फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
विश्व बैंकले सन् २०११ मा प्रकाशन गरेको द्वन्द्व, सुरक्षा र विकास शीर्षकको विश्व विकास प्रतिवेदनले भनेको छ – एउटा समावेशी प्रकृतिको सार्वजनिक संवादका लागि क्षमता र स्रोतको आवश्यकता हुन्छ र यो केवल राज्यका संगठन र नागरिक समाजलाई मात्र होइन कि सञ्चारमाध्यममा पनि आवश्यक हुन्छ किनकि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र नागरिक आवाजको रुपमा काम गरेको हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई कानून निर्माण वर्ष भनेको छ । कार्यपालिकाका सदस्यहरूले यो आर्थिक वर्ष सरकार कानून निर्माणमा लागेकाले विकासका काम गर्न नसकिएको भन्दै अर्को वर्ष नतिजा दिने विकासको काम हुने भनिरहेका पनि छन् ।
सरकार नयाँ संविधानको भावनामा आधारित भएर नयाँ कानून निर्माण गर्ने क्रममा भएकाले यो समयमा नागरिकमैत्री कानून निर्माणका लागि नागरिक आवाज अझ बढी सशक्त हुनु आवश्यक हुन्छ । नागरिक आवाज स्वतन्त्र ढंगले बृहत् मात्रामा प्रस्तुत हुने सहज माध्यम भनेका स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम नै हुन् । त्यसैले माथि उल्लेख गरिएको विश्व विकास प्रतिवेदन भावको वजनपूर्ण यहाँनिर जोडिन्छ । तर यिनै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको कानून निर्माण प्रक्रियामा यतिखेर गम्भीर मतभेद र आक्रोश व्यक्त भएका छन् ।
ती आक्रोश र मतभेद सञ्चारकर्मीबाट व्यक्त भएपनि आफैंमा एक किसिमले नागरिक आवाज पनि हुन् । अब प्रश्न आउँछ आममानिसको आवाज उजागर गर्ने आमसञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउनु भनेको पत्रकारलाई तर्साउने मात्र होइन कि नागरिक आवाजलाई नै अवरोध र निषेध गर्ने रणनीतिक प्रपञ्च हो । त्यसैले मिडियामाथि अंकुश लगाउने कानून सञ्चार क्षेत्रलाई मात्र होइन कि आम नागरिकलाई नै स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
निकै आलोचना र विरोधको विषय बनेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धीको कानून कसरी आयो ? किन कानूनको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला र पेशाकर्मीसँग समेत कुनै छलफल गरिएन ? सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजले विरोध गर्नुपर्ने गरी विधेयक कसले, किन बनायो ? यी मूल प्रश्नको जवाफ खोजी गर्ने हो भने विधेयक तयार गर्नेको नियत, सोच र बुझाइबारे केही अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कानून निर्माणमा डाडु–पन्यू चलाउनेहरूले कानूनको मस्यौदा तयार गर्दा त्यो क्षेत्रको सन्दर्भ र त्यसलाई हेर्ने तत्कालीन दृष्टिकोण जसरी निर्माण गरे, त्यसको प्रतिबिम्ब पक्कै पनि कानूनमा पर्छ भन्ने कुरा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धीको यो नयाँ विधेयकले पनि देखाएको छ । विगत ८/९ महिनायता सञ्चार मन्त्रीदेखि, मुख्यमन्त्री र राज्यका अन्य अंगका अधिकारीले समेत सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीप्रति व्यक्ति गरेका केही प्रतिनिधि विचार र धारणालाई स्मरण गरौं :-
घटना १
विक्रम संवत २०७५ पुस १६ गते प्रतिनिधिसभाका सांसद गजेन्द्र महतोले प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कर्मचारी र पत्रकार मिलेर सांसदलाई पासो थापेको गुनासो गरे । उनले सभामुखदेखि सांसदहरूले लिएको सचिवालय खर्च, घरभाडा खर्च, बिरामी खर्चबारे केही सञ्चारमाध्यमले हंगामा मच्चाई सांसदबारे ठूलो भ्रम छरेको भन्दै मन्त्री, कर्मचारी र सञ्चारमाध्यमसँग भएको पैसाको छानबिनका लागि आयोग बनाउनुपर्ने माग पनि राखे । उनको त्यो आक्रोश त्यतिखेर आयो जतिखेर सांसद तथा मन्त्रीले लिएको घरभाडा, इन्धन खर्च र सचिवालय खर्चमा भएको बेथितिबारे सञ्चारमाध्यममा निरन्तर समाचार आएको थियो ।
