नेपाल–कश्मीर पुरानो ‘कनेक्सन’

पुष्प न्यौपाने
पुष्प न्यौपाने

वामपन्थी राजनीतिमा कलम चलाउने न्यौपाने प्रेस संगठन निकट पत्रकार हुन् ।

पराजयको आँशुले न्याय पाएको इतिहास छैन । कसैले आँशु पुछिदिनु र सहानुभूति प्रकट गर्नु बेग्लै हो तर न्याय प्राप्त गर्ने कुरा जटिल हो । यदि पाकिस्तानलाई कश्मीरबारे विश्व समुदायसामु आफ्नो आवाज सुनाउनु थियो भने उसले बन्दुककै भाषा प्रयोग गरिसक्थ्यो ।

कश्मीरबारे चुप रहन पनि नसक्ने र निर्णायक प्रतिक्रिया दिइहाल्न पनि नसक्ने द्विविधाग्रस्त मानसिकताबीच इस्लामावादले सिम्ला सम्झौताको वैधानिकता जाँच र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगतर्फ प्रतिक्षाका आँखा दौडाइरहेको छ ।


Advertisement

पाकिस्तानले सबैभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कश्मीर घटनाको यथार्थ विवरण संकलन र चार्टर बमोजिम कुनै कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । त्यसपछि अमेरिकालाई मध्यस्थताका लागि आग्रह गरेको छ । तेस्रो विकल्पमा उसले छिमेकी चीन र टर्कीसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ र सबै इस्लामिक मुलुकसँग पनि कश्मीर मुद्दाको ब्रिफिङबाट सहानुभूति बटुल्ने संकल्प गरेको छ तर पहिलो र दोस्र्रोभन्दा तेस्रो विकल्पमाथि पाकिस्तान अलि बढी आशावादी हुनसक्छ । 

कूटनीतिक पहलको नतिजा के होला ?

पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति निकै आशावादी देखिनु आफैंमा पनि अचम्मको विषय छ र उसको मौनता रहस्यमय छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ विवादित विषयमा त्यतिधेरै प्रखर रुपमा आउने–नआउने कुराको निर्धारण शक्तिराष्ट्रको चासोमा निर्भर हुने गर्छ । न्याय–अन्याय त्यसपछिको दोस्रो मानक हो ।

राष्ट्रसंघ वक्तव्यद्वारा आफ्नो औपचारिकता पूरा गर्न तयार होला । धेरै गर्दा यूएनले काश्मीरको शान्ति बहालीका लागि प्रयास गर्न सक्ला तर अब कश्मीरीको स्वतन्त्रता बहालीतर्फ उसले पहल गर्न त्यति सहज हुने छैन । किनकि भारतले त्यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलाको जामा पहिराइसकेको छ ।

पाकिस्तानको दोस्रो कूटनीतिक औजार अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतालाई निम्त्याउनु हो, जहाँ अमेरिकाले इच्छा प्रकट गरिसकेको छ । यूएनको भूमिका र अमेरिकी मध्यस्थतामा कश्मीरले गेलान हाइट वा गाजापट्टीको झैं अवस्था व्यहोर्नुपर्‍यो भने पाकिस्तानका लागि त्यो इतिहासकै विक्षिप्त र अप्रिय घटना हुने छ भने काश्मीरीको बेचैनीको कुनै सीमा हुने छैन । 

सुरक्षा परिषद्मा चीनको पूर्ण सहयोग, रुसको मौनता, अमेरिकाले सिम्ला सम्झौता भन्दै दिल्लीलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा मात्रै पाकिस्तानको कूटनीतिक विजयी हुन्छ तर त्यो निकै कठिन छ । पाकिस्तानको दृढ अडान, राष्ट्रसंघको अनिर्णय, अमेरिका पर्ख र हेरको स्थितिमा र चीन पाकिस्तानको साथमा उभिइदिएको खण्डमा पाकिस्तानका लागि थप कूटनीतिक च्यानलको प्रयोग र विस्तारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने छ, त्यसबाट पाकिस्तान समर्थित कश्मीरीले आशा र भविष्यका उज्याला झिल्काहरू बाँकी देखेर संघर्ष चर्काउन सक्नेछन् ।

