काठमाडौं – संवैधानिक परिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सांसदहरूले उनको विगतलाई लिएर खरा प्रश्न सोधेका छन् । आइतवार भएको पहिलो दिनको सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले चोलेन्द्रले विगतमा गरेका फैसलामाथि समेत प्रश्न उठाए । 

संसद् सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण अपराह्न ४ बजे बैठक स्थगित हुनु अघिसम्म १२ जना सांसदले राणालाई प्रश्न गरेका थिए । नेकपा सांसद शिवकुमार मण्डलले राणाको न्याय सेवा प्रवेश नै ब्ल्याकमेलबाट शुरू भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । 

‘तपाईँको अदालतमा प्रवेश नै ब्ल्याकमेलबाट भएको भन्ने आरोप छ, त्यतिवेलाका प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेरका विषयमा तपाईँले मुद्दा हालेको र पछि सहमति गरेको भन्ने कुरा आएको छ यसबारे के भन्नुहुन्छ ?’  राणालाई पहिलो प्रश्न गरेका मण्डलले भने ।

सांसद मण्डलले नै कानूनले अपराध स्वीकारेको जुवा तासलाई बौद्धिक मनोरञ्जन भनेर फैसला गरेकोमा अहिले कस्तो लागेको छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्ने तपाईं प्रधानन्यायाधीश भएमा कसरी चलाउनु हुन्छ ?’ उनले थप प्रश्न गरे । 

नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको पूर्वराजाको सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणालाई दाइजोको रूपमा दिने फैसला गरेकोमा समेत सांसद मण्डलले प्रश्न गरे । ‘तपाईंको उपस्थितिले न्यायालय सर्वसाधारणको पहुँचमा रहन्छ कि रहँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे । 

नेकपाकै सुमन प्याकुरेलले प्रश्न गरे– ‘पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ताविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा तपाईंले फैसला उल्टाउँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले तपाईंलाई कारवाही माग गरेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?’

संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले न्याय सम्पादनमा बिचौलियाको चलखेल रहेको र न्यायाधीशले बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्ने कुरा कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । 

नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्र देवले प्रश्न गरे– ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेपछि सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार छ भन्ने स्वीकार गरेको बुझिन्छ । कस्तो कानून बनाएमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न सकिएला ?’

नेपाली कांग्रेसकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा किन फरक–फरक फैसला आउँछन् भनी प्रश्न गरे । ‘सर्वोच्चमा २२ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा किनारा लगाउने योजना के छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

नेकपाकी अमृता थापाले न्यायालयलाई कसरी रूपान्तरण गर्नु हुन्छ भनी प्रश्न गरिन् । ‘यहाँले समितिमा पेश गरेको १५ पेजको कार्ययोजना पढ्न त यति गाह्रो भयो, कार्यान्वयन होला ? तारिख लिनपनि घुस दिनुपर्छ भन्ने उजुरीकर्ताको उजुरी सम्बन्धमा के भन्नु हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् । 

नेकपाकी पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रश्न गरिन्, ‘उजुरीकर्ताको पीडा, मनोविज्ञान र भाव बुझ्दा न्याय खोज्न निमुखाहरू कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने प्रवृत्ति कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ ?’ 
नेपाली कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधानले चार वर्षमा न्यायालय सुधार्ने कार्ययोजना के छ भनी प्रश्न गरे । 

कांग्रेसकै पुष्पा भुसालले न्यायापालिकालाई बिचौलियाबाट टाढा राख्न के गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरिन् । 

नेकपामा योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतप्रति खस्किँदो गरिमा माथि उठाउने योजना माग गरे । ‘अदालतबाट राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी फैसला किन आउँछ ? सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्नेमा अदालतबाट किन नोक्सान हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे 

नेकपाका पार्वत गुरुङले न्याय क्षेत्रप्रति जनताको आस्था र विश्वास घट्नुको कारण माग गरे । ‘गतल काम गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न महाअभियोग बाहेक कारवाही गर्ने संयन्त्र के हो ?’ उनले प्रश्न गरे । 

गुरुङले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणालाई जीवनको अन्तिम लक्ष्य के हो भनेर पनि प्रश्न सोधे । ‘न्यायालयमा अहिले सेटिङ भन्ने शब्द अत्यन्तै सुनिन्छ, तलदेखि माथिसम्म सेटिङ मिलाएको भन्ने सुनिन्छ । यो शब्दको निराकरण गर्ने उपाय के छ ?’ गुरुङले प्रश्न गरे । 

समितिका १५ मध्ये १२ सांसदले प्रश्न गरेपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलनको कारण दर्शाउँदै समिति बैठक मंगलवार बिहानसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारीले ४ बजेपछि अतिरिक्त समयमा काम नगर्ने अडान लिएका कारण समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

बीपीको मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम रहेकोले आफूहरू आउन नसक्ने भन्दै कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आजै टुंग्याउन प्रस्ताव गरे । प्रश्न र जवाफका लागि आज समय नभएको भन्दै समिति सभापति कर्णले बैठक मंगलवारसम्मका लागि स्थगित गरे । 

नेकपाका सुरेन्द्र पाण्डे र निरुदेवी पालले प्रश्न सोध्न बाँकी छ । त्यसअघि समितिको बैठकमा १५ पृष्ठ लामो लिखित मन्तव्य राख्दै प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित राणाले न्यायालयका विकृति अन्त्य गर्ने तथा न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने बताएका थिए ।