काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकले 'वन विधेयक २०७५' माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलमा उठेको प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बस्नेतले वन व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना र वन क्षेत्रको बहुआयामिक रुपान्तरण गर्न विधेयक आएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, 'राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनमा समुदाय र सरकारको भूमिका अहम् रहेको छ । गरीबी निवारण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न वनबाट आएको आय उपयोग गर्न सकिन्छ ।'

मन्त्री बस्नेतले वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा समुदायलाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्य विधेयकले लिएको जानकारी दिँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारका बीचमा वन संरक्षणमा समन्वय हुनेछ, भने ।

निजी वनको अनुमति स्थानीय निकायले स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार विधेयकले गरेको मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको सामान्य छलफलमा प्रकाश पन्त, उदया शर्मा, डा. विमला पौडेल र कोमल ओलीले वन संरक्षणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका बीचका अधिकार क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न, वन संरक्षणबाट भएका आय उपभोक्ताको अधिकतम् हितमा लगाउन, गरीबी  निवारणमा कबुलियती वनलाई उपयोगमा ल्याउन र वन ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।