यसमा इस्लामिक देशको साथ र सहयोग त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर पाकिस्तानको ‘कन्भिन्सिङ’ क्षमता कति कामयाबी हुन्छ ? त्यो मुख्य पक्ष हो । यदि पाकिस्तानले मुस्लिममाथिको संकटका रुपमा व्याख्या गर्दै कश्मीर घटनालाई मुस्लिम भर्सेस गैरमुस्लिम घटनाका रुपमा ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न सके इस्लामिक देश शिया र सुन्निमा विभाजित हुँदाहुँदै पनि भारतमा बढ्दै गएको हिन्दूत्व सर्वोच्चता र भारतभित्रै एवं आसपासका मुस्लिममाथि बढ्दै गएको त्रासदीपूर्ण वातावरणले उद्धेलित हुँदा उनीहरूले पाकिस्तानलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्न सक्छन् । यदि अरब मुलुकसँग पाकिस्तानी ब्रिफिङको ‘पर्फर्मेन्स’ अब्बल नदेखिए मुस्लिम देश आफ्ना आन्तरिक मामिला र क्षेत्रीय तनावका सीमा रेखालाई नाघेर पाकिस्तानलाई मल्हम लगाउन आउने छैनन् ।

कश्मीरमा चीनको नाफा–नोक्सान 

लद्दाखबाट २ सय वर्षअघि गढवालका राजा प्रद्युम्न शाहलाई हराएर श्रीनगरमा गोर्खाली सेनाको टुकडी रहँदा नालापानीको युद्धमा अंगे्रज षड्यन्त्रपछि जीत–हारको टुंगो नलागिकन नेपाली फौज १८१६ को सुगौली सन्धीको सन्देशसँगै फिर्ता भयो । त्यसयता कश्मीरको हालको विवादित भूमि लामो समयसम्म विभिन्न रजौटाको नियन्त्रणमा रह्यो । इस्ट इण्डिया कम्पनी फिर्ता भई भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि त्यो भूमि त्रिपक्षीय विवादित बन्यो । त्यहाँ चीन–भारत–पाकिस्तानको त्रिपक्षीय विवाद छ, चासो छ र सरोेकार छ । त्यहाँको चासो र सरोकारका लागि नेपाल पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो तर चपरीमुनि हुँदा हस्तीनापुरीको भाग पाउन इजलास धाउन सकिँदैन । सत्यका लागि पनि साक्षी चाहिन्छ, साक्षी पनि शक्ति र पैसाको वरिपरि घुम्ने खतरा हमेशा चलेकै छ । 

सत्यको फैसला संयोगको इजलाशले मात्रै गर्छ, त्यो संयोग आगामी केही सय वा हजार वर्षपछि भएपनि आवास भन्ने कामना गर्दै अहिलेलाई नेपाल कश्मीरको भागबण्डाबारे आवाज उठाउने सामथ्र्यमा छैन । लद्दाख बौद्ध बाहुल इलाका हो, त्यो अक्साइ चीनको भूभाग हो त्यहाँ अविचलित चिनियाँ दाबी छ । भारतले त्यसलाई राजा हरिसिंहलाई सुरक्षार्थ सेना पठाएवापत त्यतिबेलै प्राप्त गिफ्ट ठानेको छ र पाकिस्तानले कश्मीर मुस्लिम बाहुल इलाका भएकाले त्यहाँ भारतको पूर्ण उपस्थिति स्वीकार्न नसकिने दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । भारतीय संविधानको धारा ३५ए को ३७० निलम्बन गरी लद्दाख केन्द्र मातहत राख्ने भारत सरकारको निर्णय चीनका लागि अप्रिय हो । किनकि चिनियाले त्यसलाइ अक्साइ चीन भन्दछन् र त्यसमा कुनै सम्झौता नुहने तर्क पेश गर्दै आएका छन् । अक्साइ चीनको लद्दाख सीमा लरतरो ढंगले छोडिदिने वा त्यसमा लचकता वा उदासिनता प्रकट गर्न सक्ने चिनियाँ मनसाय देखिँदैन । 

