काठमाडौं - उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिविरुद्ध दुई वर्षअघि परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

यससँगै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा नियुक्त गरेका ८० जना न्यायाधीशले वैधता पाएका छन् ।

२०७३ पुसमा न्याय परिषद्ले पुनरावेदन अदालत, सरकारी वकिल, कानून सेवा, कानून व्यवसायी र न्याय प्रशासनबाट गरी ८० जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट नायव महान्यायाधीवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल सहित ४ जनाले नियुक्तिको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रक्रिया मिचेर मध्यरातमा निर्णय गरिएको, ५ जना सदस्य हुँदाहुँदै ३ जनामात्र उपस्थित भएर निर्णय लिएको लगायतका कारण देखउँदै उक्त नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजालसले नियुक्ति कानूनसम्मत् नै देखिएको ठहर गर्दै शुक्रवार उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की छन् ।