बजेटमा जनअपेक्षाका पोका बोकेर राजधानी फर्किए ‘माननीय’

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

काठमाडौं – ‘आजकल वृद्धवृद्धाको छेउमा जानै हुन्न वृद्धभत्ता कति बढ्छ भनेर सोध्नुहुन्छ । ढुक्क हुनुस् बढ्छ, भनेर भन्छु,’ नेकपा सचेतक शान्ता चौधरीले भनिन् । चौधरीजस्तै नेकपाका सांसदहरू अहिले सर्वसाधारणको प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेका छन् ।

१६ महिनाअघि सम्पन्न प्रतिनिध सभा निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धन (हालको नेकपा)ले वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याउने लगायतका केही प्रचारात्मक कार्यक्रम सहित चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेको थियो ।


Advertisement

घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रम बजेटमा नआएको भन्दै दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारको पहिलो बजेटको पार्टी भित्रबाटै आलोचना भयो । गत वर्षको जेठ १५ मा विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।


Advertisement

बजेट पारित भएको भोलिपल्टदेखि पूरक बजेटको चर्चा चल्यो । वर्षभरि पूरक बजेटको चर्चा भएपनि सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।

चुलिएका जनआकांक्षा

संसद्को हिउँदे अधिवेशन समापन भएको भोलिपल्ट ११ चैतमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेकपा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गाउँ घुमेर बजेटका लागि नयाँ योजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार नेकपाका सांसदहरूले झण्डै एक महिना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बिताए ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढोस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ, विगतमा बढेको पनि अहिलेसम्म पाइएको छैन भन्ने गुनासो छ,’ मुगुका सांसद गोपालबहादुर बलमे लोकान्तरसँग भने ।

गाउँमा सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी र सिँचाइका आयोजनाको आवश्यकता मतदाताबाट पाएको उनले बताए । 

‘स्थानीय सरकार त हाम्रै हो, केन्द्र सरकारले विशेष योजना पारिदिनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग छ । जिल्लामा बेरोजगारीको समस्या पनि भयाभह छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रारा तालको छेउमा गएर दिएको आश्वासन पूरा नभएकोमा पनि स्थानीयको गुनासो रहेको उनले बताए । 

‘गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक निर्माणका लागि २ करोड ६४ लाख बजेट त छुट्टियो तर प्रदेश सरकार मातहत गएपछि काम भएको छैन,’ सांसद बलमे भने, ‘केन्द्र सरकारले नै पूर्वाधार विकासका योजना ल्याइदेओस् भन्ने जनताको चाहाना छ ।’

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तीव्र विकासको अपेक्षा

चारवर्ष अगाडिको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका जिल्लामा पूर्वाधार विकासका काम तीव्र गतिमा होस् भन्ने स्थानीयको चासो रहेको सांसदहरू बताउँछन् । ‘भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा छुट्टै व्यथा छ । सडक, खानेपानी, विद्युत् र सिँचाइका आयोजनाप्रति स्थानीयको चासो छ,’ ओखलढुङ्गाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने । 

जोखिममा परेका बस्तीको व्यवस्थापन तथा निजी आवाससँगै भत्किएका संरचना र पूर्वाधारहरूको विकासका लागि बजेटमा विशेष कार्यक्रम आओस् भन्ने स्थानीयको चाहना रहेको उनले बताए । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने र बजेट पारित गर्नका लागि संसद्को बर्खे अधिवेशन भोलिदेखि शुरू हुँदैछ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपूर्व संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।

समस्या वृद्धभत्ताको मात्र होइन

नेकपाका नेताहरूले बजेटमार्फत् वृद्धभत्ता बढाउने कुरालाई प्रचारको माध्यम बनाइरहेका छन् । वैशाख १ गते वृद्धवृद्धाको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटमार्फत् वृद्धभत्ता बढाउने संकेत गरेका थिए । 

सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादव भने वृद्धभत्ता बढाउँदैमा अहिलेको समस्या समाधान नहुने तर्क राख्छन् । 

‘संसद्को अर्थ समितिले बजेटबारे जिल्लामा आएर छलफल गरेछ, हामी जनप्रतिनिधिले थाहै पाएनौं । फेरि पनि देशको बजेट होइन, कम्युनिस्ट बजेट आउने देखियो,’ पर्साका सांसद यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘कहाँको  बाटो, कहाँको पुल भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ कि पार्टीका आसेपासेलाई ?’

तराई–मधेसमा वृद्धभत्ता भन्दा बेरोजगारी समस्या भयाभह बन्दै गइरहेको यादवको भनाइ छ । ‘मधेसमा गरीबी र अभाव छ, रोजगारीको गिर्दो अवस्थाले युवा पलायन भइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्