दोस्रो लद्दाखमा स्वतन्त्र तिब्बतको वकालत गर्नेहरूको बाहुल्यता छ र त्यो क्षेत्र दलाई लामाको समेत आश्रयस्थल हो । भारतका कतिपय ठाउँमा तिब्बती शरणार्थीका लागि सरकारले सार्वजनिक जग्गा उपलव्ध गराउने र पश्चिमा फन्डद्वारा संरचना बन्ने गरेको रिपोर्ट चीनसँग पर्याप्त छ । केन्द्र शासित हुँदा लद्दाखमा तिब्बती शरणार्थीका लागि भौतिक संरचना अझ व्यवस्थित हुनेछन् र प्राविधिक पहुँचमा पनि उनीहरूलाई सहजताको सुविधा उपलब्ध हुने छ, त्यसो हुँदा अक्साई चीन र तिब्बती सूचना संकलनका लागि लद्दाख अझ बढी उपयोगी हुनेछ भने तिब्बत विरोधी गतिविधि बढ्दा चीनका लागि थप टाउको दुखाइको विषय बन्ने छ । त्यसकारण लद्दाख भारतको केन्द्र शासित बन्नु चीनका लागि नोक्सान हो । सीमा विवाद सुल्झिन त बाँकी नै छ ।

तेस्रो पाकिस्तानले चीनलाई ‘आइरन ब्रदर्स’ भन्ने गर्छ । ९ अगस्ट २०१९ मा आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई भेटेर कश्मीर मामिलाबारे सुझाव लिन बेइजिङ पुगेका पाकिस्तानी विदेशमन्त्री मोहम्मद कुरैशीले २ देशबीच ‘बन्ड ब्रदर्सहुड’ रहिआएको भन्दै भारतीय कदमपछि आवाजविहीन बनेका कश्मीरीको आवाजबारे इस्लामावाद र बेइजिङ सँगसँगै जानसक्ने आशय व्यक्त गरे । ग्वादर पोर्टका लागि पनि पाकिस्तानमा चीनको अर्बाैं डलर लगानी छ, जुन ब्लुचस्तानको बाटो हुँदै अघि बढ्छ, त्यसको विश्वसनीयताको लेभल मेन्टेनका लागि पनि चीनले पाकिस्तानलाई सहयोगको सम्भावना रहन्छ । कश्मीर अशान्त, अस्थिर र रणभूमि बन्दा चिनियाँ ड्रीमको एउटा पार्ट पूरा नहुन सक्छ । त्यसकारण चीन पाकिस्तानसँग उभिनसक्छ ।

अर्को कोणबाट हेर्दा कश्मीर नजिरले चीनलाई फाइदाका क्षेत्र पनि देखाइदिनसक्छ । जस्तो दक्षिणी चीनसागर र त्यसको एअर स्पेसमा कश्मीरकै शैलीमा चीनले बाँकी मुलुकलाई किनारा धकेलिदिनसक्छ । जहाँ इण्डोप्यासिफिक कमाण्डमा अमेरिका र पश्चिमा मुुलुकको साथ रहेको भारतलाई हिन्द महासागरमा चीनले आन्तरिक मामिला भन्दै भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया लगायत मुलुकको जलक्षेत्रमा कुनै शव्द बोल्न नमिल्ने बनाइदिनसक्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ मौन रहँदा चीनले कश्मीर देखाउँदै ताइवानलाई ठीक यही समयमा आफ्नो मुलुकको कानूनी र संवैधानिक दायराभित्र छिराउने प्रयास गर्न सक्छ । कश्मीर नजिरकै आधारमा चीनले आफ्नो देशसँग रहेका अन्य देशको भौगोलिक सीमा, जल सीमा र वायु सीमा कानून वा संविधान संशोधन गरेर भएपनि आफू अनुकूल निर्धारण गर्ने सुविधाको वातावरण तयार हुन्छ । त्यसले सीमा जोडिएका कैयौं मुुलुकको सहभागिता, छलफल, परामर्श विना नै एकलौटी निर्र्णय गर्न बेइजिङलाई बल पुग्ने छ । 

