कश्मीरको चर्चा र नेपालको प्रसङ्ग

ध्रुवहरि अधिकारी
ध्रुवहरि अधिकारी

अधिकारी ‘लोकान्तर’का अध्यक्ष हुन् ।

कश्मीरको कारण यतिखेर भारतको संविधान चर्चामा छ । धारा ३७० र ३५’ए’ को बहसमा त्यहाँका व्याख्याकारहरू जुटेका छन् । असन्तुष्ट नेताहरूको बलमा एकथरीले यसलाई कानूनी मुद्दा बनाएर अदालतसम्म पु~याएका छन् । संविधानप्रदत्त ‘विशेष दर्जा’ का आधारमा प्राप्त चिनारी र सुविधाहरू हरण हुने भयो भनेर जम्मु-कश्मीर राज्यका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् । त्यो आन्दोलन अनियन्त्रित नहोस् भन्ने हेतुले केन्द्रीय सरकारले त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ गरेको छ । सञ्चार सेवाहरू बन्द गरिनुको कारण पनि सम्भवत: तत्कालको जन-प्रतिकृया हिंसात्मक हुनसक्ने भय नै होला ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले ०५ अगष्ट २०१९ (श्रावण २० गते) गरेका निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला हो ठानेको छ । उता, कश्मीरको एक भूखण्डलाई सन् १९४७ देखि नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको पाकिस्तानले कश्मीरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवादको मामिला हो भन्ने दाबी गरेको छ, र त्यसको पुष्टिका लागि कश्मीरको विषयलाई फेरि एकपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‌मा पु~याउनु आवश्यक देख्यो यद्यपि परिषद्‌ले यसलाई ‘अनौपचारिक परामर्श’ मा सीमित गरिदिएको छ ।


Advertisement

अहिले भारतको संविधानका दुइटा धाराको विवेचना मात्र सान्दर्भिक होला, किनभने सिङ्गो संविधान त के कस्तो परिवेशमा तर्जुमा भयो र जारी गरियो त्यो समीक्षाको बेग्लै पाटो बन्न जान्छ । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादले उसै बखत यसबारे सङ्केत गरेका कुरा अभिलेखहरूमा भेटिन्छ । जहाँसम्म हाल चर्चामा रहेका दुइटा धाराको सवाल छ, त्यसमध्ये ३७० ले जम्मु-कश्मीर राज्यलाई गणतन्त्र भारतभित्र रहँदा रहँदै पनि आफ्नो बेग्लै संविधान राख्ने अनुमति दिएको थियो । एउटै देशमा ‘संविधानभित्र अर्को संविधान’ !


Advertisement

अस्थायी व्यवस्था

तर धारा ३७० मा यस उदेकलाग्दो बन्दोबस्तलाई ‘अस्थायी’ (टेम्पोररी) भनेर किटानसाथ लेखिएको रहेछ । त्यसो हुनाले त्यसलाई आवश्यकता अनुसार हटाउन सकिने सरकारी दाबी हुने नै भयो । थप तर्क र आधार पनि सार्वजनिक भएका छन् । जस्तो, विगत ७० वर्षमा त्यस प्रावधानले कश्मीरको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण हुनुको साटो त्यहाँ अस्थिरता अझ बढ्यो र कश्मीरमाथिको दाबी-विरोधका कारण पटक-पटक भारत र  पाकिस्तान बीच लडाञी भइरह्यो भन्ने सरकारी अवधारणा देखिन्छ । लडाञी नभएका बेलामा पनि पाकिस्तानी समर्थनमा आतङ्ककारीहरूले भारतका बम्बई लगायतका स्थानमा आक्रमण गरी जनधनको क्षति गराउँदै आएको दिल्लीको जिकीर छ, र कतिपय घटनाले त्यस्तो जिकीर प्रमाणित पनि गराएका छन् ।

कश्मीरको भारतमा पूर्ण विलय भइसकेपछि हिमाली भेगको राजनीतिक भूगोल नियालौं: तिब्बत चीनको नियन्त्रणमा आएको केही वर्षपछि सन् १९७५ सिक्किम भारतमा गाभिएको हो यद्यपि चीनले सिक्किम भारतको अङ्ग हो भन्ने मान्यता निकै पछि (सन् २००० पछि) भारतमा वाजपेयी सरकार छँदा मात्र दिएको हो ।

