काठमाडौं –प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै परीक्षाको तयारीमा रहेका हजारौं युवा प्रभावित भएका छन् ।

समितिले सरकारलाई विज्ञापन नै रद्द गर्न निर्देशन दिनु गैरकानूनी रहेको भन्दै कतिपयले समितिको निर्देशनको आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिपयले विज्ञापन समावेशी नरहेको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएका छन् । आम जनता, कानूनविद्, सांसद र स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू दुई खेमामा विभाजित भएपछि लोक सेवा आयोग नै विवादमा तानिने खतरा बढेको छ । सत्तारूढ दल नेकपामा पनि नयाँ विवादको प्रत्यारोपण भएको छ । 

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक स्वतन्त्रसहित २६ जना सांसद छन् । जसमा ६ जना कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, झपट रावल, तिर्था गौतम, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा, वृजेशकुमार गुप्ता, महेश्वरजंग गहतराज, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, लक्ष्मी कुमारी चौधरी र शशी श्रेष्ठ गरी १४ जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् । शशी श्रेष्ठ समिति सभापति हुन् । 

नेपाल मजदूर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल, राजपाबाट राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव, संघीय समाजवादी फोरमबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र राम सहाय प्रसाद यादव पनि सोही समितिमा छन् ।

सोमवार समितिले सरकार र लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दियो । यससँगै समितिले करारमा कर्मचारी लिन पनि निर्देशन दिएको छ । 

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, 'स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरू करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।'

सत्तारूढ दलका सांसद नै दुई खेमामा !

समिति बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन कानून अनुसार नै भएको दाबी गरेका थिए ।

पुरानो निजामती ऐनमा भएकै व्यवस्था अनुरूप आयोगले विज्ञापन गरेको र विज्ञापन कानूनसम्मत रहेको उनको भनाइपछि सत्तारूढ दलकै अन्य सांसदहरू जंगिए ।

पूर्व माओवादी खेमाका सांसदहरूले उक्त विज्ञापन संविधानको भावना र मर्मअनुसार नभएकाले समितिले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तीमध्ये एक नम्बरमा थिए, जनार्दन शर्मा । स्वयं समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पनि उक्त विज्ञापन संविधानसम्मत् नभएको दाबी गरेकी थिइन् । अध्यक्ष प्रचण्ड भने बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

समितिमै बोल्दै जनार्दन शर्माले मन्त्री पण्डितको भनाइप्रति आक्रोश पोखे । लोक सेवाले गरेको विज्ञापन एउटा कर्मचारीको मागसँग मात्र सम्बन्धित नभएको भन्दै संविधान कार्यान्वयनको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको शर्माको आरोप थियो । पछि पारिएको वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन संविधानले समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरेको तर्कसहित शर्माले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । 

पूर्व माओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र रेखा शर्मा लगायत सांसदह विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए भने पूर्व एमाले नेता विजय सुब्बा, झपट रावल, नवराज सिलवाल लगायतका सांसदहरू विज्ञापन खारेज हुन नहुने पक्षमा उभिए । समितिको बैठकमा नेकपाका सांसदबीच नै मतभेद देखिएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सँगै अन्य दलका सांसदहरू पनि रमिते बने । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बसेको बैठकमा पनि नेकपाकै सांसदहरू अमृता थापा र इन्दुकुमारी शर्माले विज्ञापन खारेज गर्ने समितिको निर्णयलाई स्वागत गरे भने अन्य चुप बसे । 

सत्तापक्षीय सांसदबीच कुनै विवाद छैन - पम्फा भुसाल, सदस्य, राज्य व्यवस्था समिति 

विज्ञापन रद्द गर्नुपर्छ भन्नेमा बलियो र आक्रामक अभिव्यक्ति दिएकी पम्फा भुसालले विज्ञापन रद्द गर्ने समितिको निर्णयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै शतप्रतिशत सहमति रहेको दाबी गरिन् ।

'सत्तापक्षीय सांसदबीच समितिमै फरक मत आएको होइन,' मंगलवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भुसालले भनिन्, विजय सुब्बाजीले ३ वटामध्ये एउटा बुँदामा मात्र फरक मत रहेको बताउनुभएको हो । अन्य बुँदाहरूमा शतप्रतिसत सहमति छ । यसमा कुनै विवाद छैन । विवाद भयो भनेर जसरी बाहिर आएको छ, त्यो बिल्कुलै गलत हो ।' 