कश्मीरसँग जोडिएको नेपालको साइनो

आजभन्दा ४–५ हजार वर्षअघि कश्मीर छोडेर हिमालयको बाटो हुँदै सयौंैं वर्षपछि सिञ्जा पुगेका हाम्रा खस पूर्खाहरूको विशेषतालाई आधार मान्ने हो भने उनीहरू तागत र बर्खतले भ्याएसम्म अन्तिम लडाइँ लडे, जब पराजित भए झिटीगुन्टा कसेर त्यहाँबाट अन्यत्र भागे तर पराधीन बन्न तयार भएनन् । लडाइँमा पराजित हुने कुरा र पराधिन हुने कुरा फरक हो । मानिस पराजय स्वीकार गर्न सक्छ तर पराधिनताको सुनिश्चिततालाई स्वीकार गर्न सक्दैन, यो मानवीय गुण हो र कश्मीरको विशेषता हो । 

हामी कहाँ पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको किंवदन्ती अनुसार हामी सिन्धु घाँटीको सभ्यता मात्र बोकेर त्यहाँबाट हिँड्यौं । कैयौंैं सय वर्षपछि हाम्रा पुर्खाहरूले सिन्धु घाँटी र जम्मू–कश्मीरको प्यास मेटाउनेउस्तै प्रकारको भूगोल सिञ्जा उपत्यका भेटाए र सिञ्जालाई मूल थलो बनाए । त्यस्तै कसैले काठमाडौं उपत्यका भेट्टाए, जुन त्यतिबेलाको पनि स्वर्णीम संसार थियो । सिन्धु घाँटीको सभ्यतामा जम्मू–कश्मीर, सिञ्जा उपत्यका र काठमाडौं उपत्यका प्रकृतिकै अनुपम उपहार हुन्, जसलाइ यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य र अनुकूल मौसमसँग मोहनी लाग्छ । ऊ संसारका अरु जुनसुकै ठाउँ घुमेपनि स्थायी बसोबासका लागि यही भूमि उत्तम ठान्दछ । भनिन्छ कुनै कालखण्ड सिञ्जाले कश्मीरसम्म आफ्नो पखेटो फिजायो त कुनै कालखण्ड सिंगो जम्मूद्वीप र सिन्धुघाँटी सभ्यताको राजधानी काष्ठमण्डप बन्यो । 

महाभारतको लडाइँमा शिवजीले यही भूमिबाट अर्जुनलाई पशुपतास्त्र दिए । ग्रन्थ अनुसार पशुपतास्त्र प्रयोग गरे, प्रलय हुने र साथमा राख्दा मात्रै पनि विजयी हुने कुरा अर्जुनलाई शिवजीले जानकारी गराए । महाभारतको लडाइँमा तयारी अवस्थामा राखिएका पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र र ब्रह्मास्त्र मध्य कुरुक्षेत्रको लडाइँको छिनोफानोका लागि ब्रह्मास्त्र नै काफी हुने भनिएको थियो । लडाइँको नतिजा नै बदलिने भन्दै यलम्बरलाई पक्ष–विपक्षमा लाग्न दिइएन । यलम्बर यही भूमिका राजा थिए । कैलाशकुटलाई पृथ्वीमाथि नै सत्य र सुन्दरता स्थापनार्थ शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखिएको पवित्र स्थान मानिन्छ भने इन्द्र, मेघदूत, मष्टो र बलिराजले त्यहीँ सिञ्जामार्फत झण्डै एसियाको ठूलो भागमा शासन गरेका पौराणिक कथाहरू छन् । त्यसकारण हिमवत् खण्डको जम्मूद्वीप अन्तर्गत यस मध्य हिमालयन पर्वत शृंखला (हालको नेपाल) का वीरताका अनगिन्ती गाथाहरू छन् तर शान्ति यस हिमाली राज्यको पहिलो शर्त र अन्तिम सत्य हो ।

