माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेसँगै चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि नेपालको २९औं प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुला भइसकेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेपछि सम्भवत् बुधवार राणाले कार्यभार सम्हाल्नेछन् । ६५ वर्षे उमेरहद पूरा भएर अनिवार्य अवकाश पाएका ओमप्रकाश मिश्र बाहिरिएसँगै राणाले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा २०५२ सालमा न्यायपालिकामा प्रवेश गरेका राणाको नेतृत्व तहसम्मको यात्रा भने विवादै विवादले जेलिएको छ ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा समेत उनको विगत धेरै सांसदका लागि प्रश्नको विषय बन्यो । केही सांसदले राणाको विगतले न्यायपालिकाको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने चिन्ता पनि प्रकट गरे ।
सुनुवाइ समितिका सदस्य (सांसद)हरूको प्रश्न र चासोको जवाफ दिने क्रममा मंगलवार राणाले ‘आफ्नै मुखमा चिथोरेर जानुपर्ने अवस्था आउन नदिने,’ भन्दै निश्चिन्त हुन सांसदहरूलाई ‘अपिल’ गरे ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा मतदानको सामना गरेका राणाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा भने सुनुवाइ समितिका सबै सांसदको समर्थन पाए ।
सुनुवाइ समितिमा राणाले दिएको जवाफमा सांसदहरू ‘ताली’ बजाउने ‘मूड’मा थिए शायद । नेकपा सांसद पार्वत गुरुङले त समितिको बैठकमा टेबल ठोक्न नमिल्ने भएकाले ‘हुटिङ’ गर्न नसकिएकोसम्म बताउन भ्याए ।
सेवा प्रवेशको विषय र विभिन्न तहका अदालतमा हुँदा गरेका फैसलाका कारण विवाद र चर्चामा रहेका राणाले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्दा भने ‘रेकर्ड’ नै राख्ने भएका छन् । गणतन्त्रप्राप्ति पछि सबैभन्दा लामो समय सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुने ‘रेकर्ड’ राख्नेछन्, राणाले ।
त्यसो १० असोज २०५२ मा विश्वनाथ उपाध्यायले अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतले २ वर्षभन्दा बढी कार्यकाल कटाएको प्रधानन्यायाधीश पाएको छैन । २०६६ सालभित्रमा त सर्वोच्चमा ३ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिए ।
चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा २८ मंसिर २०७९ सम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
चिन्ता, चेतावनी र आशा
संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणाप्रति धेरै सांसदले आशाभन्दा त्रास कायम राखेको देखिन्थ्यो । राणाको सुनुवाइका लागि आइतवार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले सुनुवाइ समितिमा बोलेर गएपछि ठूलो संकटबाट पार पाइयो भनेर नबुझ्न ‘सचेत’ गराएका थिए ।
‘कतिपय व्यक्तिलाई यस्तो लाग्छ कि, सुनुवाइ समितिमा आइयो, त्यहाँ बोलेर गएपछि ठूलो संकटको समाधान भयो,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘तर संसद् जीवितै हुन्छ । त्यसले हरबखत चुनौतीहरू खडा गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिरहनुपर्छ ।’
राणाकै सुनुवाइका लागि मंगलवार बसेको दोस्रो बैठकमा नेकपाकै सांसद सुरेन्द्र पाण्डले पनि योगेश भट्टराईको बोली दोहो¥याए । अदालतमाथि विभिन्न खालका प्रश्न उठिरहने, तर त्यसको समाधान नहुने समस्याका कारण विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउने सांसद पाण्डेको भनाइ थियो ।
‘अदालतमाथि विभिन्न प्रश्न उठ्ने तर त्यसको समाधान नहुने, ठीक काम नहुने समस्या समस्या देखिएको छ,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘ठीक काम गरेन भने विकल्प के हुने ? विकल्प धेरै अप्ठ्यारो छ, महाअभियोगको ।’
संसदीय सुनुवाइका क्रममा राणासँग सत्तारुढ दलका सांसद सबैभन्दा बढी ‘त्रसित’जस्ता देखिन्थे । राणाले विगतमा गरेका फैसला र उनका ‘व्यवहार’का कारण बढी विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइको आशय थियो ।
राणाले विगतमा गरेका फैसला र व्यवहारप्रति सांसदहरूले धेरैथरी विश्लेषण, टिप्पणी र प्रश्न गरे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बेञ्च बहिस्कार गरेको विषयमा पनि सांसदहरूले राणालाई प्रश्न गरे । जवाफमा राणाले ‘न्यायालयको शाख जोगाउन अवकाश पाइसकेका व्यक्तिले तोकेको इजलाशमा नबसेको’ जवाफ दिएका थिए ।
सांसदहरूले भने अब बिचौलियाबाट मुक्त राखेर न्यायपालिकाको ‘शाख’ जोगाउनुपर्ने चुनौती रहेकोतर्फ राणाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा मंगलवार समितिका ससदस्यहरूले सोधेका पूरक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राणाले न्यायालयलाई बिचौलियाबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । उनको उक्त प्रतिबद्धताले आश गर्ने ठाउँ भने बाँकी रहेको सत्तारुढ दलका केही सांसदको निष्कर्ष थियो ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...