तसर्थ आफ्नो सरकारले यो र यस्ता अन्य असंगति हटाउने पहल गरेको हो भन्ने जानकारी मोदी आफैंले र गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्‌भित्र र संसद्‌बाहिर सबैतिर दिएका छन् । जम्मू-कश्मीरका रैथाने बासिन्दाको उद्धार वा उन्नति केही नहुने, खालि अब्दुल्ला र मुफ्ती समेतका केही परिवारले राज्यकोषको लाभ लिने गरेको अवस्थालाई निरन्तरता नदिन दिल्ली प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ ।

वास्तवमा, असंगति धारा ३७० मा सीमित देखिँदैन । धारा ३५ ‘ए’ ले कश्मीर भारतमा विलय गराउने सम्बन्धमा डोगरा राजपुत वंशका राजा हरिसिंहसँग गरिएको लिखतको पालना गर्दै जम्मु-कश्मीरमा अन्य राज्यका मानिसले अचल सम्पत्ति खरीद गर्न नपाउने समेतका संरक्षणात्मक सुविधा उपलब्ध गराइएको रहेछ । त्यस प्रावधानले एकातिर राज्य-राज्यका बासिन्दामा भेदभाव हुँदा कश्मीरबाहिरका भारतीयहरूमा असन्तुष्टि उत्पन्न गरायो भने अर्कोतिर कश्मीरका केही नेतालाई खुसी राखेर बाँकी बासिन्दालाई बँधुवा मजदूरको स्तरमा बाँच्न बाध्य पारिरहने नीतिलाई मोदी सरकारले लम्ब्याउन चाहेन । तुष्टिकरणको लाभ उठाउँदै आएकाहरूको ज्यादती कश्मीरका प्रेस माध्यममा बग्रेल्ती आउन थालेका छन् ।

हृदयविदारक अवस्था

कतिपय विवरणले त सात दशक पहिले नै ‘गणतन्त्र’ भइसकेको भारतमा अहिले समेत आङ् सिरिङ्ग गर्ने प्रथा र प्रचलन कायम रहेको जानकारी दिन्छन् । यस्तै एउटा आलेख हालै ‘न्यूज भारती’ अन्लाइनमा आएको थियो जसमा धारा ३५’ए’बाट पीडित दशौं हजार नर-नारीको दुर्दशाको उल्लेख भएको छ । तिनलाई (भारत-पाकिस्तान) विभाजनका कारण र क्रमले जन्माएको ‘टुहुराहरूको जमात’ भने पनि हुने रहेछ । किनभने ती कश्मीरमा त बस्छन् तर कश्मीरको सरकारले तिनलाई चिन्दैन, हेरचाह गर्दैन । राज्यको ‘संविधान’ ले हैसियत दिँदैन । ३५’ए’ मा भएको ‘विशेष व्यवस्था’ ले गर्दा दिल्लीबाट तिनलाई हेर्न पनि मिल्दैन !

कश्मीरका युवतीले बिहा गरेर भारतका अन्य राज्यतिर गएमा जम्मू-कश्मीरको नागरिकता (स्थायी बासिन्दाको हैसियत) समाप्त हुने र अन्य राज्यका पुरुषले कश्मीरी चेली बिहा गरेर आए उसले पनि कश्मीरको स्थायी बासिन्दाको हक-हैसियत नपाउने संवैधानिक परिपाटी बस्न गयो । कश्मीरको ‘मुसलमानबहुल हैसियत’ कायम राख्ने नीति अन्तर्गत त्यहाँ रोटी-बेटीका सम्बन्धलाई मान्यता दिएको देखिँदैन । अब्दुल्ला र पहुँचवाला अन्य केही परिवार अपवादमा पर्नु बेग्लै कुरा भयो । जस्तो, फारुक अब्दुल्लाले बेलाइतकी महिला बिहा गरी ल्याए, निजका छोरा ओमरले पनि अर्को राज्यबाट साविकमा हिन्दू रहेकी महिलालाई पत्नी बनाएर कश्मीर भित्र्याए । तर यता ओमरकी बहिनीले राजस्थानको हिन्दू पुरुषसित बिहा गरिन्, त्यही कारणले उनको कश्मीरी हैसियत गुम्न गयो । सम्पत्तिको अधिकार बाँकी रहेन; कश्मीरमा बसेर भोग-चलन गर्न मिल्ने तर पतिलाई दिन नपाइने र छोरा वा छोरीले पनि इच्छाएको व्यक्ति भएर आमाको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्न नपाउने । फेरि उही ३५’ए’ ले यसो गर्न दिँदैन ।

