काठमाडौं – संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाले आफ्ना लागि लोक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न पत्र पठाएपछि शुरू भएको झमेला ‘लहरो तान्दा पहरो थर्कियो भनेझैं’ तन्किन थालेको छ ।

चैनपुर नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार खत्रीले असार १० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो नगरपालिकाका लागि लोक सेवाद्वारा प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका थिए ।

नगरपालिकाबाट मन्त्रालयमा पठाइएको माग फारममा आफ्नो हस्ताक्षर नरहेकाले त्यसलाई रद्द गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । त्यसो त मन्त्रालयले माग फारम मेयर/अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरसहित पठाउन त्यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।

चैनपुर नगरपालिकाको पत्र प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले अध्यक्ष/मेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको हस्ताक्षर नभएका माग फारमहरू खोज्न थाल्यो ।

खोज्ने क्रममा ३५ वटा स्थानीय तहले पठाएको माग फारममा यस किसिमको समस्या देखियो । तीमध्ये केहीमा अध्यक्ष वा मेयरको हस्ताक्षर छुटेको थियो भने केहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर थिएन ।

मेयर/अध्यक्ष वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर विनै माग फारम पठाउने स्थानीय तहहरू :-

चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा
कोपिलासगढी गाउँपालिका, खोटाङ
उदयपुरगढी गाउँपालिका, उदयपुर
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, उदयपुर
छथर गाउँपालिका, तेह्रथुम
फाकफोकथुम गाउँपालिका, इलाम
विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा
हरिवन नगरपालिका, सर्लाही
वाग्मती नगरपालिका, सर्लाही
हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही
ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, सर्लाही
कञ्चनरूप नगरपालिका, सप्तरी
मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली
दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली
थाक्रे गाउँपालिका, धादिङ
ताराखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा
अन्नपूर्ण गाउँपालिका, 
चामे गाउँपालिका, मनाङ
पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङ्जा
डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा
नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोट
नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला
पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत
पातारासी गाउँपालिका, 
महाबु गाउँपालिका, दैलेख
भेरी नगरपालिका, जाजरकोट
रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट
गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा
स्वामीकार्तिक गाउँपालिका, बाजुरा
बूढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा
हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा
कमलबजार नगरपालिका, अछाम
लालझाडी गाउँपालिका, कञ्चनपुर
केदारस्यूँ जयगढ गाउँपालिका, बझाङ

चैनपुर नगरपालिकाको जस्तै समस्या आउने देखेर मन्त्रालयले यी ३५ वटै स्थानीय तहसँग फेरि सम्पर्क गर्‍यो । छुटेका हस्ताक्षरसहित पुनः माग फारम पठाउन भनियो । अधिकांशले पठाएपनि तर फेरि आएको माग फारममा पहिले पठाएकोभन्दा रिक्त दरबन्दीको विवरण घटबढ भएपछि मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ ।

‘नयाँ आएको माग फारममा दरबन्दी घटबढ भएर आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

दरबन्दी नै घटबढ भएर नयाँ माग फारम आउन थालेपछि मन्त्रालयका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । स्रोतका अनुसार दरबन्दी घटबढ गरी नयाँ माग फारम पठाउनेमा हस्ताक्षर छुटाउनेमध्ये केही र अन्य ७/८ वटा स्थानीय तह छन् ।

चैनपुरका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द हुने !

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैनपुर नगरपालिकाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रद्द गरिदिन आग्रहसहित मंगलवार नै लोक सेवा आयोगलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको थियो तर अन्य स्थानीय तहले समेत दरबन्दी घटबढ गरी नयाँ माग फारम पठाएपछि मंगलवार पत्र पठाइएन ।

‘हामीले लोक सेवा आयोगसँग छलफल गर्‍यौं,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘अन्य स्थानीय तहले पनि दरबन्दी घटबढका लागि पत्राचार गरेकाले ती सबैमाथि एकमुष्ट छलफल गरेर १/२ दिनभित्र पत्र पठाउने तयारी भएको छ ।’

लोक सेवा आयोग ऐनमा अख्तियारवालाले आग्रह गरेमा विज्ञापन रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा लेखिएको छ –
‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै अख्तियारवालाले सो विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ ।’

छलफल गरिरहेका छौं, निर्णय भएको छैन : प्रवक्ता बराल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भुपाल बराल भने चैनपुर नगरपालिकाको विज्ञापनका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताउँछन् ।

‘निर्णय भइसकेको छैन,’ प्रवक्ता बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘रद्द गर्ने कि अरूमा चाहिएको ठाउँमा सिफ्ट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’

रिक्त दरबन्दीको संख्या घटबढ गरी अन्य स्थानीय तहबाट पनि पत्र आएको प्रवक्ता बरालले स्वीकारे । ‘त्यस्ता पत्रहरू आएका छन्,’ सहसचिव बरालले भने, ‘कतिले समायोजन भएर कर्मचारी आए, हामीलाई चाहिएन भनेर पनि पत्र पठाउनुभएको छ, ती पत्रका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमा नै छौं ।’

मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि छलफल गर्छौं : लोक सेवा

लोक सेवा आयोगले भने मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआएकाले अहिले नै यस विषयमा केही भन्न नमिल्ने बताएको छ ।

‘हामीलाई त्यस किसिमको कुनै पत्र आएको छैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘पत्र आएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्छौं ।’