काठमाडौं – देशको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानूनले तोकेको समय १५ दिनभन्दा थप ७ दिन ढिलो गरी अपुरो सूचना दिएको हो । लोकान्तर डटकमका नारायण अर्यालले सूचनाको विवरण माग गर्दै चैत ३ गते निवेदन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका चारपाङ्ग्रे र दुइपाङ्ग्रे सवारीसाधनको विवरण, प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र उनीहरूले पाउने इन्धन सुविधाको विषयमा चैत ३ गते सूचना अधिकारीसँग सूचना मागिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत्र २५ गते अपुरो सूचना उपलब्ध गराएको छ । शाखा अधिकृत अच्यूत अर्यालले हस्ताक्षर गरेर दिएको सूचनामा ६९ वटा गाडी र ८५ वटा मोटरसाइकल चालू अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । 
तर सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र उनीहरूले पाउने इन्धनको विषयमा खुलाइएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी विज्ञ अधिवक्ता सञ्जिव घिमिरे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अपुरो सूचना उपलब्ध गराउनु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको अपुरो सूचना :-

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय नोडल एजेन्सी हो, सूचना नदिने कार्यालयलाई सूचना दिन बाध्य पार्नुपर्नेमा आफैंले सूचना दिन कन्जुस्याइँ गर्नु गम्भीर विषय हो,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहीताप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाएको छ ।’

सरकारी कार्यालयमा हुने सवारीसाधनको दुरुपयोगबारे लोकान्तर डटकमले शृंखलाबद्ध रुपमा समाचार प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय लगायत अधिकांश सरकारी निकायले सूचना दिएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने सूचना दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ । 

विवरण उपलब्ध गराएका अन्य सरकारी कार्यालयमा सवारीसाधनको व्यापक दुरुपयोग देखिएको छ । मन्त्रीहरूले ४ वटासम्म सवारीसाधन लिने गरेको पाइएको छ भने सचिवहरूले रातो र सेतो प्लेटका महंगा गाडी प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

राज्यकोषबाट खर्च व्यहोरिने इन्धनमा पनि चरम बेथिति देखिएको छ । मन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मले इन्धनमा मनोमानी गरेको ती निकायले उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् शृंखलाका १० भाग :-

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]