भारतकै जम्मु-कश्मीर राज्यका बासिन्दा भएर पनि नागरिक हक र हैसियतबाट वञ्चित (माथि उल्लेख) ‘टुहुरा जमात्’ का सदस्यहरूको कष्टका दिन सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजनको बेलामै शुरू भयो : ५,८०० परिवार सुरक्षित होइन्छ कि भनेर पश्चिमी पञ्जाब (पाकिस्तान) तिरबाट कश्मीर प्रवेश गरे । धेरैजसो सिख र हिन्दू थिए र तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत उस बखतका ‘तल्लो जाति’ र समूहमा पर्दथे । ती साह्रै दयनीय हालतमा जम्मुक्षेत्रमा बसेका छन् । यसरी ‘शरणार्थी’ भएर बस्न पाएकाहरूको संख्या अहिले तीन लाख जति छ । वर्षौंको संघर्षपछि तिनले मत (भोट) दिने अधिकार पाए---तर केन्द्रीय स्तरको चुनावमा मात्र । स्थानीय चुनावमा तिनलाई मताधिकार छैन, किनभने ती जम्मु-कश्मीर राज्यका नागरिक नै होइनन् !

जम्मु-कश्मीरको संविधानले तिनको हक खोसिदिएको छ । र, राज्यको संविधानलाई गणतन्त्र भारतको संविधानले यस्तो नाजायज कामको लागि समेत संरक्षण दिँदै आएको छ । (५ अगष्टसम्मको स्थिति यही हो ।)

हो, यसबीचका एकाध अपवाद भेटिन्छन् । जस्तो, त्यसैताक पाकिस्तानको त्यसै भेगबाट भारत पसेका मनमोहन सिंह र आई के गुजराल । कालान्तरमा यी दुईले भारतको प्रधानमन्त्रीसम्म हुने मौका पाए ।

पाकिस्तान-अधीनस्थ कश्मीरमा स्थानीय मानिसको ज्यादती खप्न नसकेर त्यताबाट लखेटिएर भारतर्फको कश्मीरमा छिरेका महिला, पुरुषहरूले ‘शरणार्थी’ पनि हुन पाएका छैनन् । ‘विस्थापित व्यक्ति’ को श्रेणीमा परेका यी कश्मीरीहरू झण्डै १० लाख छन् । यिनलाई न राज्य सरकारले न केन्द्र सरकारले, न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले हेरेका छन् । न शिक्षा, न रोजगारी न त सम्पत्ति जाय-जेथा राख्ने नै अधिकार छ । त्यस्तै, सन् १९५७ मा पञ्जाबबाट  ‘वाल्मीकि’ समुदायका करिब दुईशय परिवार झाडू-बढारू काम गर्नको लागि कश्मीरमा झिकाइयो । यिनको संख्या बढ्दै गयो र कोही-कोही पढालेखा पनि भए । तर विद्यावारिधि नै गरे पनि यस समुदायको मानिसले कुचिकारको बाहेक अरू काम गर्न नपाउने । यो पनि ३५ ‘ए’ कै नतीजा ।

