धनगढी – कैलालीमा २०७३ पुस ६ गते प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय स्थापना भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भव्य कार्यक्रमबीच कार्यालय उद्घाटन गरे । कृषि क्रान्ति शुरू भएको उद्घोष गरे ।

परियोजना लागू भएको जिल्लाको साविक पहलमानपुर, मसुरिया, उदासीपुर र बसौटी गाविसका स्थानीय परियोजनातर्फ हौसिए । स्थानीय सक्रिय भए । स्थानीय कृषक, सहकारी धमाधम परियोजनामा आवद्ध भए । विभिन्न कार्यक्रम शुरू गरिए ।

करोडौंको लगानीमा २ वटा ‘कस्टम हेयरिङ सेन्टर’ अर्थात् बालीको उत्पादनदेखि भण्डारणसम्म गर्न प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण केन्द्र स्थापना गरिए भने एउटा पोस्ट हार्बेस्ट सेन्टर अर्थात् मैदा मिल, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, मल उत्पादन कारखाना निर्माणमा करोडौं खर्चिए । प्रतिवेदनमा सम्पन्न देखाइयो तर ३ वर्ष पूरा नहुँदै ती करोडौं लगानीका यन्त्र उपकरण प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

धेरै उपकरण गायब छन् भने भएका केही उपकरण कबाडमा परिणत हुन थालेका हुन् । हाल स्थानीय जनतामा नैराश्यता पैदा हुन थालेको छ ।

उपआयोजनाभित्रै स्वामित्व विवाद

परियोजनाको सुपर जोन कार्यान्वयन इकाईले कैलालीमा १ हजार हेक्टरमा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसको लागि शुरूवाती वर्षमा साढे ६ करोड बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो । कृषक समूह, सहकारी संस्था र कृषि उद्यमी परिचालन तथा उन्नत बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, कृषियन्त्र, माटो परीक्षण, प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो ।

उत्पादित गहुँलाई लक्षित गरी पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर अर्थात् मैदा मिल स्थापनाको प्रक्रिया बढाइयो तर हाल सो मैदा मिल उपआयोजना सञ्चालनमा नआउँदै स्वामित्व विवादमा फसेको पाइएको छ । उपआयोजना सम्पन्न मिति २०७४ असार २० गते भनी कागजी प्रक्रिया पूरा गरिएको छ ।

स्वर्गद्वारी मल्टी एग्रो फर्मबाट सञ्चालनमा आउन लागेको पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर तथा मैदा मिल स्वामित्व विवादमा फसेपछि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो तर परियोजनाबाट पाउनुपर्ने रकम भने भुक्तानी लिइसेको पाइएको छ । कुल २ करोड ३६ लाख २० हजार लागत रहेको उपआयोजनामा ८५ प्रतिशत सरकारको लगानी छ । बाँकी १५ प्रतिशत मात्रै फर्मको छ ।

उपआयोजना मसुरियाकै स्थानीय मदनराज जोशीको जग्गामा सञ्चालनमा आउन थालेको छ । निर्धारित समयमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि जग्गा धनीले आफूहरूले नै मील सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि हाल उपआयोजना प्रभावित भएको छ ।

जग्गाधनी जोशीले भने, ‘मिलको लागि १२ कठ्ठा जमिन भाडामा दिएका छौं तर निर्धारित समयमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा हामीलाई नोक्सानी भएको छ । यतिमात्रै नभई सञ्चालक समितिको भन्दा हाम्रो नै बढी लगानी छ । ५० लाखभन्दी बढी छ । त्यसैले फर्म सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने हाम्रो भनाई छ ।’

उपआयोजना अदृष्य पात्रबाट समेत परिचालित रहेको पाइएको छ । जुन कारण विवादमा फस्दै आएको स्रोतको दाबी छ । उपआयोजनाको शुरूवाती अवस्थादेखि नेकपाका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिप्रसाद चौधरी (उत्सव) को मुख्य भूमिका रहेको जनाइएको छ तर हाल निकासको लागि पहलकदमीमा राष्ट्रियसभा सदस्य चौधरीले बेवास्ता गरेपछि समस्यामा फसेको फर्म सञ्चालकको गुनासो छ ।

