काठमाडौं – नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर लेखा समितिमै विवाद देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीको संयोजकत्वका गठित उपसमितिले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको, अपूर्ण रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै नेकपाका सांसदले आपत्ति जनाएका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर पारित गर्नुपर्ने बताएको छ । शुक्रवार बसेको समिति बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू प्रतिवेदनको आलोचना र बचाउमा लागेका हुन् ।

नेकपा सांसदले प्रतिवेदन हुबहु पारित गर्न नसकिने बताए भने कांग्रेस सांसदले समिति पछि हट्न नहुने बताए । नेकपा सांसदहरूले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन आयोग र संसदकै अर्को समितिको प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने बताए । 

'कसको कति जिम्मेवारी किटान गरौं'

बैठकको शुरूमै बोलेका समिति सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार प्रमाणित नभए समितिको कमजोरी हुने बताए । उनले ठूलो अनियमितता भएको यो घोटालामा प्रमुख दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्ने भन्दै व्यंग्य गरे । 

सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका सांसद त्रिपाठीले विमान खरिद प्रक्रिया शुरू गर्दाका अधिकारी र अन्तिम समयका अधिकारीलाई एउटै मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताए । ‘अनियमिततामा कसको कति जिम्मेवारी थियो भनेर किटान गरेर प्रतिवेदन आउनुपर्छ । एकैपटक धेरै लठ्ठी चलाउँदा कतै पनि नलाग्ने सम्भावना हुन्छ,’ त्रिपाठीले भने । 

प्रतिवेदनमा सबैलाई सरदर मूल्याङ्कनले समितिको प्रतिवेदनलाई कमजोर बनाउने त्रिपाठीले बताए । ‘खरिद प्रक्रियामा निर्देशन दिने बोर्ड मुख्य जिम्मेवार हुन्छ । यही हिसाबले कारवाही गर्दा निगममा पियन बाहेक कोही बाँकी रहँदैन,’ उनले भने । 

त्रिपाठीले निगममा सुगतरत्न कंसाकारको नियुक्तिप्रति दलहरूको कटाक्ष गरे । ‘निगममा उहाँ नभई नहुने, सुगतजीलाई ल्याउनेको मनसाय के हो ?’ उनले प्रश्न गरे । 

उपसमितिको दुईवटा मापदण्ड देखियो !

नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले प्रतिवेदनले कारवाही सिफारिमा दुईवटा मापदण्ड बनाएको आरोप लगाए । ‘विमान खरिद गर्ने उपसमिति बनाउने एउटा मात्र बैठकमा बसेका सचिव प्रेम राई र विमान खरिदका मुख्य योजनाकार सुगतरत्न कंसाकारलाई एउटै क्याटोगोरीमा राखेर कारवाही गर भन्न मिल्छ ?’ भट्टराईले प्रश्न गरे । 

उनले जसको पालामा बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्ने मन्त्री (जीवन शाही)लाई नैतिक कारवाही गर भन्नु र अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेका मन्त्री (रवीन्द्र अधिकारी)लाई हदैसम्मको कारवाही गर भन्नु पूर्वाग्रह रहेको टिप्पणी गरे । अन्तिम किस्ता नदिएर विमान अड्किएको भए रवीन्द्र अधिकारीको झन आलोचना हुने उनको भनाइ थियो । 

‘वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार नेपालको भ्रष्टाचारको इतिहासमा कलंक हो । यो त्रुटिलाई नजरअन्दाज गरेर जानु हुँदैन । तर समितिले दुईवटा मात्रपदण्ड बनाउन पनि मिल्दैन,’ भट्टराईले भने । उनले सरकारले गठन गरेको आयोगले पनि अनियमितताबारे केही निर्णय गर्ने अपेक्षा गरे । 

'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत'

नेकपाकै सांसद सूर्य पाठकले उपसमितिको प्रतिवेदन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, निष्पक्षताको सिद्धान्त विपरीत र तथ्यगत नभएको दाबी गरे । अनियमिताको प्रारम्भिक बिन्दु नक्कली कम्पनी खडा गरेर बैना रकम दिनु भएपनि त्यसतर्फ उपसमितिले आँखा चिम्लिन खोजेको टिप्पणी गरे । 

‘जसको पालमा बैना दिइयो त्यो मन्त्रीलाई नैतिक कारवाही र जसले अन्तिम किस्ता दिए उसलाई हदैसम्मको कारवाही भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार हुन्छ ?’ पाठकले समितिमा प्रश्न गरे, ‘एउटा मात्र बैठकमा बसेका सचिव प्रेम राई र विमान खरिदमा मुख्य भूमिका खेलेका निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्नलाई एउटै कारवाही गर भन्न मिल्छ ?’

