फागुन १, २०८०
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
नेपाल सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति र कार्यक्रम नयाँ र सुन्दर शब्दमा सजिएको भएपनि यो परम्परागत र यथास्थितिवादी प्रकृतिको छ ।
यसले सामन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीवादी चरित्रको वर्तमान सत्ताकै सेवा गर्नेछ । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन र आधारभूत मोड ल्याउन यसले सक्दैन र जनतामा उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गराउने कुनै नीति र कार्यक्रम यसमा छैन ।
केही सुधारका विषयहरू प्रस्तुत गरिएपनि मूलतः र सारतः यसले परम्परागत सामन्ती, नवसामन्ती र दलाल नोकरशाही पूँजीवादी वर्ग शक्ति र नीतिका मुट्ठीभर आसेपासेलाई टेवा पुर्याउने र अझ सुदृढ तुल्याउने तथा बहुसंख्यक सर्वसाधारण मजदूर, किसान, राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई हिस्स पार्नेछ । वास्तवमा यो नीति र कार्यक्रम संविधानमा उल्लिखित समाजवादोन्मुख राज्यको सिद्धान्त र यस सरकारले स्वयंले जाहेर गरेको प्रतिवद्धता अनुरूप पनि छैन ।
मूलतः नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही दिशा र गतिमा माथि उठाउन क्रान्तिकारी तथा वैज्ञानिक भूमिसुधार गरेर खेती किसानी गर्ने किसान वर्गलाई जग्गाको मालिक बनाई उनीहरूलाई त्यसमाथिको स्वामित्व र अपनत्व प्रदान गर्नु पहिलो र आधारभूत आवश्यक कदम हो । अझ आज नेपालको जल, जमिन, जंगल नेपाल किसानको सामूहिक स्वामित्वमा नल्याई देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डताकै रक्षा गर्न सकिने स्थिति नबन्ने देखिँदैन । त्यसैले न्यूनतम रूपमै भए पनि परम्परादेखि चल्दै आएको सामन्ती भूमि व्यवस्थाको अन्त्य पनि नगरी कृषिको सही किसिमले वैज्ञानिकीकरण र यान्त्रिकीकरण हुन र उत्पादन पनि वृद्धि हुन सक्तैन र त्यसको प्रतिफल खास किसान वर्गले पाउन पनि सक्तैन । फलतः देशमा व्याप्त सामन्ती शोषण र उत्पीडनबाट किसान वर्गले मुक्ति पाउन पनि सक्तैन । अनि यसले अहिले भइरहेको जमिनमाथिको अनुत्पादक खण्डीकरण र कृषि क्षेत्रबाट आम युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न पनि सक्तैन । कृषि वस्तुको निर्यातका बाधा व्यवधान हटाउन पनि सक्तैन । समग्रमा आज नेपाली कृषिमा जुन संकट छ र किसानको जीवन जसरी संकटग्रस्त बन्दै गएको छ, त्यसको निराकरण पनि हुन सक्तैन ।
भूमि व्यवस्थामा यस्तो स्थिति छ भने औद्योगिकीकरणको दिशामा पनि यस नीति र कार्यक्रमले पलायन भइरहेको ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई देशमै आकर्षित तुल्याउने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुनै ठोस र भरोसायुक्त कार्यक्रम अघि सारेको छैन । त्यसमा पनि राष्ट्रिय पूँजीलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम सरकारको छैन । केवल पुरानै कथित उदारवादी अर्थनीतिलाई बढावा दिने र कमजोर अवस्थामा रहेका र संकटग्रस्त बन्दै गएका राष्ट्रिय उद्योगधन्धाहरू पनि समाप्त भएर जाने अझ गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ । यसरी राष्ट्रिय औद्योगिक नीतिको अभावमा यो क्षेत्र झनै उपेक्षित हुनजाने देखिन्छ ।
