×

NMB BANK
NIC ASIA

लोक सेवा विज्ञापन

संवैधानिक आयोगमाथि संसदीय समितिको नाजायज अंकुश

जेठ ३१, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि आह्वान गरेको विज्ञापनलाई लिएर अहिले विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । काठमाडौंमा विज्ञापनको विरोध र समर्थनमा छुट्टाछुट्टै र्‍याली चलिरहेका छन् । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

समावेशीताका पक्षधरहरू आयोगको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् भने आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी खारेज गर्न नहुने पक्षमा छन् । सरकार र आयोग विज्ञापन रद्द गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । विज्ञापन विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन हचुवा र अपरिपक्व देखिन्छ । पर्याप्त अध्ययन र लोक सेवा आयोगको पक्षलाई निषेध गरेर निर्देशन जारी भएको देखिन्छ । संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्म अनुसार आरक्षण सिटको अनुपात निकालिएको लोक सेवाको धारणालाई नसुनेझै गरी एकपक्षीय निर्णय गरिएको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

समितिले संसदले नै बनाएको लोक सेवा आयोग ऐनका प्रावधानको अध्ययन नै नगरी हचुवा शैलीमा विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । ऐन अनुसार आयोग आफैंले विज्ञापन रद्द गर्न सक्दैन । लोक सेवा आयोग ऐनको दफा २८ मा लेखिएको छ, ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै अख्तियारवालाले सो विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ ।’

Vianet communication
Laxmi Bank

स्थानीय तहको विज्ञापनमा अख्तियारवाला स्थानीय तह र संघीय सरकार हो । तर समितिले आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो । समितिमा रहेका सांसदको वैचारिक र राजनीतिक स्वार्थमा निर्देशन आयो, कानूनी र प्राविधिक आधारतिर कसैले ध्यानै दिएनन् ।

समितिको निर्देशनले विवादलाई झन् पेचिलो बनाइदिएको छ । संसदीय समितिको निर्णयले अदालतले जस्तो निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस शुरू गराइदिएको छ । समितिको निर्देशन विवादमुक्त भने छैन । संविधानविद्हरू संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिन नसक्ने बताउँछन् । लोक सेवाको भर्ना रोकेर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नु भन्ने निर्णयले त झन् समितिका सदस्यको नियतमाथि नै शंका गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले करारमा प्रशासनिक कर्मचारी भर्ना गर्न रोकेको छ । तर संसदले नै बनाएको ऐन विपरीत समितिले करारतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । लाखौं युवा बेरोजगार भएको मुलुकमा राजनीतिक कार्यकर्ता, आसेपासे र आफन्तलाई करारमा जागिर लगाउन खोज्नु आपत्तिजनक छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिश अनुसार आयोगले दरखास्त आह्वान गरेको हो । झण्डै १ लाखले दरखास्त फारम भरिसकेका छन् । स्थानीय तहको माग अनुसार कोटा निर्धारण गरेर कर्मचारी आह्वान गरिएको हो । कति कर्मचारीको दरबन्दी खुलाउने भन्ने सरकारको कुरा हो, आयोगले केवल परीक्षा सञ्चालन गर्ने मात्र हो ।

हालसम्म निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहेको आयोगलाई पछिल्लो विज्ञापनबाट विवादमा तान्ने काम भइरहेको छ । यसपटक आयोगले खुलाएको विज्ञापनको प्राविधिक पक्ष बुझ्न अलि जटिल छ । सरसर्ती हेर्दा आयोगको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको विपरीतजस्तो देखिन्छ । स्थानीय तहले जुन पदमा जति माग्यो, त्यति नै आयोगले सिफारिश गरेको हो । कुनै स्थानीय तहले १ जना मात्र अधिकृत माग्यो भने त्यसलाई कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ ? आयोगले नियतवश समावेशी कोटा हटाएको पनि होइन । आरक्षण अनुपातमा पर्ने कोटालाई आयोगले विज्ञापनमा खुलाएको नै छ । आयोगको विज्ञापनको विरोध तत्काल राजनीतिक खपतको विषय बन्न सक्ला तर प्रकारान्तरले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता माथिको पनि हस्तक्षेप हो ।

जातीय आधारको समावेशी आरक्षण कहिलेसम्म दिने भन्ने पनि बहस भइरहेको छ र समावेशी कोटाको सही सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन भन्नेमा बहस गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ । समावेशी सिद्धान्तको चरम दुरुपयोग संसदमा भइरहेको छ । समानुपातिक कोटाको सदुपयोग नेताका पत्नी, भाइभतिजाले बढी सदुपयोग गरिरहेका छन् । काठमाडौंको सुविधासम्पन्न भिल्लामा बस्नेका छोराछोरीले समावेशी कोटा हत्याएका छन् । जुन वर्गको लागि छुट्याइएको हो, त्यही वर्गले पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । 

आयोगको विज्ञापनको विरोधले लोक सेवाको परीक्षा तयारी गरेका लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड भइरहेको छ । विज्ञापन रद्द गर्दा समावेशी आरक्षण पाउने समूहका मेधावी विद्यार्थी पनि मारमा पर्ने खतरा छ । आरक्षित समूहका विद्यार्थीले पनि खुल्ला समूहतर्फ उल्लेख्य नतिजा हासिल गरिरहेका छन् ।

संसदीय समितिको हचुवा निर्देशनकै भरमा आयोग पछि हट्नु आवश्यक छैन । संसद नीति निर्माण गर्ने संस्था हो । संसदले बनाएको कानून अनुसार नै आयोगले विज्ञापन गरेको हो । संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । संसदीय समितिका हचुवा निर्देशनले संवैधानिक आयोगको हुर्मत लिने काम हुनेछ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कामलाई तीव्रता दिँदै आयोगले खोलेको विज्ञापन अनुसार बेरोजगार युवालाई प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने बाटोमा तगारो हाल्नु हुँदैन ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक १९, २०८०

जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्‍यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...

पुस ११, २०८०

कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...

माघ २५, २०८०

काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...

साउन १, २०८०

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...

कात्तिक १३, २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।  नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...

जेठ ३, २०८०

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्‍मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x