पठकले एसरबसलाई कति रकम तिरेको भन्ने अन्तिम बिल नै आइनसकेका कारण रकम किटान गरेर भ्रष्टाचार भयो भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । आरोपितहरूलाई एकपटक पनि स्पष्टीकरणको मौका नदिई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भूल भएको उनले बताए । पाठकले कारोबारको अन्तिम बिल समावेश नगरी बनाएको प्रतिवेदन अपूर्ण हुने जिकिर गरे । 

नेकपाकै यज्ञबहादुर बोगटीले समितिमा पेश नहुँदै मिडियाबाट प्रतिवेदनको विषयवस्तु बाहिरिँदा आरोपितको गोपनीयताको हक कुण्ठित भएको बताए । उनले पनि कंसाकार र राईलाई एकै प्रकारको कारवाही सिफारिश गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । 

उपसमितिको प्रतिवेदनपछि आयोग बन्नु संयोग मात्र !

नेकपा सांसद लेखराज भट्टले उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही कमी कमजोरी भएपनि पूर्णता दिनुपर्ने बताए । ‘जसले जग हाल्यो उसलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्र र जसले लेन्टर गर्‍यो उसलाई बढी कारवाही भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । उपसमितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्नु संयोग मात्र भएको भन्दै उनले समितिको प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए । 

‘सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले वाइडबडी भ्रष्टाचारको कुरा उठाइसकेपछि नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रधामनन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छानबिन आयोग गठन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो,’ भट्टले समिति बैठकमा भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदन आएपछि आयोग बनाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ला कि भनेर यो प्रष्टीकरण दिएको हुँ ।’

‘चुप बस्न मिल्दैन समिति’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने उपसमितिको प्रतिवेदन आउनु सकारात्मक भन्दै यसलाई पूर्णता दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । सरकारले आयोग गठन गरेपनि लेखा समितिको काम रोक्न नहुने तथा अख्तियारको कामका अवरोध गर्न नमिल्ने बताए । 

कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले सरकारले आयोग गठन गर्दैमा लेखाले आफ्नो काम छाड्न नहुने र अख्तियारलाई छानबिनमा अवरोध गर्न नहुने उनले बताए । समितिको काम छानबिन गरेर सरकार र अख्तियारलाई सिफारिश गर्नु भएकोले उपमितिको प्रतिवेदनको आलोचना जरुरी नभएको बताए । 

‘सरकारले जे–जे कमिटी बनाउँछ, बनाइराखोस् । अख्तियारलाई यसमाथि कारवाही गर्ने प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने किसिमले कुनै पनि समिति बनाउन पाइँदैन,’ रिजालले भने, ‘सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग बनायो, अब लेखा समिति चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन । महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम लेखा समितिको हो ।’ 

संसदीय समितिको कामलाई प्रभावित गर्न खोजे राजनीतिले अरु बाटो समात्ने चेतावनी रिजालले दिए । ‘सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने काम लेखा समितिको हो,’ रिजालले भने, ‘यदि लेखा समितिको कामलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्छ भने संसदको उपादेयता समाप्त हुन्छ ।’ 

रिजालले समितिको सभापति को छ भन्ने हिसाबले राजनीतिक रेखामा विभाजित भएर संसद् उम्किन नमिल्ने बताए । रिजालले उपसमितिको प्रतिवेदन मिडियामा आएको भन्दैमा दोष उपसमितिको टाउकोमा हाल्न नमिल्ने बताए । 

‘संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै मिडियामा समाचार आएको होला, मिडियाले सूचनाको स्रोत खुलाउन बाध्य छैन,’ रिजालले भने, ‘पत्रपत्रिकाले लेख्यो भन्दैमा उपसमितिको टाउकोमा दोष दिनु गल्ती हुन्छ ।’

'समितिले खुट्टका कमाउनु हुन्न'

कांग्रेसकै तेजुलाल चौधरीले वाइडबडीमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै दोषी माथि कारवाही गर्न समितिले खुट्टा कमाउन नहुने बताए । उनले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको आयोग पनि कारवाही नगर्नका लागि हो कि भनी प्रश्न गरे । 

‘अहिलेसम्म गठन भएका उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्, दराजमा थन्किएका छन् । यो पनि कारवाही नगर्नका लागि हो कि !’ उनले प्रश्न गरे । 

विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको कुरा मिडियामा समेत आइरहेको भन्दै उनले कारवाहीका लागि समितिले खुट्टा कमाउन नहुने बताए । ‘महालेखाको प्रतिवेदनले गल्ती औल्याउँदा–औल्याउँदै भुक्तानी दिनुको अर्थ के त ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

यसअघि कांग्रेस सांसद केसी संयोजकत्वको उपसमितिले बुधवार समितिमा ५२ पेज लामो प्रतिवेदन पेश गर्दै बहालवाला पर्यटन मन्त्री सहित दुई पूर्वमन्त्री दोषी देखिएको भन्दै कारवाही गर्र्नुपर्ने सिफारिश सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि थप छलफलका लागि भन्दै समिति बैठक आगामी सोमवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।