गोर्खालीहरूको कथा उत्तिकै हृदयविदारक छ । सन् १८४६ मा डोगरा राजपुत वंशको राजतन्त्र स्थापना भएकै बेलादेखि त्यहाँको सेनाको अङ्ग भएर काम गर्दै आएका करिब एकलाख गोर्खाहरूलाई ३५ ‘ए’ को आडमा न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत कश्मीर राज्यले वञ्चित गरिराखेको छ । तिनले न राज्यस्तरीय चुनावमा भोट हाल्न पाउँछन् न त सरकारी नोकरी गर्न । सामाजिक सेवा, सुविधा केही उपलब्ध हुँदैन । छोरा-छोरीलाई पढाउन पनि सहज छैन । किनभने तिनीहरूसित ‘राज्यको नागरिकता’ छैन । अवकाशप्राप्त एक सैनिक अधिकृतले हालै जम्मू-कश्मीरका गभर्नरलाई यसबारे लामो पत्र लेखेर गोर्खाहरूलाई बँधुवा मजदूरको अवस्थाबाट उद्धार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कश्मीरी पण्डित भनिने रैथाने ब्राह्मणहरूको हविगत त्यस्तै छ । धर्मान्तरण गरेर मुसलमान हुने बाटो समातेकाहरू बाहेक अन्य हिन्दू र ब्राह्मणहरू सन् १९८९ मा कश्मीर आन्दोलन चर्केयता दशौं हजारको संख्यामा जम्मु-कश्मीर छोडेर शरणार्थी सरह अन्यत्र भौंतारिन बाध्य छन् । यसरी विस्थापित भएकाहरू फेरि स्थापित हुन पाइने बाटो अब बल्ल खुल्यो भनेर खुसी देखिन्छन् यद्यपि व्यावहारिक जटिलता चाँडै हट्ने कुरामा तिनलाई अझै सन्देह छ ।

जनमतसङ्ग्रहको प्रपञ्च

भारतका कतिपय विद्वान्, इतिहासकार र अध्येताहरूले भन्दै आएका छन्:-अगष्ट १९४७ मा भारत र पाकिस्तान निर्माण हुँदा महाराजा हरि सिंहले कश्मीरलाई स्वतन्त्र राख्न चाहेका हुन् अर्थात् उनी भारत वा पाकिस्तान कुनैमा गाभिन इच्छुक थिएनन् । तर पाकिस्तानको मिचाहापनबाट बच्न उनले कश्मीरको स्वायत्तता जोगिने गरी भारतमा सामेल हुने लिखित सहमति दिए । प्रधानमन्त्री नेहरू स्वयं कश्मीरी मूलका भएकोले आपसी विश्वास दह्रो पनि थियो । शुरूमा नेहरुको सहानुभूति पनि रह्यो र उनले जनमतसंग्रह गरेर मात्र कश्मीरको हैसियत तय गर्ने वचन दिए जसको अभिलेख संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुग्यो ।

जनमतसंग्रह गर्दा कश्मीरीहरूले स्वतन्त्र हुने चाहना जनाउन सक्दथे, त्यसैले भारत र पाकिस्तान कुनैले पनि त्यस विकल्पलाई महत्व दिन चाहेनन् । यस सन्दर्भमा यस हरफको लेखकलाई सम्झना हुन्छ सन् १९९४ मा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको रूपमा बेनजीरले नेपाल-भ्रमण गरेको विषय । फर्किने बेलाको पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भनिन्—जनमतसंग्रह भयो भने परिणाम हाम्रो पक्षमा आउने छ । अर्थात् उनी नतीजा आफ्नो पक्षमा आए मात्र त्यो स्वीकार्य हुने जानकारी दिँदै थिइन् । नतीजा ‘स्वतन्त्र कश्मीर’को पक्षमा गएमा त्यो पाकिस्तानलाई मान्य नहुने; भारतको पक्षमा गए त झन् मान्य हुने कुरै आएन ।

(सन् २०१६ को अमेरिकी चुनावमा ट्रम्पले नतीजा आफ्नो पक्षमा आए मात्र त्यो स्वीकार्य हुने अडान लिएका हुन् ।)

