काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो तहमा रहेका बेरोजगारको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रम शाखाका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई बेरोजगारको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

मन्त्रालयले बेरोजगारको विवरण संकलन गर्नका लागि सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोकेको छ । उनका अनुसार रोजगार संयोजकबाट स्थानीय तहका सबै वडामा बेरोजगारका विवरण संकलन गरिने छ । 

यस्तै रोजगार संयोजक नतोकिएका स्थानीय तहमा भने स्थानीय तहले आफैं एक जना कर्मचारी खटाई बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने निर्देशन दिइएको उनले बताए ।  

सरकारले ४८५ स्थानीय तहमा बेरोजगारको विवरण संकलन गर्नका लागि रोजगार संयोजक खटाइसकेको छ भने बाँकी स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोक्ने कार्य अगाडि बढाएको छ । 

सरकारले चैत मसान्तभित्र आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहमा बेरोजगार भएकालाई नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ । रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन–२०७५, रोजगारी हकसम्बन्धी नियमावली–२०७५ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका–२०७५ अनुसार बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्ष न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरेको छ । 

सय दिनको रोजगारी दिन नसकेमा सरकारले रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।