स्वर्गद्वारी मल्टी एग्रो फर्मका सञ्चालक धनबहादुर चौधरीले नसोचेको समस्याको कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताए । आफूहरू चरम आर्थिक संकटमा रहेकाले थप शेयर जारी गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताउँदै उनले जग्गाधनीलाई शेयर सदस्य बनाएर भएपनि सञ्चालनको तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उपआयोजना अन्तर्गत २ वटा ट्रक खरिद गरिएको छ भने सुरक्षा गार्ड रुम, २ वटा गोदाम घर, प्रोसेसिङ गोदाम, पोस्ट हार्भेस्ट थे्रसिङ फ्लोर निर्माण गरिएको छ । उपआयोजना भदौमा सञ्चालन गर्ने दाबी गरिएको छ ।

काँडेतारको घेरामै सीमित करोडौंका यन्त्र उपकरण

परियोजना अन्तर्गत गौरीगंगा नगरपालिका–८ सिमल डाँडा र बडैपुरमा गरी २ वटा कस्टम हेयरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । निजी क्षेत्र र परियोजनाको लागतमा स्थापना गरिएको हो तर २ वटै कस्टम हियरिङ सेन्टरमा रहेका ३ दर्जन बढी यन्त्र उपकरण प्रयोगविहीन बनेका छन् । 

सिमलडाँडास्थित कस्टम हेयरिङ सेन्टर २ करोड ६९ लाख २० हजारको लागतमा सञ्चालनमा आएको हो । २०७४ जेठ १२ गते सञ्चालनमा आएको कस्टम हेयरिङ सेन्टरमा ५० प्रतिशत लगानी निजी कम्पनीको लगानी छ । जहाँ भवनसहित ४ वटा ट्रयाक्टर, १ वटा हार्भेस्टर र ३ वटा ‘पावर टिलर’ रहेका छन् तर ती उपकरण बडो मुस्किलले धान र गहुँ सिजनमा मात्रै सञ्चालनमा आउने गरेका छन् । बाँकी समयमा भने प्रयोगविहीन बनेका छन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष टीकाराम जैसीले मेसिनरी औजारको माग नआउँदा थन्काउनुपर्ने अवस्था आएको स्वीकार गरे ।

यस्तै समस्या झैल्दै आएको छ अर्को कस्टम हेरिङ सेन्टरले । २ करोड ६१ लाखमा सञ्चालनमा आएको अर्को कस्टम हेयरिङ सेन्टरमा विराज एग्रो प्रालिको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ भने त्यहाँ ३ दर्जन बढी मेसनरी औजार तथा उपकरण रहेका छन् । तर ती सबै औजार प्रयोगविहीन बनेको स्वीकार गर्छन् सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र गिरी । तर प्रयोगमा नआउनुको कारण कृषकमा यान्त्रिकीकरणबारे जनचेतनाको कमीले यन्त्र उपकरणको माग नआएको अध्यक्ष गिरीले बताए ।

यसैबीच प्रयोगमा नआउने समस्या झेल्दै आएका कस्टम हेरियङ सेन्टरले यन्त्र उपकरण गायब हुने गरेको दबाब समेत झेल्दै आएका छन् । स्थानीयले त्यहाँ रहेका यन्त्र उपकरण महिनौंसम्म गायब रहने गरेको गुनासो गरेका छन् । यति मात्रै नभई राज्यको करोडौं लगानी रहेको यन्त्र उपकरण कृषिबाहेक अन्य उद्देश्यमा समेत प्रयोग हुँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।

कृषक पर्खिंदै माटो परीक्षण प्रयोगशाला

परियोजना अन्तर्गत माटो परीक्षण सुक्ष्म प्रयोगशाला (मिनी ल्याब) पनि स्थापना भएको छ तर स्थानीय कृषकमा जनचेतना अभावले माटो परीक्षण गराउन कृषक नै नआएपछि प्रयोगशाला नै बन्द गर्नुपर्ने सञ्चालकको दाबी छ ।