घटना २
विक्रम संवत् २०७५ मंसिर १२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारविरुद्ध समाचार लेख्दा पत्रकार र सञ्चार गृहले विचार गर्नुपर्ने भन्दै सूचना र विज्ञापनको मुख्य स्रोत सरकार भएको नबिर्सन सचेत गराए । उनले मिडियाले ‘फेक’ न्यूज पस्किएको र यस्ता समाचारले मिडिया नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने र त्यतिखेर आफू उद्धार गर्न आउन नसक्ने बताए । सो समयमा युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले आयोजना गरेको एसिया प्यासेफिक समिटमा सरकार आयोजक बसी धार्मिक कार्यक्रममा संलग्न भएको र निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारवाही गर्न नसकेको विषयमा मिडियाले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
घटना ३
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विक्रम संवत् २०७५ मंसिर २१ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रतिपक्षी दलजस्तो नहुन आग्रह गरे जबकी सिद्धान्ततः पत्रकारितालाई सरकारको प्रतिपक्ष पनि मानिन्छ ।
घटना ४
गएको पुस ५ गते वुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ४० मिनेटको भाषणमा अधिकांश समय सञ्चारमाध्यमको आक्रोश र आलोचना गरेर बिताए । उनले आफूले समृद्ध प्रदेशको कुरा गर्दा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना, निराशा, अविश्वास र कुण्ठा बढिरहेको गुनासो र आक्रोश पोखे ।
घटना ५
विक्रम संवत् २०७५ असोज २३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले प्रेसले विचाराधीन मुद्दामा समाचार लेखिदिँदा अदालत, मानवअधिकार र न्यायलाई समेत क्षति भएको भन्दै अदालतमा कमीकमजोेरी भएमा सार्वजनिक रुपमा नभनी अदालतलाई नै सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाजस्ता राज्यका बृहत्तर ३ अंगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले भनेझैं के नेपालको मिडिया अदालत तथा न्याय, समृद्धि, संसदको बाधक नै बनेको हो त ? के मिडियाले सरकारी विज्ञापनका लागि सरकारको आलोचना गर्न छाड्नुपर्ने हो त सरकारको प्रतिपक्ष बन्न नहुने हो त ? कि विश्व विकास प्रतिवेदनले औल्याएजस्तो नेपाली मिडियाले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी नागरिक आवाजको रुपमा काम गरेको छ हो ? यसको गहिरो बहस र तर्क गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ । तर राज्यका विभिन्न निकायले मिडियाप्रति व्यक्त गरेका आक्रोशले यो संकेत गर्छ कि उनीहरू आफ्ना कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न तत्परता देखाउनेभन्दा पनि त्यस्ता विषयका आलोचनात्मक टिप्पणी र कमीकमजोरीलाई सकेसम्म रोक्न चाहन्छन् । उनीहरूका अभिव्यक्तिले यो पनि स्पष्ट पारिरहेको छ कि – शक्तिमा बस्नेका कमीकमजोरीलाई जनता समक्ष नल्याऊ, ल्याइदिएको खण्डमा हामी पनि तिमीहरूप्रति निर्मम हुन सक्छौं ।
अहिले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धीको विधेयकले जुन चर्चा र चासो फैलाएको छ – यसले प्रश्न र आशंका गर्ने सुविधा दिएको छ कि मिडियाको टिप्पणीबाट असन्तुष्ट बनेका ती जिम्मेवार अधिकारीहरूले कतै प्रतिशोध साध्नलाई यो विधेयक ल्याएका त होइनन् ? यदि त्यसो हो भने विधिको शासन र प्रणालीमा आधारित राज्य सञ्चालनमा ठूलो शंका र प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ ।
