नेपालमा हत्या न्यायिक वा गैरन्यायिक हुँदैन

रणधीर चौधरी
रणधीर चौधरी

चौधरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मामलामा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज भनिने कुमार पौडेलको मृत्युलाई हत्या/गैरन्यायिक हत्या के हो भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मारिएका पौडेलबारे गृह मन्त्रालयले ल्याएको प्रतिवेदनमा विश्वास गर्न नसकिने भने कुरा संसदीय समितिमा बोलेका छन् ।

शर्माले भनेका छन् कि ५–६ ठाँउमा पौडेलको हात भाँचिएको छ । पहिले हात भाँचियो कि गोली हानेर हात भाँचिएको हो ? प्रश्न यो होइन कि पौडेल कसरी मारियो । प्रश्न यो हो कि के नेपालमा कसैको न्यायिक हत्या गर्ने छूट संविधानले कसैलाई प्रदान गरेको छ त ? यदि होइन भने गैरन्यायिक हत्या कसरी भयो त ?


Advertisement

वास्तवमा भन्ने हो भने गैरन्यायिक, विना पुर्पक्ष र स्वेच्छाचारी हत्यासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिवेदकले गैरन्यायिक हत्यालाई त्यस्तो हत्याको रुपमा परिभाषित गर्दछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अथवा मानवीय कानूनको उल्लंघन गर्दछ र जसमा प्रहरीद्वारा गरिने गैरकानूनी हत्या, सैनिक तथा नागरिक हिरासतमा हुने मृत्यु र व्यक्तिद्वारा गरिने हत्या, जसमा सरकारी अधिकारीले पर्याप्त रुपमा अनुसन्धान गर्दैन, त्यस्ता घटनालाई बुझाउँछ ।

सशस्त्र जनयुद्धका बेलाबाहेक देशमा राज्यबाट भएका हत्यामा प्रायः पुलिस प्रशासनले हिन्दी फिल्मको कहानीजस्तै भिडन्त भएको बेला आत्मरक्षाको लागि गोली चलाउँदा मान्छे मारियो भने जवाफ फर्काउँछ । अचम्म त के लाग्छ भने त्यस्ता भिडन्तमा प्रहरीका कुनै मानिसको ज्यानमा खरोच लागेको बिरलै भेटाउन सकिन्छ । 

तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) ले ल्याएको तराईमा गैरन्यायिक हत्या नामक प्रतिवेदनले २०६७ को पुसको मध्यदेखि २०७० भदौंको मध्यसम्ममा तराईमा गैरन्यायिक हत्याका १२ वटा घटनालाई समेटेको थियो । प्रत्येक घटनामा दोहोरो भिडन्तको दलिल दिएपनि प्रहरीतर्फ कसैलाई गोली वा चोट–पटक लागेको पुष्टि हुन सकेको थिएन ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीका उच्च ओहदामा पुगेका एक जना अवकाशप्राप्त व्यक्तित्वसँग मैले प्रश्न गरेको थिए । प्रहरीले किन ‘इन्काउन्टर’ गर्छन् होला त ? गोली चलाउने बेलामा प्रहरीलाई कस्तो किसिमको मनोविज्ञानले प्रभावित गर्छ होला ? उहाँले सजिलै भनुभयो – हेर्नुस् नेपालमा यो ‘इन्काउन्टर’ शब्द नै गलत हो । यो शब्दकै सान्दर्भिकता छैन । देशमा सशस्त्र युद्ध चलेको बेलाको परिस्थितिलाई ध्यान नदिने हो भने अन्य समयमा राज्यद्वारा जनता मारिनु भनेको त्यो हत्या नै हो, अपराध हो । गोली चलाउनैपर्‍यो भने घुँडामुनि चलाए भैहाल्यो नि ! 