कैलारी गाउँपालिका–८ पृथ्वीपुरमा स्थानीय अँखुवा कृषि सहकारी संस्थाको सहकार्यमा परियोजनाले माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ । २० लाख ९४ हजार लागतमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालामा ८५ प्रतिशत लगानी परियोजनाकै छ । जहाँ ५ दर्जन बढी यन्त्र उपकरण रहेका छन तर माटो परिक्षण गर्न कृषकबाट माटोको नमूना नआउँदा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सहकारीका व्यवस्थापक दीपक कठरियाले बताए ।

निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्दै आएको बताउँदै व्यवस्थापक कठरिया हालसम्म १ सय ५० वटा माटोको नमूना परीक्षण मात्रै गरेको बताए

माटो परीक्षण गर्नुपर्ने कृषकमा अझैं पनि चेतना नभएको कारण प्रयोगशाला बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परियोजना कार्यान्वयन इकाई सञ्चालक समितिका सचिव अजित चौधरीले बताए । अब केही समयमै माटो परीक्षण गर्ने कृषकलाई मात्रै रासायनिक मल, बीउ बिजनलगायत सेवासुविधा दिने योजना ल्याउन थालेको सचिव चौधरीले सुनाए ।

परियोजना अन्तर्गत जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका–१० पहलमानपुरमा करीब ३० लाखको लागतमा प्रांगारिक मल उत्पादन करखाना पनि स्थापना गरिएको छ तर त्यो करखाना पनि अझैसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको पाइएको छ ।

परियोजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षदेखि तेलहन जोन कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ । घोडाघोडी नगरपालिका–१ देखि ९, भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर–२, ६ र ८, जोशीपुर गाउँपालिकाको १ देखि ४ र ६, जानकी गाउँपालिकाको ४ र ७ गरी १९ वटा वडाको १ हजार बढी हेक्टरमा तेलहन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । तेलहन जोन कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्षमा ७९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो भने यो चालूमा १ कारोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम पनि अपेक्षाकृत नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

अख्तियारको निगरानीमा परियोजना

परियोजना अन्तर्गतका उपआयोजना तथा कार्यक्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको र घुससहित तत्कालीन परियोजना प्रमुख रमानन्दन यादव २०७५ साउन २ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेपछि परियोजना विवादित र प्रभावित बनेको छ । परियोजना अन्तर्गतका उपआयोजनाका पूरै फाइल हाल अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेको छ । उपआयोजना सञ्चालक अख्तियारको निगरामीमा समेत रहेको बुझिएको छ ।

परियोजना कार्यालय अस्तव्यस्त, १ करोड फ्रिज जाँदै 

तत्कालीन परियोजना प्रमुख अख्तियारको नियन्त्रणमा परेपछि धेरै ढिलो गरी नयाँ परियोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशी आएपछि चालू आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ का कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् । उसैपनि परियोजना प्रमुख जोशी क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र सुन्दरपुर कञ्चनपुरमा कार्यरत छन् । परियोजना नै प्रभावित भएपछि चालू आवमा करीब १ करोड रुपैयाँ रकम फ्रीज जाने सम्भावना उत्तिकै बढेको परियोजना कार्यान्वयन इकाई सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् । परियोजना अन्तर्गतको कस्टम हेयरिङ सेन्टर स्थापनाको लागि आएको ५० लाख, बीउ भण्डार निर्माणको लागि आएको १० लाख, कृषि प्रसार केन्द्र स्थापनाको लागि आएको लाखौं रकमसहित करोडौं रकम फ्रीज हुने सम्भावना रहेको समितिका सचिव चौधरीले जानकारी दिए ।

परियोजना प्रमुख जोशीले पनि जनशक्ति अभाव र केही प्राविधिक कठिनाइका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए तर परियोजना नै प्रभावित भने नभएको उनले जिकिर गरे ।