भुसालले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्मअनुरूप नभएको दाबी गर्दै सत्तापक्षीय सांसदबीच यस विषयमा कुनै मतभेद नरहेको दाबी गरे पनि समितिमा सदस्यहरूले राखेको धारणा भने फरक फरक थियो । नेकपाकै अर्का सांसद सुब्बाले भने विज्ञापन खारेज गर्ने समितिको निर्देशन कानूनसम्मत नरहेको बताइसकेका छन् । 

लोक सेवाको प्रक्रिया रोकिँदैन - कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सदस्य, राज्य व्यवस्था समिति 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका अर्का सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समितिले निर्णय गर्दै लोक सेवाले आफ्नो प्रक्रिया नरोक्ने बताए । नेकपा सांसद श्रेष्ठ पूर्व एमाले खेमाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

मंगलवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले समितिमा नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सदस्य रहेकाले पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने विषयमा प्रचण्ड नै जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । 

'दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता विषयहरूमा प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो,' श्रेष्ठले भने, 'राज्यव्यवस्था समितिमा स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ । क्याबिनेटबाट प्रस्तावित विधेयक भएकाले प्रधानमन्त्री विदेशभ्रमणबाट फर्केपछि छलफल गर्ने गरी अघि बढ्न पनि सकिन्थ्यो । त्यतिबेलासम्म समितिको बैठक स्थगित गरेको भएपनि हुन्थ्य्यो ।'

तर यो विषय अझै पनि छलफलको विषय भएकाले पार्टीभित्र नै विभाजन आइसकेको हिसाबले नबुझ्न आग्रह गरे । 'अब यसमा पुनर्विचार हुन्छ, छलफल भइरहेको विषय भयो,' श्रेष्ठले भने, 'प्रधानमन्त्री १ गते आउनुहुन्छ र त्यसपछि छलफल हुन्छ । तर लोक सेवाले कर्मचारी भर्ना गर्ने विधि र प्रक्रिया रोकिँदैन ।' 

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गरेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने हो भने त्यसले योग्यता र क्षमतालाई सम्मान नगर्ने श्रेष्ठको दाबी थियो । 'एकातिर कर्मचारी नपुगेर काम भएन भन्ने, अर्कोतर्फ लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने ?' उनले प्रतिप्रश्न गरे, 'करारबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेको के हो ? करारबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेको त क्षमता र योग्यता अनुसार नभएर पावर लगाएर भर्ना गर्ने भनेको होइन ? निष्पक्षता, योग्यता र क्षमताको कदर नहुने ?'

समितिको यस्तो निर्णयले आफू अचम्म परेको श्रेष्ठले बताए । 'म कार्यालयमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले समय दिन पनि सकिनँ,' उनले भने, 'यस्तो नहुनुपर्थ्यो । म आफैंलाई अचम्म लाग्यो । स्थगित गरेको भएपनि भइहाल्थ्यो । लोक सेवा आफैं संवैधानिक अंग हो । त्यसलाई समितिले निर्देशन दिन पनि मिल्दैन । लोक सेवाले आफ्नो नियम कानूनअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्थ्यो ।'

भुसाल र श्रेष्ठ दुवैको भनाइले लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने समितिको निर्णयमाथि सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै विभाजित भएको भएको प्रष्ट देखिएको छ । यसबारेमा संसदीय दलमा कुरा उठाउने श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् भने भुसालले कुनै विमति नरहेको दाबी गरेकी छिन् । 

कांग्रेस रमिते !

कांग्रेसलाई यतिबेला चुप बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको पक्षमा बोल्दा संविधानमै उल्लेखित 'समानुपातिक समावेशी' व्यवस्थाको विरोध गरेको सन्देश जाने डर कांग्रेसलाई छ ।

विज्ञापन खारेजीको पक्षमा बोल्ने हो भने निजामति सेवा ऐनविपरीत गएको आरोप लाग्ने डर छ । समितिको बैठकमा विज्ञापन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बोलेका कांग्रेस सांसदहरू प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा राष्ट्रव्यापी रूपमा बहसको विषय बनेको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनका बारेमा चुप बसे । 

२४ गते बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेसकी सांसद मीना पाण्डेले प्रतिपक्षी नभएर सत्तारूढ दलमै विभाजन देखिएको आरोप लगाएकी थिइन् भने कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्र बडू, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला, राजपाका राजेन्द्र महतोलगायतले तत्काल निर्देशन जारी गरेर आयोगको विज्ञापन रोक्न माग गरेका थिए ।

समितिमा लोक सेवाको विज्ञापन रोक्नुपर्ने माग राखेको भएता पनि सदन या बाहिर औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले यसबारेमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसबारेमा अहिले नबोल्ने भन्दै पार्टीभित्र छलफल गरेर छिट्टै कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।