यसरी विकल्पविहीन अवस्थामा पु~याइएको कश्मीरलाई अब पनि पिल्सिने चरणमै रहन दिनु कति उपयुक्त हुन्थ्यो ? भारतको मूल संविधानमा पसेर त्यसको अङ्ग भइसकेपछि पनि अर्को झण्डा,अर्को संविधान,अर्को राष्ट्रगान कायम राख्ने प्रचलन कति सुसङ्गत र व्यावहारिक हुन सक्थ्यो ? एउटै देश भारतको एक राज्यको नागरिक अर्को राज्यमा जान, बस्न र व्यवसाय गर्न नपाउने अवस्थाको बचाउ कुन विवेकशील ढङ्गबाट गर्न सकिन्थ्यो ? जातीय कलहको भुमरीमा परेर हजारौं निर्दोष मानिसको ज्यान जाने क्रमलाई रोक्ने प्रयत्न नगर्नु कुन स्तरको मानवीय सोचाइ कहलिन सक्थ्यो ? कश्मीरको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तान बीचको वैमनष्य र लडाञीले सिङ्गो दक्षिण एसिया नै सदैव अशान्त रहने स्थिति यस भेगका अन्य देशको विकास र प्रगतिमा के हिसाबले अनुकूल हुने सम्भावना थियो वा छ ? यी तमाम कोणहरूबाट हेर्दा मोदी सरकारको ५ अगष्टको निर्णयलाई असामयिक भन्न मिल्दैन । किनभने ढिलो-चाँडो यस्तो निर्णय अपरिहार्य थियो । पहिलेको विन्दुमा नफर्किने बाटो समातिसकेको कश्मीरले रोज्ने चीज अर्को बाँकी थिएन ।

हो, कश्मीरलाई दक्षिण एसियाको विस्फोटक भू-भाग बनिरहन दिँदा भारत र पाकिस्तान दुबै देश हात-हतियारका स्थायी खरीदकर्ता भइरहने सोचका मुलुकले भने कश्मीर समस्याको दीर्घकालीन समाधान नचाहन सक्छन् । भारतको प्रतिरक्षा बजेट बढ्दै गए खुसी हुने मुलुक पनि छन् ,पाकिस्तानको रक्षा-खर्चमा बृद्धि भए प्रसन्न रहने देश पनि छन् । तिनलाई गतिलो ग्राहक चाहिएको छ; तिनले बनाएको हतियारले को मर्छ को मर्दैन त्यसको परवाह ती बिक्रेतालाई हुने कुरै भएन । कतिपय पश्चिमाहरू के पनि सोच्दा हुन् भने ठूलो महादेश एसियामा शान्ति र समुन्नति भयो भने युरोप, अमेरिकाहरूको भाउ के रहला ?

कश्मीर सम्बन्धी भारत सरकारको नवीनतम् निर्णयले नेपालमा तरङ्ग पैदा हुनु सर्वथा स्वाभाविक छ । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतको स्थापना भएपछि त्यहाँका शासक-प्रशासकले नेपालसँग पूर्वमा साँध जोडिएको ‘संरक्षित अधिराज्य’ सिक्किमलाई स्वतन्त्रतातर्फ उन्मुख गराइदिनुको साटो विलयतिर लगिदिए । यता सिक्किम नजिकैको पाकिस्तान(पूर्व)लाई स्वतन्त्र देश—बङ्गलादेश---बनाउने काममा प्रत्यक्ष सहयोग पु-याए । यी सन् १९७० दशकका घटना हुन् । सन् ६०को दशकमा गोआ र वरपरका इलाका भारतमा सामेल गराए । सन् १९४८ मा हैदरावादको विद्रोह दबाएर त्यसलाई भारत संघमा गाभिएको हो । त्यसै अवधिमा जुनागढलाई पनि भारत मातहत ल्याइयो । निकट विगतकै इतिहासले यतिकसो स्पष्ट चित्र देखाएपछि सामान्य समझका नेपालीले कश्मीरको बारेमा गम्भीर भावावेशबाट निर्देशित हुनु निरर्थक हुनजान्छ । नाङ्गो यथार्थ देखेर पनि नदेखेझैं गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।