यस्ता क्रियाकलापले जनताभित्र अझ बढी आक्रोश पैदा गर्छ, जुन राज्यको हितमा कहिल्यै हुन सक्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा प्रहरीहरू आफूलाई ‘सुपर कप’ बनेको देखाउनको लागि आपराधिक तत्व भनिनेको हत्या गरेर आफ्नो ‘हिरोइज्म’ प्रदर्शन गर्ने चलन नै छ । जबकी यसले नेपालजस्तो देशमा अपराधलाई रोक्न सकिँदैन । मान्छे मारेर आफ्नो विभागभित्र ‘हिरो’ बन्ने र केही अमुक नेताबाट स्याबासी प्राप्त गर्नको लागि गरिने नागरिक हत्या भनेको लोकतन्त्रको हत्या गर्नु सरह बुझ्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त बाँच्न पाउने अधिकारको बर्खिलाप हो ।

विप्लव नेकपाका कार्यकर्ताको हत्याले विद्रोहमा उत्रिएका उनका कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई हल्लाउँछ । अर्को यस्ता हत्या हुनु भनेको आपराधिक क्रियाकलापको शुरूवात हुने सम्भावनालाई बढावा दिनु हो । हामीले चुरो कुरो समात्नुपर्छ । आँखिर विप्लव नेकपाले चाहेको के हो ? यसको समाधानका निमित्त राज्यले कार्यकर्ता मार्दै जाने हो भने कतिको संख्यामा उनका कार्यकर्तालाई मार्ने फेहरिस्त तयार पारेको छ त सरकारले ?

यसो भनिराख्दा विप्लव नेकपाले गर्ने हर्कतलाई खुला छूट दिनुपर्छ भन्ने अर्थ नलागोस् । श्रीलंकामा गृहयुद्धको बेला तत्कालीन शासकले ‘जाति हत्या’ गर्नुपरेको थियो । नेपाली वर्तमान शासकले त्यस्तै योजना त बनाएका होइनन् ? यो आशंका आमजनमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

विप्लवले देशको सार्वभौमिकता टुक्रा गर्ने खालका मुद्दा पक्कै बोकेको होइन । मुद्दा बिसर्जन गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता रसपानमा रहेका बेला पहाडका अन्कन्टार ठाउँका सर्वसाधारण प्रचण्डसँग सन्तुष्ट छैनन् र उनीहरूको असन्तुष्टिको मनोविज्ञान विप्लवसँग रहेको छ । सशस्त्र आन्दोलनको लागि ठूलै डर र त्रासको माहोल देशमा भएपनि ती जनता किन विप्लवको आन्दोलनमा आफ्नो भविष्य देख्न बाध्य भएका छन् ? यक्ष प्रश्न पनि यही नै हो । राज्यले यस प्रश्नको जवाफ खोज्नुतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दा देश हीतमा हुने हो तर यस्तो नभएको अवस्था छ ।

देशले अमनचयन खोजी रहेको बेला सशस्त्र युद्धजस्ता पद्धति पनि देश हीतमा हुन सक्दैन भन्ने कुरामा विप्लवले विचार गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूको यस्ता क्रियाकलापले आउँदो पुस्तालाई बन्दुक बोक्ने प्रेरणा दिइरहेको दूर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको थालनी भइरहेको छ । राम्रो त के होला भने अहिलेको संविधान र फासिजमको बाटोमा लम्किन लागेको देशप्रति आमजनताको निराश भाव प्रकट भइरहेको छ । मधेशवादी भनाउँदा दल होस् वा राष्ट्रिय स्वरुप लिएकोजस्तो देखिने समाजवादी पार्टी हुन्, जसमा विप्लवका पूर्व हितैसी डा. बाबुराम भट्टराईको जोडदार उपस्थिति छ, यी शक्ति एकठाउँमा आएर सरकारलाई चुनौती दिन सक्नुपर्छ शान्तिपूर्ण तरिका अपनाएर । यसो गर्ने हो भने आमजनताको साथ र सहयोग पाउने सम्भावनाको घनत्व बाक्लो हुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालको संविधानले आम नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ‘इन्काउन्टर’जस्ता विदेशी शब्दको सहारामा राज्यले मान्छे मार्नु भनेको नेपालीलाई मार्नु हो । हत्या भनेको बिशुद्ध हत्या हो । यो न्यायिक र गैरन्यायिक हुनै सक्दैन । 

कमेन्ट गर्नुहोस्