आधुनिक इतिहास नै साक्षी छ – गएका २ वर्षअघि मात्रै पनि गोर्खाली फौजले श्रीनगरमा आफ्नो एक टुकडी सेना राख्न गढवालका राजा प्रद्युम्न शाहलाई बाध्य पार्‍यो र कुमाऊ गढवालसँग नेपालले वार्षिक कर लियो । त्यो अधिकार १८१६ को सुगौली सन्धीपछि मात्रै खोसियो । समग्रमा जम्मू–कश्मीरप्रति नेपालीको भावनात्मक लगाव र चासो छ । किनकि हामीले केही हजार वर्षअघि त्यो ठाउँ पराजय स्वीकार गर्दै र पराधिनतालाई अस्वीकार गर्दै छोड्नुपर्‍यो । २ सय वर्षअघि त्यो ठाउँ जितेर पनि छोड्न तयार हुनुपर्‍यो ।

जीत वा हार दुवै अवस्थामा हामी त्यति अशक्त थिएनौं । जति अहिले सामाजिक सञ्जालमा जम्मू–कश्मीरमा ससुराल र जमिन पाइने लालसाको चर्चा छ । जम्मू–कश्मीरमा हिन्दूहरू लखेटिएर मुस्लिमको आवादी स्थापित भएको मिति त यकिन छैन । जे होस्, त्यो ४–५ हजार वर्षअघिको समय थियो । तत्कालीन खस्मिर (खस बाहुल्य) हालको कश्मीरबाट हामी हिन्दू लखेटिएका थियौं । आज भारतीयले मुस्लिमसँग पराजयको त्यो पुरानो बदला लिँदैछन् भनेर हामी धर्म, प्रतिशोध र बदलाका आधारमा खुच्चिङ गर्ने बदला भावमा छैनौं । हाम्रो प्राग इतिहासका ती कथा अब दन्तेकथामा सीमित हुँदै झण्डै मस्तिष्कबाट मेटिने अवस्थामा छन् ।

सायद पश्चिमी विश्वमा हुन्थे भने ती केही हजार वा केही सय वर्ष पहिले नै स्मृतिबाट मेटिसक्थे होला । पूर्वीयहरू वंशज र परम्पराको इतिहासमा निकै रुझान राख्ने भएकाले यहाँसम्मको पुस्ता हस्तान्तरणमा पनि ती प्राचीन कथाले कहीँ न कहीँ स्थान भने पाएकै छन् ।

फेरि पनि जहाँबाट केही हजार वर्ष पहिले हाम्रा पूर्वज विस्थापन हुँदाको पीडा हाम्रो नश्लसम्म आइपुग्यो । त्यसले कहीँ न कहीँ हामी त्यतिबेला पराजय भयौं भनेर घोच्छ, यद्यपि आधुनिक इतिहासका २ सय वर्षअघिको हाम्रो श्रीनगरदेखि काँकडासम्मको विजय अभियानले ती प्राचीन पराजयका घाउहरू सन्चो बनाइदियो । अब फेरि त्यहीँ मूलथलोमा पराधिन बन्नुपर्ने पीडाले कश्मीरीहरूलाई नघोचोस्, उनीहरू जुनसुकै जाति र धर्मका हुन्, इतिहासमा तिनका पुर्खाले हाम्रा पुर्वजलाई जतिसुकै दु.खः दिएका होउन्, अब उनीहरू त्यहाँका मूलबासी हुन् । त्यस बासनादार माटोका हकदार उनीहरू हुन् । त्यहाँको प्रकृतिले उनीहरूलाई नै चिन्दछ, त्यस स्वर्गको आनन्दानुभूति लिने सौभाग्य उनीहरूलाइ जुरेको छ, अब उनीहरूको हाँसोमा बज्रपात गर्दै त्यहाँ फेरि जनसंख्या परिवर्तनको लहर नआओस्, पीडा सबैको एउटै हो । त्यो मुस्लिम र बौद्ध बाहुल इलाका उनीहरूकै तरिकाले चलोस् तर त्यहाँका प्राचीन मूलबासी कश्मीरी पण्डितहरूले पनि कश्मीरको आकाशमा स्वतन्त्रतापूर्वक पखेटा फिजाएर उड्न पाउन् । त्यस माटोमा उनीहरूले आफूलाई एक्लो, अल्पसंख्यक र असुरक्षाको प्रत्याभूत नगरुन् । सम्बन्धित पक्षले बुझून्, बदलाले द्वन्द्वको आगो सल्काउँछ र सबै खरानी बनाइदिन्छ, उदारताले निकै लामो कालखण्डपछि पनि इनार खनेर तिर्खा मेटाउने पवित्रता कायम राख्छ । यो कश्मीरसँग जोडिएको नेपालका खसहरूको सानो प्रसंग थियो । 