लोकोक्ति छ-
भैसकेको कुरालाई बारम्बार नसोचनू
परिआउँछ जो काम त्यसमा यत्नवान् हुनू

हिमाली भेगको भूगोल

कश्मीरको भारतमा पूर्ण विलय भइसकेपछि हिमाली भेगको राजनीतिक भूगोल नियालौं: तिब्बत चीनको नियन्त्रणमा आएको केही वर्षपछि सन् १९७५ सिक्किम भारतमा गाभिएको हो यद्यपि चीनले सिक्किम भारतको अङ्ग हो भन्ने मान्यता निकै पछि (सन् २००० पछि) भारतमा वाजपेयी सरकार छँदा मात्र दिएको हो । हालै मात्र, नेपाली काँग्रेसका सदैव चर्चित रहने नेता प्रदीप गिरिले कश्मीरको ताजा घटना-विकासकै बखत सिक्किमको प्रसङ्ग निकालेर नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्ने चर्चा चलाइदिएका छन् । सीमापारिबाट कतै केही आभास पाएर गिरिको बोली आएको भए भिन्दै कुरा,अन्यथा चर्चाकै आकर्षणले ‘केही’ बोलिएको मात्र हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

कसै-कसैले पहिले-पहिले भनेको सुनिएको हो, भारतको सैन्यशक्तिको सामना जोसुकैले कसरी गर्न सक्छ र? हो, सक्दैन । परन्तु यो वास्तविकता हुँदाहुँदै पनि नेपालमाथि भने भारतले सैन्यबलको प्रयोग गर्न सक्दैन, मिल्दैन ।

इतिहास साक्षी छ, नेपाल बलले भन्दा पनि अक्कलले बाँचेको, जोगिएको मुलुक हो । ठूला सैन्यशक्ति भएका साम्राज्यको बीचमा रहेर पनि आफ्नो विशिष्ट चिनारी कायम राख्ने संसारका थोरै देशहरूको पङ्तिमा नेपालको नाम आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिका विद्वान् हेनरी किसिञ्जरले नेपालको यो अद्‌भूत क्षमता ठम्याएका छन्---सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘वर्ल्ड अडर’ (विश्व-व्यवस्था) नामक पुस्तकमा । अर्को, नेपाल र भुटानको राजनीतिक स्तर कश्मीर र सिक्किमको भन्दा भिन्न र विशिष्ट छ । सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएपछि दुई पटक सुरक्षा परिषद्को सदस्य समेत भएको नेपालको पृष्ठभूमि भुटानको भन्दा आकर्षक र वजनदार छ । भुटान र नेपाल दुबैसँग भारतले मैत्रीसन्धि गरेको छ र द्विपक्षीय सम्बन्ध त्यसैको आधारमा सञ्चालित छन् ।

वैदिक सनातन धर्म र त्यसबाट अनुप्राणित संस्कृतिको प्रभावले गर्दा नेपाल-भारत सम्बन्ध अझ निकट छ । साथै, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट भारतमा रकम पठाउने १० मुख्य देशमा नेपाल पर्ने तथ्य आँकडाले नै देखाउँछन् । २०७२ सालमा भूकम्पबाट प्रभावित नेपालमाथि संविधान घोषणाबारेको असमझदारीलाई निहुँ बनाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु गल्ती थियो भनेर महसूस गर्ने नरेन्द्र मोदीको सरकारले अहिले नेपालबारे अन्यथा सोच्ने, गर्ने अनुमान हुन सक्दैन । बरू विगतका गल्ती र गलत नीतिलाई सच्याउने पहल चाहिँ हुन सक्दछ जुन हरेक हिसाबले वाञ्छनीय हो ।

कसै-कसैले पहिले-पहिले भनेको सुनिएको हो, भारतको सैन्यशक्तिको सामना जोसुकैले कसरी गर्न सक्छ र? हो, सक्दैन । परन्तु यो वास्तविकता हुँदाहुँदै पनि नेपालमाथि भने भारतले सैन्यबलको प्रयोग गर्न सक्दैन, मिल्दैन । किनभने त्यहाँको सेनामा आज पनि ५० हजारभन्दा बढीको संख्यामा गोर्खा सैनिक छन् । यहाँ यसको व्याख्या आवश्यक परोइन । स्मरणीय बुँदा हो, प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंबाट सन् २०१४ मा नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दा, आरम्भमै, गोर्खा सैनिकहरूको योगदानको उल्लेख भएको थियो ।

विज्ञेषु किमधिकम् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्