कानूनमा दण्ड जरिवाना एउटा पाटो हो । गल्ती गर्नेले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मूल्य, मान्यताका आधारमा दण्डित हुनुपर्छ । त्यसमा विमति गर्ने ठाउँ छैन तर दण्डित गर्ने निकाय कस्तो हुने, त्यसका पदाधिकारी कसले नियुक्त गर्ने र उक्त निकाय कति स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुने भन्ने मूलभूत सवाल महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । अर्को कुरा विधिको शासनमा कुनै एउटा क्षेत्रलाई प्रतिशोध साध्ने आशयले त्रसित बनाउनका लागि शक्तिको लठ्ठी देखाएर शासन गर्ने कानून बनाउन खोजिन्छ भने त्यतिखेर राज्यका जिम्मेवार निकाय र त्यसका अधिकारी माथिको नागरिक विश्वास गुम्दै जान्छ । यसले राज्य र नागरिक सम्बन्धमा दूरी बढाउँछ, जुन लोकतन्त्रका लागि ठूलो घाटो हो । मिडिया काउन्सिल माथिको विधेयकमा पनि यस्तो नहोस् भन्ने आमचाहना हो ।
लोकतन्त्रलाई सबल, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन सामाजिक संवाद तथा अन्तर्क्रिया अत्यन्त आवश्यक पर्छ, जसको मूल शक्ति नागरिक आवाज हो । ती नागरिक आवाज फैलिने र सम्बन्धित पक्षसँग जोड्ने काम सञ्चारमाध्यमले गर्दछ । सञ्चारमाध्यमको यो शक्तिलाई बिर्सिएर राज्यका निकाय तथा अधिकारीमाथि भएका आलोचनात्मक टिप्पणीका आधारमा सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउनु भनेको कार्यपालिकाले असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने महत्त्वकांक्षा राख्नु पनि हो र जवाफदेहिताबाट भाग्नु हो । यति मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक र अन्तर्क्रियात्मक हुनबाट रोक्नु पनि हो ।
लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन पनि हो । विधिको शासन भनेको सीमित अधिकार भएको कार्यपालिका हो । तर कार्यपालिकाले आफूलाई अजम्बरी भएको भ्रममा परी नियन्त्रमुखी कानून बनाउनु भनेको उसले आफैंलाई कमजोर बनाइ अन्तत्वगत्व राज्यको विधि, प्रणाली र अंगहरूलाई नै कमजोर बनाउनु हो ।
अहिले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धीको विधेयक भएकाले यसको चर्चा र दबाब बढी आएको छ, जसलाई स्वभाविक पनि भन्न सकिएला । तर यो कानून निर्माण वर्षमा धमाधम बनेका अरु कानूनहरूमा पनि कतै यस्तै त्रुटि र कमजोरी त छैनन् ? यतातिर हाम्रो मिडियाको ध्यान कति पुगेको छ ? हिजो संविधान बनाउने बेलामा निकै जोडबल लगाएको मिडियाले त्यही संविधानका हरेक प्रावधानको थप विस्तार गर्ने विशिष्ट कानून निर्माण गर्दा चाहिँ कति सार्वजनिक बहस र विचार निर्माण गर्न सकेको छ ? के मिडिया सम्बन्धीको कानूनमा जसरी सञ्चारमाध्यमले विषयवस्तु उठान गरे, अन्य विषयका कानून निर्माणमा पनि मिडिया यसरी नै शसक्त रुपमा प्रस्तुत भएको छ ? यदि छैन भने यो जरुरी छ कि छैन ? मिडियाले पनि यी प्रश्नको कसीमा आफूलाई समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
मिडियाले आम नागरिकको आवाज मुखरित गर्न र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने भूमिका खेल्ने सशक्त माध्यमको रुपमा विश्व विकास प्रतिवेदनले स्वीकारेकाले यसको स्वतन्त्रताको वजन अझै बढेको छ । त्यसैले पनि मिडिया स्वतन्त्रता नागरिक स्वतन्त्रता हो तर मिडियाले आफ्नो पेशागत स्वतन्त्रता खुम्चिन लाग्दा जुन सजकता र चनाखोपन अपनाउँछ, आम नागरिकको सरोकारका अन्य मूलभूत सवालमा त्यति नै सजकता आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...