काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको लागि वाइडबडी जहाज खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड अनियमितता भएको अाशंका गरेको छ । 

जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले खरिदकर्ता (क्रेता)लाई दिने १० प्रतिशत कमिसनअनुसार २४ अर्ब रुपैयाँको जहाज किन्दा आएको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कमिसनबारे पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ । उक्त कमिशन रकम कहाँ छ ? भन्दै समितिले निगम व्यवस्थापनलाई प्रश्न गरेको छ । 

कमिसनसहित अधिकत्तम उडान भार कटौती गर्दा घटेको मूल्य र मूल्यान्तर हुँदा जहाँज खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको समितिले संकेत गरेको छ । ‘ हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १० प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् भनिन्छ । तर २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई  आउनुपर्ने कमिसन २ अर्ब ४० करोड कता गयो ?’ समितिले वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमिताको आशंका गर्दै भनेको छ, ‘कमिशन, अधिकत्तम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ ।’

लेखा समितिले गरेको प्रारम्भिक छानविनअनुसार निगमलाई जहाज आपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरेको अमेरिकाको एएआर कम्पनीले निगमलाई अधिकतम उडानभार २ सय ४२ मेट्रिक टन भएका जहाज प्रति जहाज १ सय ४ मिलियन डलर (२०१६को मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गरेको थियो । २०१६ मा उसले प्रस्ताव गरेका जहाजको मूल्य ८८.१ मिलियन डलर भएको र प्रतिवर्ष मूल्यबृद्धि २.७ राख्दा पनि जहाजको मूल्य ९३.०५ मिलियन मात्र हुन आउने समितिको भनाइ छ ।  

संसदीय समितिले एएआर बाहेकका अन्य कम्पनीहरुले २ सय ३३ देखि २ सय ३८ मेट्रिक टन अधिकतम् उडानभार भएका जहाज प्रस्ताव गरेका, तौल घटाउँदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर मूल्य घट्न सकिनेमा २ सय ४२ मेटिक टनको सट्टा २ सय ३० मेटिक टनको जहाज लिँदा मूल्य नघटेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । 

यी हुन् लेखा समितिले उठाएका ४१ वटा प्रश्न: