काठमाडौं – विश्वविद्यालयमा भागबन्डा गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरकारले कुलपति, उपकुलपति तथा सहकुलपति नै नहुने गरी नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न लागेको छ ।

नयाँ खुल्न लागेकोे मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक हालै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ ।

भागबण्डामा नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र पदाधिकारी नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि आफूनिकट दल र कार्यकर्ताको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लागेपछि पदाधिकारी कुलपति, उपकुलपति र सहकुलपति नै नरहने गरी विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको हो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मौजुदा कानुन संशोधन गर्न गठित आयोगले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न १ वर्षअघि नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

देशभरि ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चलसहित अधिकांशमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ । ती सबैमा प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उपकुलपति राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ । हेर्दा प्राज्ञिक जस्तो देखिए पनि उनीहरू सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको स्वार्थका आधारमा नियुक्त हुने गरेका छन् ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा यस्ता कुनै पनि पदाधिकारी नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संरक्षक समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधिसहित १९ सदस्य रहनेछन् । समितिले विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा काम गर्नेछ । संरक्षक छान्न अन्य विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति वा सो सरहका पूर्व पदाधिकारीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन हुनेछ ।

समितिमा अन्य २ जना सदस्य रहनेछन् र यही समितिले ९० दिनभित्रमा सरकारलाई संरक्षकका नाम सिफारिस गर्छ । समितिले विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न ४ वर्षे कार्यकालको १ अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ तर अध्यक्ष अर्को कार्यकालका लागि पनि नियुक्त हुन सक्नेछ ।

समितिलाई अध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारीको काम चित्त नबुझे पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । विश्वविद्यालयमा ७ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद् गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ । परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्ने, विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको योग्यता निर्धारणलगायत काम गर्नेछ । न्यूनतम ५ सदस्य रहने कार्यकारी परिषद् गठनको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने, प्रगति विवरण संरक्षण समितिमा पेस गर्ने, आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत काम कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।