुग्दै पञ्चायती व्यवस्थाको ढाड भाँचिदियो । २०४७ बैशाख ३ गतेका दिन राजा विरेन्द्रले कृष्णप्रसाद भट्टराईका प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेस, वाममोर्चा, स्वतन्त्र वुद्धिजीवि र राजाका विश्वासपात्र समावेश भएको ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा २०४७ जेठ १२ गते न्यायमूर्ति विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा राजा विरेन्द्रबाट संविधान सुझाव आयोग गठन भयो । आयोगमा प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, रामनन्दन ढुंगाना, निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी र माधवकुमार नेपाल सदस्य थिए । आयोगको प्रशासकीय काम गर्न अध्यक्षको सिफारिसमा सूर्यनाथ उपाध्यायलाई सचिव तोकियो ।

२०४७ असार २० गतेसम्म सुझाव संकलन गरी निर्धारित ३ महिना समय सीमाभित्र नै आयोगले राजासमक्ष संविधानको मस्यौदा पेश गर्यो । २०४७ कात्तिक २३ गतेका दिन राजा विरेन्द्रबाट संविधान घोषित भयो । 

संविधानको भाग ११ मा न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगको लागि न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी न्यायपालिकाको ३ तह राखिएको थियो । यो अभिलेख अदालत थियो र यसले संविधान अन्य कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार काम गथ्र्याे । यसले नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्ने कार्य पनि गथ्र्याे ।

२०५२ सालमा राजा विरेन्द्रले तेस्रो मधेशी सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका उनी रजिस्ट्रार थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता लालका अनुसार सिंहको न्यायिक जीवनको २ वटा दर्दनाक पक्ष छन् । पहिलो – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि परम्परागत रुपले गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले उनलाई औपचारिक बिदाइ सम्मान गरेन । दोस्रो – उनीभन्दा कनिष्ट विश्वनाथ उपाध्यायलाई उनीभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो ।