काठमाडौँ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सल्यानको काप्रेचौरस्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी पेशलकुमार पोखरेल र लेखा अधिकृत रामकुमार पौड्यालसहित ११ जना विरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

तत्कालीन जिविस अधिकारी पोखरेल र लेखा अधिृकत पौड्यालले उक्त विद्यालयको भवन निर्माणका क्रममा झुठा बिल भरपाई बनाई रु पाँच लाख २२ हजार ५ सय भुक्तानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन काप्रेचौर गाविसका सचिव टेकबहादुर डाँगी (क्षेत्र)ले समेत झुठा बिल भर्पाइ बनाई रु चार लाख भुक्तानी गराएका थिए ।

आयोगले जिविस अधिकारी पोखरेल र लेखाअधिकृत पौड्यालविरुद्ध जनही चार लाख ६४ हजार १५१ रुपैयाँ २५ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ । सोही प्रकरणमा संलग्न इन्जिनियर गज्जुबाबु श्रेष्ठ, सवइन्जिनियर द्रोर्णप्रसाद रजौरे, असिष्टेन्ट ओभरसियर फलेन्द्र डिसीले झुठा कागजात पेश गरेको भन्दै आयोगले उनीहरुविरुद्ध जनही रु आठ लाख ४७ हजार विगो माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले काप्रेचौर गाविसका सचिव डाँगी, विद्यालयका प्रधानान्धयापक कृष्णबहादुर घर्ती, निमित्त प्रअ खलबहादुर चलाउने (क्षेत्री)ले झुठा कागजात पेश गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध जनही तीन लाख ५५ हजार ३३८ रुपैयाँ ७५ पैसा बिगो माग गरेको छ ।

यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावत, सचिव डम्बरबहादुर पुन, कोषाध्यक्ष निमाकुमारी विकलाई समेत जनही रु आठ लाख ४७ हजार बिगो माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

यसैगरी आयोगले काठ दाउराको छुट पूर्जी म्याद थप गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका कार्यलय प्रमुख भक्तबहादुर लामाविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । निजले छुट पूर्जी मिलाइदिने भन्दै उनले सेवाग्राहीसँग रु चार लाख घुस लिएको आयोगले फेला पारेको थियो ।