×

NMB BANK
NIC ASIA

अग्रलेख

बैंक व्यवसाय र आलोच्य ‘सूदखोर’ प्रवृत्ति

मंसिर ५, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

मुलुकको आर्थिक कारोबार संलग्न २८ वटा वाणिज्य बैंकले यस २०७५/७६ आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (श्रावण-भाद्र-आश्विन) मा १५ अर्ब ४३ करोड खुद नाफा कमाएको समाचार प्रेसमा आएको छ । नाफाको यो ताजा अङ्क पोहोर सालको सोही तीन महिने अवधिको दाँजोमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेछ । सबै बैंकले ‘उल्लेख्य’ नाफा आर्जन गरेका छन्; त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नबील बैंक अग्रणी देखिएका छन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

बैंकिङ्ग व्यवसायमा लाग्नेहरूको लागि यो हौसला बढाउने समाचार हुन सक्छ र बैंकका अंशियार (शेयरहोल्डर) हुनेहरूको सानो समूह पनि लाभांश थपिने जानकारीबाट प्रोत्साहित हुन जालान् । तर जनसमक्ष आएका ताजा अङ्क र आँकडाले बैंकका निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूलाई भने असन्तुष्ट नै गराउँछ । किनभने सबैजसो बैंकले बचत, मुद्दती लगायतका खातामा पैसा राख्नेलाई दिने ब्याजदर थोरै तोक्ने र बैंकबाट कर्जा/सापटी लिनेहरूसित बैंकले लिने ब्याजदर चर्को तुल्याउने गरेका छन् । अर्को शब्दमा, बैंकले लिने र दिने ब्याजको दरमा निकै अन्तर पारिने गरेको छ ।  पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर गराउन नमिल्ने केन्द्रीय बैंकको मार्गदर्शनको पालना राम्ररी हुन सकेको छैन भन्ने जानिफकारहरूको टिप्पणी छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

बैंकले शुरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोणबाट मनासिब ब्याजदर तोकिने तर कर्जा अवधिको बीच-बीचमा दर बढाउँदै लैजाने र ऋणीलाई टाट पल्टने स्थितिसम्ममा पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढेको जनगुनासो छ । कतिपय ऋणीले ‘सूदखोर नीति’ को भर्त्सना गरेको अवस्था सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित प्रतिक्रियाले झल्काउँछन् । निचोर्ने नीति निन्दनीय हुन्छ नै ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

बैंकिङ गतिविधिहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक अनुगमन र अनुशासनको पक्षमा कमजोर देखिएको छ । प्राथमिकताको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अख्तियार गर्नुको साटो उत्पादनशीलभन्दा उपभोक्तावादलाई बढावा दिने मोटर वाहन, हाउजिङ जस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहित भैआएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अनुकूल व्यापारिक गतिविधि रहे-नरहेको लेखाजोखा गर्ने काममा राष्ट्र बैंक वाञ्छनीय स्तरमा सक्रिय नभएको हुनाले नै विचलनको चर्चा गर्नुपरेको हो । 

Vianet communication
Laxmi Bank

वाणिज्य बैंक कर्जा लिने र दिने व्यवसाय चलाउने संस्था भएकोमा सन्देह छैन । ‘ऋण दिनका लागि ऋण लिने’ (Bank borrows to lend) भन्ने प्रचलिन मान्यता नै हो । त्यस हिसाबले व्यवसाय गर्नेले आर्जन हुने नाफाको परिमाण बढाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर त्यो उद्देश्य नाजायज तरीकाले ऋणीलाई निचोरेर हासिल गर्ने सोच र कार्यप्रणाली ठीक होइन । बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति, व्यवसायीलाई लिखत (तमसुक) गराउँदा बेला-बेलामा बढेको ब्याजदर बुझाउँछु भने ल्याप्चे सहितको सहीछाप लिएको कारणले ब्याजदर बढाएको कुरा कानूनी त हुन सक्ला तर नैतिकताको धरातलमा कति दह्रोसित उभिन सक्छ ? राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तित्व दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बुधवार बिहान रेडियो अन्तर्वार्ताको क्रममा उठाएको यस प्रश्नलाई सरोकारवालाहरूले सहजसित प्रतिवाद गर्न सक्लान् भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।   

पूर्ण सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र उल्लेख्य सरकारी लगानीमा सञ्चालित कृषि विकास बैंकले बैंकिङ्ग व्यवसाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा चालू रहने सक्ने प्रमाणित गर्न अगुवाको भूमिकामा रहनु पर्ने हो । त्यस्तै, देशको पहिलो वाणिज्य बैंक ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ ले पनि पछि प्रवेश भएका बैंकहरूलाई बाटो देखाएको अपेक्षा गर्नु अनुचित नहोला । 

निक्षेपकर्तालाई आकर्षक ब्याज दिएर ऋणीलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिने नीति अख्तियार गर्न असंभव छैन । यसको लागि सरकारी र गैरसरकारी दुबैतर्फका बैंकमा राजनीतिकवृत्तका मानिसलाई जागीर दिने चलन त्यागेर वित्त र बैंकका विषयमा अध्ययन एवं अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ । सरोकारवालाहरूमा यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति भएमा देशको आर्थिक समुन्नतिमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान टड्कारो र भरपर्दो हुन सक्नेछ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक १९, २०८०

जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्‍यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...

बैशाख २४, २०८०

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...

जेठ ३, २०८०

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्‍मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...

माघ २५, २०८०

काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...

साउन १, २०८०

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...

भदौ २४, २०८०

संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x