काठमाडौं –‘बिस्तारै बिस्तारै अब माओवादीलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन ठूलो लडाईं हुनसक्छ,’ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो यो अभिव्यक्ति गत ३ जेठमा नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेपछिको सबैभन्दा कडा अभिव्यक्ति हो । 

एमालेसँग पार्टी एकतालाई ‘अक्सिजन र हाइड्रोजन’को मिलन भनेर परिभाषित गरेका प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेकपाभित्र तरंग ल्याइदियो । कसैले यसलाई नेकपाभित्र प्रचण्ड निरीह भएको रूपमा व्याख्या गरे भने कसैले प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग पावर शेयरिङका लागि बार्गेनिङ गरेको रूपमा पनि बुझिरहेका छन् ।

प्रचण्डको एक अभिव्यक्तिले नेकपा फुट्ने या सरकारको भविष्य खतरामा पर्ने कुनै गुञ्जायस भने छैन । आवेगात्मक रूपमा आएको प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिका केही आयाम छन्, जसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ । 

अर्को माओवादी जन्मिने भविष्यवाणी– कोरा कल्पना

माओवादी पार्टीलाई नेकपामा रूपान्तरण गरेको ९ महिनापछि प्रचण्डले फेरि माओवादी जन्मिन सक्ने भविष्यवाणी गरे । यो भविष्यवाणी कुन मञ्चबाट गरे, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्ड बोलेका थिए । माओवादीको उद्मथलो रुकुम–रोल्पासँग जोडिएका कार्यक्रममा पुगेपछि प्रचण्ड भावुक हुन्छन् र माओवादीलाई स्मरण गर्छन् ।

देशमा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धि हासिल भएपनि रुकुम रोल्पाका जनताका आधारभूत समस्या समाधान भएका छैनन् । जुन कुरालाई विप्लव समूहले राजनीतिक एजेण्डा बनाउने सम्भावना छ ।

रुकुमका जनताको बोलीमा लोली मिसाउन प्रचण्डले फेरि माओवादी जन्मिने कुरा गरेका हुन् । फेरि माओवादी जन्मिने र अर्को बिद्रोह हुने खतरा कम्तिमा ५० वर्षका लागि टरिसकेको छ । अहिलेका सुविधाभोगी नेताहरूले गर्ने क्रान्तिको कुरा हास्य कलाकारको प्रहसन जस्तै मात्र हो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन दबाब

प्रचण्ड आक्रोशको अर्को कारण सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिटो निरूपण गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्नु पनि हो । कार्पेटमुनिको धूलो जस्तो लुकाएर राखिएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्न जति ढिला हुन्छ, समस्या त्यति नै बल्झिँदै जान्छ । देशको राजनीतिले एउटा कोर्ष लिन थालेको समयमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको उठान भइरहेको छ, विभिन्न स्थानबाट ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर पश्चिमा राष्ट्रको संयुक्त विज्ञप्तिदेखि लिएर डा. गोविन्द केसीको अनशनको एजेण्डा समेत बनेपछि यो विषयलाई छिटो टुंग्याउन प्रचण्डको दबाबको रूपमा शुक्रवारको आक्रोशलाई लिन सकिन्छ । यति नै बेला सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा गरेका छन् । स्मरणीय छ, अर्को माओवादी जन्मिन्छ भन्नु अगाडि उनले २० वर्ष पुराना घटनाको आधारमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचाले नेपालमा अर्को खालको आन्दोलन या अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ भनेर खबरदारी गर्नु प्रचण्डको अभिव्यक्तिको आशय हुनसक्छ । बिहीवार बिहान चितवनमा पत्रकारकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विदेशीको विज्ञप्ति नेपालमाथि कुनै न कुनै किसिमले हस्तक्षेपको रूपमा बुझेको बताएका थिए ।  

नेकपाभित्र प्रभाव बलियो बनाउने प्रयास

प्रचण्डको अभिव्यक्ति त्यतिबेला आएको छ, जतिखेर पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्न गठित कार्यदल अनिर्णित छ । कमिटीहरूमा पूर्व एमाले हावी हुन खोजेको भन्दै पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरू आक्रोशित छन् ।

हतारमा पार्टी एकता गरेर आफूहरूलाई अलपत्र पारेको भन्दै तल्तो तहका कार्यकर्ताको आक्रोश मत्थर पार्नका लागि पनि प्रचण्डले कडा स्वरमा बोलेका हुन सक्छन् ।

पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली सरहको अध्यक्ष भएपनि अधिकारको हिसाबले निरीह जस्तै देखिएका प्रचण्डले शक्ति आर्जनका लागि बार्गेनिङ गरेको रूपमा पनि यसलाई अथ्याइएको छ । भेनेजुएला प्रकरणमा जारी गरेको विज्ञप्तिलाई ‘टंग स्लिप’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खण्डन गरिदिएपछि प्रचण्डले पार्टीमा आफ्नो हैसियत खोज्नका लागि कडा शब्दमा बोलेको रूपमा पनि अर्थाउनेहरू छन् । प्रचण्डलाई नचिड्याउन ओलीले पार्टीमा थप अधिकार दिन बाध्य हुने कतिपयको विश्लेषण छ ।  

संघीयताको एजेण्डको प्रतिरक्षा, सिंहदरबारमा दबाब

पछिल्लो समय अधिकारको विषयलाई लिएर संघ र प्रदेशबीच विवाद शुरू भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आफूलाई अधिकार नदिइएको भन्दै रुष्ट छन् । कतिपय प्रदेशले कानून बनाउन खोजेपनि केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको उनीहरूको आरोप छ । प्रदेश २ ले बनाउन खोजेको प्रदेश प्रहरी ऐन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको जोड छ ।

शुक्रवारको कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले गाउँगाउँमा सिंहदरबाको नारा लगाइएपनि अधिकार नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । संघीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता जस्ता एजेण्डाबाट आफू बिमुख नभएको सन्देशको रूपमा पनि प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई बुझ्न सकिन्छ । 

ओलीसँग खटपट, सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि

भेनेजुएलामा उत्पन्न राजनीतिक संकटलाई लिएर पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेकपाभित्र खटपट भएको चर्चा चल्यो ।

नेकपा सचिवालयले प्रचण्डको विज्ञप्ति अनुमोदन गर्दै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा भेनेजुएलाले आत्मनिर्णय गर्न पाउनुपर्ने ठहर गर्दै विज्ञप्ति जारी ग¥यो । त्यसको केही दिनमै अमेरिकी राजदूतसँगको भेटमा प्रधामनमन्त्री ओलीले ‘वर्ड स्लिप’ भएर यस्तो विज्ञप्ति आएको भनेर ढाकछोप गर्न खोजे । तर बिहीवार चितवनमा प्रचण्डले आफ्नो भनाइमा अडिग रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

भेनेजुएला प्रकरणले प्रचण्ड र ओलीको सम्बन्धमा चिसोपना आइरहेको चर्चा र टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारका काम कारवाहीप्रति प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन्, उनले पूरक बजेट ल्याउने कुरा गरेका थिए । पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा सरकारले पार्टी चलाएको जस्तो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका प्रचण्डले शुक्रवारको आक्रोशमार्फत् असन्तुष्टि पोखेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।