काठमाडौं– नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले कार्यभार सम्हालेसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी भने ‘बेरोजगार’ बनेका छन् । 

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणाले पदभार सम्हालेको दिन (बुधवार) जोशीका लागि इजलाश नै तोकेनन् । ८ महिना अगाडि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका जोशी संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएका थिए । जोशी अस्वीकृत भएपछि प्रधानन्यायाधीश भएका ओमप्रकाश मिश्रले पनि केही दिन जोशीका नाममा इजलाश तोकेका थिएनन् । पछिल्लो समय भने मिश्रले जोशीका लागि इजलाश तोक्दै आएका थिए । 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा राणालाई केही सांसदले अस्वीकृत न्यायाधीश पनि सर्वोच्चमा कार्यरत रहेको भन्दै उनको विषयमा तपाईंको भूमिका के हुने भन्दै राणालाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा राणाले आफूले संविधान र संसदीय सर्वोच्चतालाई पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । 

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार राणाले बुधवार विहानै सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार राजन प्रसाद भट्टराईलाई फोन गरेर न्यायाधीश जोशीलाई आफ्नो स्वागतमा सहभागी नगराउन निर्देशन दिएका थिए । राणाको निर्देशनानुसार सर्वोच्च प्रशासनले जोशीलाई नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको स्वागतमा सहभागी गराएन् । पछि जोशीले राणालाई कार्यकक्षमै गएर स्वागत गरे । 

म न्यायाधीशमा अस्वीकृत भएको हैन : जोशी    

सर्वोच्च अदालतका ‘वरिष्ठतम्’ न्यायाधीश समेत रहेका जोशीले आफू संसदीय सुनुवाईबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपनि न्यायाधीशका रुपमा काम गर्ने बताएका छन् । 

लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा जोशीले भने, ‘म न्यायाधीशमा अस्वीकृत भएको हैन । नियमित रुपमा काम गर्छु ।’

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपनि आफूले न्यायाधीशका रुपमा काम गर्नु पाउनुपर्ने जोशीको भनाइ थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा संसदीय सर्वोच्चता !

संसदीय सुनुवाईका क्रममा जनाएको प्रतिवद्धतास्वरुप नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश जोशीका लागि पेशी नतोकेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । 

‘यसअघि न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व सिर्जना हुनेजस्तो अवस्था आएको थियो । अब प्रन्याज्यूले राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलनको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ,’ राणा निकट स्रोतले भन्यो, ‘संसदीय सुनुवाईका क्रममा उहाँले जनाउनुभएको प्रतिवद्धताअनुसार नै जोशी श्रीमानलाई पेशी नतोकिएको हुनसक्छ ।’

जोशीलाई पेशी नतोकिएको विषयमा नेपाल बार काउन्सिलका पदाधिकारीहरुले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । केही कानून व्यवसायीहरुले भने जोशीलाई इजलाश नदिने प्रधानन्यायाधीशको कदम संसदीय सर्वोच्चतालाई अंगिकार गर्ने खालको रहेको बताए । 

‘जोशी श्रीमानले पहिले नै नैतिकताका आधारमा न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो । उहाँले दिनुभएन,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, ‘नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले उहाँ (जोशी)लाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले राजीनामा दिन उपयुक्त हुन्छ भनेर सम्झाउँदा नै राम्रो होला । जोशी श्रीमानले राजीनामा दिन नमाने इजलाश नतोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग छँदैछ ।’

द्वन्द्वको आशंका ? 

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपनि जोशी अहिले सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश छन् । उमेरहद ६५ वर्ष नपुगेसम्म जोशी ११ असोज २०७६ सम्म सर्वोच्चमा रहनेछन् । त्यो अवधिसम्म सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा जोशीले न्याय परिषदको सदस्यका रुपमा पनि रहनेछन् । 

न्याय परिषदको अध्यक्षका रुपमा काम गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई जोशीको ‘साथ’ आवश्यक पर्ने कतिपय कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘नवनियुक्त प्रन्याज्यूले जोशी श्रीमानलाई इजलाश नतोक्ने, वायस गर्न खोज्ने काम गर्नुभयो भने न्यायालयमा द्वन्द्व अवस्था सिर्जना हुने खतरा पनि छ,’ एक अर्का कानून व्यवसायीको भनाइ छ, ‘जोशी श्रीमानले राजीनामा दिनुभएन भने आगामी असोजसम्म त उहाँसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नवनियुक्त प्रन्याज्यूसँग छैन । सकेसम्म मिलेरै जानु राम्रो हुन्छ ।’