के कश्मीरीहरू भारतीय शान्तिको छाता ओढ्लान् ?

कश्मीरीहरू जति शान्तिको व्यग्र प्रतिक्षामा छन्, त्योभन्दा बढी स्वतन्त्रताको तिर्खाले व्याकुल छन् । गएका ७० वर्षमा उनीहरूको स्वर्गमाथि लगातार बमबाड छ । कश्मीरको शान्त र निलो आकाशमा बारुदको धुँवाका मुस्लाहरू उडाइएको छ । चरिको चीरविरसँगै सूर्योदयमा लाशहरूको गणना शुरू हुन्छ । घाम डुबेसँगै उनीहरूको जीउने रहर आधा डुबिसक्छ ।

अँध्यारो बढ्दै जाँदा घरका भित्ताहरू रकेट लन्चर र ग्रिनेटको सामनाका लागि तयार हुन्छन् । आफ्नै घरभित्र खाटमुनि लुकेर रात बिताउनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता त छँदैछ, छाती चौडा परेर हिँड्दा या त आतंकवादको स्टिकर झुण्ड्याइएर मारिनुपर्छ या त जेल र हिरासतका चरम यातनासँग सपनालाई शुलिमा झुण्ड्याउनुपर्छ । यही जीवनचक्रलाई ७ दशकसम्म स्वीकारेका कश्मीरीहरू शान्तिका नाममा स्वतन्त्रतालाई बन्धक बनाएर पराधिनताको भारी बोक्न कहिल्यै तयार देखिएनन् । यसपटक पनि उनीहरूले बन्दुकको छायाँमुनि राखिएको भाजपा सरकारको शान्तिको छाता ओढ्ने छैनन् भन्ने कुरा बीबीसी हिन्दीका रिपोर्ट, पाकिस्तानको दौडधुप, भारतीय कांग्रेस, भाकपा माक्र्सवादीका नेताको गिरफ्तारी र कर्फ्यूबीच जारी कश्मीरका विरोध प्रदर्शनले देखाएका छन् । भारतीय संसदको प्रतिपक्षले केयरिङको बहानामा कश्मीरजस्तो संवेदनशील विषयमा शेयरिङ नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

पाकिस्तानले के गर्ला ?

सबैभन्दा पहिले पाकिस्तानले आँशुको कचौरा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्यायको भिख मागेको छ । सजिलै उसको भागमा न्याय पर्ने छैन । न्यायको याचना गर्दै गरिने दौडधुपहरूले उसको हातमा थकान, निराशा, उदासिनता र पीडा मात्र लाग्ने छ । त्यसले उसलाई मात्र ‘डोमिनेट फिल’ गराउने छ । त्यसका बाबजुद पनि पाकिस्तानले चाल्ने सक्रिय कदममा, शुरूवाती दिनमा शालिन कूटनीतिक मुभ गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई यूएनले दिएको पहिलो बाटो कश्मीरमा जनमत संग्रह र सिम्ला सम्झौताबारे अवगत र स्मरण गराउने प्रस्ट छ । दोस्रो कश्मीरीहरूलाई विद्रोहका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न सक्छ ।