कृषि र उद्योगका अतिरिक्त वन, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत समग्र विकास प्रक्रियालाई गतिमान तुल्याउने र तीव्रता दिने मुख्य ऊर्जाशक्ति जलविद्युतलाई पनि राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप नभई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न हुन सक्ने रणनीतिक महत्त्वका सुरक्षित र दिगो प्रकृतिका जलविद्युत परियोजनाहरू पनि विदेशी कम्पनीहरूकै हातमा सुम्पने गलत नीति नै अवलम्बन गरिँदै आएको र अहिले पनि त्यसै भइरहेको छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो यसका पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । कृषि, उद्योग र ऊर्जाको क्षेत्रमा सरकारको यस्तो नीति र कार्यक्रमले उसले भनेको आगामी वर्ष तीव्र विकासको वर्ष हुने भन्ने कुरा एउटा छलपूर्ण प्रचार मात्र बन्ने देखिन्छ ।
सरकारी खर्च अत्यधिक बढेको र पूँजीगत खर्च अपेक्षा अनुरूप हुन नसक्ने गरेको कुरालाई सरकारले स्वीकारेको भए पनि त्यसको निराकरण गर्ने ठोस योजना र नीति यसमा छैन । भ्रष्टाचारग्रस्त राजनीतिक क्षेत्र, नोकरशाहीतन्त्र र विकासमारा कार्यशैलीमा वाञ्छित सुधार आउने कुनै आशलाग्दो संकेत यसले दिएको छैन । वर्तमान संघीय संरचना अनुरूपको विकास नीति पनि छैन र विकासमा यसरी जनचेतता र सक्रियता बढ्न पनि सक्तैन । फलतः विकास र तत्सम्बन्धी गतिविधिहरू आम जनताका गतिविधि बन्न सक्तैनन् । जे जति धुकुरधुकुर विकास होला, त्यो पनि सर्वसाधारण बहुसंख्यक जनताका लागि पहिले पहिले जस्तै ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ साबित हुन जानेछ ।
अहिलेसम्मका सरकारका घोषित क्रियाकलाप हेर्दा यसले न यातायात सिन्डिकेट समाप्त पार्न सकेको छ, न ठूला ठेकेदारहरूको कार्यलाई नियमन गरेर नियमित तुल्याउन सकेको छ, न निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणमा नै पीडितलाई न्याय दिने हिसाबले अपराधीमाथि कारवाही गर्न सकेको छ न ३८ क्विन्टल अनि ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण, न एनसेल करछली प्रकरण, न वाइडबोडी जहाज खरिद भ्रष्टाचार प्रकरण, न ललिता निवास बालुवाटार, खुलामञ्च लगायतका देशभरिका संवेदनशील सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले हिनामिना गरेका प्रकरणमा कुनै दण्डात्मक कारवाही गर्न सकेको छ, न गर्ने छाँटकाँट नै छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचारप्रतिको कथित शून्य सहनशीलता र सुशासनको आज धज्जी उडिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले भू–माफियाले देशैभरि कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता लिने कुरा ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ हुन जाने प्रस्टै देखिन्छ ।
अर्कोतिर, सरकारले देशको सम्पूर्ण बजेटभन्दा बढी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा कमी ल्याउने र त्यस स्थितिबाट मुक्त हुने कुनै नीति र कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छैन । अत्यधिक आयात र नगण्य निर्यातका कारणले उत्पन्न यो भयावह व्यापार घाटाको बोझ भने अन्ततः नेपाली जनताले नै बोक्नुपर्नेछ । यसको निराकरणको उपाय सरकारले बिल्कुलै गरेको छैन ।
आफ्नो मुलुकलाई आधारभूत रूपमा तयार नै नपारी विदेशी पूँजीलाई जथाभावी प्रोत्साहन दिने र सुविधा दिने, मजदूरका हक अधिकारलाई उपेक्षा गर्ने र देशको अर्थतन्त्र मूलतः दलाल पूँजीपति वर्गको हातमा सुम्पने नीति राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकामाथि नै कुठाराघात गर्ने गलत नीति हो भन्ने कुरा यस सरकारले पटक्कै आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । विदेशी पूँजी जसरी पनि ल्याउनु नै विकास हो भन्ने गलत सोचका साथ नवऔपनिवेशिक दोहनलाई खुला छुट दिने मान्यताले हाम्रो मुलुक विकसित हुन सक्तैन । यो अन्यत्र र हाम्रो देशको पनि आजसम्मको विकास अनुभवले स्पष्ट पारेको कुरा हो ।
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...