तेस्रो जेहादी संगठनका उत्तेजित क्रियाकलापमा मौन समर्थन प्रकट गर्न सक्छ । चौथो सु–सुप्त संघर्ष र वाकयुद्धलाई तीव्र बनाउन सक्छ र पाँचौं वास्तविक युद्धमा प्रवेश गर्न सक्छ । भारतको बुझाइमा आर्थिक रुपमा टाँट पल्टिएको पाकिस्तान युद्धका लागि तयार हुने छैन तर पाकिस्तानलाई यतिबेला युद्ध चाहिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, मुस्लिम देशको सहानुभूति र राष्ट्रसंघलाई कश्मीर भित्र्याउन पनि इस्लामावादका लागि युद्ध जरुरी रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानको घुमाउरो आणविक युद्धको संकेतले कश्मीर विवाद तत्काल शान्त भइहाल्ने संकेत देखिँदैन । ‘नो थिङ नो लस’ र ‘एभ्री थिङ एभ्री लस’को सिद्धान्त २ देशका हकमा लागू हुनेछ । पाकिस्तानसँग व्यापार, उद्योग र व्यवसाय चम्केको छैन । विशाल मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छैनन् । त्यसकारण पाकिस्तानलाई युद्ध नगर्न दबाब हुने छैन र युद्ध भइहालेपनि धेरै गुमाउनुपर्ने केही छैन । वास्तविक युद्ध हुँदा सम्पन्न हुँदै गएको भारत तहसनहस हुनसक्छ, समृद्धिको दिशामा पाइला चाल्दै गएको भारतमा अशान्ति र अस्थिरता बढ्दा उसले धेरै गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

नेपालमा भय 

एउटा देशमा समान कानून, एउटै शासन भन्दै कश्मीरको विशेषाधिकार खोसिएपछि त्यस नजिरले अब सिक्किमको विशेषाधिकार खोसिने कुरा पनि स्वाभाविक छ । खासगरी कश्मीरदेखि उत्तराखण्ड र सिक्किमदेखि दार्जिलिङसम्म दिल्ली जनसंख्या परिवर्तनको लहर ल्याउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ । नेहरु डक्ट्रिनदेखि सरदार बल्लभ भाइ पटेलको चाहना हिमालय शृंखला भारतमा समाहित गर्ने हो ।

अंग्रेज भारतबाट फिर्ता भएपछि स्वतन्त्र रहेका हिमाली राज्यमा भारतले जबरजस्त कब्जा गरेको उदाहरणका रुपमा कश्मीर र सिक्किम छन् भने भुटान भारतको सुरक्षा र विदेश नीतिको छातामुनि छ । नेपालमा भारतले ‘माइक्रो म्यानेजम्यान्ट’ गर्दै आएको, भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन वर्षाैदेखिको प्रयासमा नागरिकता विधेयक पास गराइ लाखौं भारतीयलाई नागरिकता बाँड्न लगाउने कार्यमा सफल भएको, सीमा अतिक्रमणको लामो शृंखला, १९५० का असमान सन्धि, नेपालको स्थिरतामा हलचल हुने गरी सरकार फेरबदलमा भूमिका खेल्नेजस्ता आरोप वर्षौदेखि लाग्दै आएका छन् । गएको संविधानमा भारतले राखेको अनावश्यक चासो र नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारत विरोधी भावना झन् बढेको छ । यद्यपि सत्तासिन दिल्लीको इशारालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कश्मीर तनाबबाट मुक्त भएपछि भारतले यस क्षेत्रको एक मात्र स्वतन्त्र हिमाली राज्य नेपालविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेछ भन्ने त्रास नेपालमा व्यापक मात्रामा छ ।

घरभित्र कश्मीरको विशेष धारा ३७० हटाउँदा ५ अगस्टमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा सांसदले नै चुनौती दिएका छन् । कांग्रेस, भाकपा र नेसनल कन्फ्रेन्स जस्ता पार्टीहरू विरोधमै छन् तर छिमेकी नेपाल भने मौन छ । भयलाई मुल्तबीमा राखेर साँधिएको मौनताले परिणाम के आउँछ कसैलाई थाह छैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्