काठमाडौं– सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वदेशमा निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर जाने सरकारको खुला र स्पष्ट लक्ष्य छ । सोहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले राखेका अधिकांश माग पनि सरकारले पूरा गर्दै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै करीब हाराहारीमा ऊर्जा उद्यमीले पनि विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।  

सरकारी तहमा १०८ वर्षमा कूल ३० वटा आयोजनाबाट ५६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा मात्रै ८३ वटा आयोजनाबाट ५६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । सरकारले हाल निर्माण गरिरहेका नौ आयोजनाबाट ९५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै प्रस्तावित १० वटा आयोजनाबाट दुई हजार २८५ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । 

निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरीद सम्झौता भएर निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाको क्षमता दुई हजार ६१४ मेगावाट रहेको छ । यस्तै ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ भएका ४५ आयोजनाबाट दुई हजार १४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यी र यस्तै तथ्याङ्क बोकेर ऊर्जा उद्यमीको एक समूह शुक्रबार दिउँसो २ बजे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटन पुगे । उनीहरुले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको भूमिकाको बारेमा सविस्तार बयान गरे । सरकारी जत्तिकै हैसियतमा आफू पनि रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनीहरुले गुनासोको पोको फुकाए । 

 “मन्त्री ज्यू, हामी मर्कामा पर्‍यौँ, आयोजना डुब्न लाग्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणसमेत तिर्न नस्क्ने अवस्थामा पुग्यो । स्वपूँजीसमेत डुब्ने अवस्थामा पुग्यो, केही उपाय सुझाइदिनुपर्‍यो ।” निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका समस्या र समाधानका उपाय भन्दै इञ्जिनीयर सूर्यप्रसाद अधिकारीले लामै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। अधिकारी रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिका संयोजकसमेत हुनुहुन्छ । सरकारले आफूहरुलाई नहेरेको र आफूहरुको घरवास उठ्न लागेको भन्दै आक्रोशित मुद्रामा ऊर्जा उद्यमी मन्त्रालय पुगेका थिए । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रविणराज अर्याल, सहसचिव नवीनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंहलगायतका पदाधिकारीलाई साथमा राखेर मन्त्री पुनले ऊर्जा उद्यमीको गुनासो सुन्ने र समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताएपछि ऊर्जा उद्यमीले सविस्तार आफ्ना कुरा सुनाए । इञ्जिनीयर अधिकारीका अनुसार रुग्ण अवस्थामा पुगेका २५ वटा आयोजनाको ऋण मात्रै रु ३६ अर्ब रहेको छ भने उनीहरुले स्वपूँजीका रुपमा रु १६ अर्ब लगानी गरेका छन् । निजी क्षेत्रका हाल सञ्चालनमा रहेका कूल ८३ आयोजनामध्ये ६६ आयोजनामा मात्रै रु ५२ अर्ब लगानी छ । कूल आयोजनामध्ये १७ वटा आयोजनाले मात्रै साँवा र ब्याज रकम समयमै भुक्तानी गरेका छन् । 

ठूला र साना आयोजनाको असमान विद्युत् खरीद दरका कारण आफूरु मर्कामा परेको र बैंकको ऋण तिर्नसमेत समस्या भए पनि लिलामीको सूचनासमेत आएको थप गुनासो थियो इञ्जिनीयर अधिकारीको । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च र समय सयममा ब्याजदर परिवर्तन गर्दा त्यसले आफूहरुलाई मर्कामा पारेको तथा प्रसारण लाइनमा १७ देखि २१ प्रतिशतसम्म चुहावट भएका कारण पनि थप समस्या आइलागेको उद्यमीको भनाइ थियो । 

प्राधिकरण र ऊर्जा प्रवद्र्धकबीच विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा ११ केभी क्षमतामा प्रसारण लाइनमा छ प्रतिशत, ३३ केभी प्रसारण लाइनमा चार प्रतिशत र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा चार प्रतिशत चुहावट हुने उल्लेख भए पनि २१ प्रतिशतसम्म चुहावट हुने गरेका कारण उद्यमी मर्कामा परेको उनीहरुको दाबी छ । 

सुक्खायाममा नदीको बहावमा हुने कमीको कारणले गर्दा आम्दानीमा २८ प्रतिशतले ह्रास आएको, सुक्खायाममा अनुमान गरिएको विद्युत् पुर्‍याउन नसक्दा १४ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपरेको गुनासो पनि उनीहरुको थियो । 

दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना सञ्चालन गर्ने ऊर्जा उद्यमी र सोभन्दा माथिका उद्यमीबीचको विभेद रहेको र तोकिएको ऊर्जा पुर्‍याउन नसक्दा हर्जनामा परेको भन्दै सिप्रिङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक पुस्कर ढुङ्गेलले समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री पुनलाई आग्रह गरे। उद्यमीले सरकारले आव २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएबमोजिमको निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिन माग गरे।

यस्तै २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेटअनुसारको विद्युत् खरीद दर कायम गरी विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिन र राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ को दफा ६५ अनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजालाई थप सुविधा दिन मन्त्री पुनसमक्ष आग्रह गरे । 

जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने ब्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अङ्कमा कायम गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको बैंकको ब्याजको दर घटाई पाँच प्रतिशत कायम गर्नसमेत उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको उनीहरुको गुनासो छ । 

ऊर्जा उद्यमीले विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक खर्चसमेत धान्न नसकेपछि आफूहरु मन्त्रालयमा आइपुगेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) को सहयोगमा १३ बुँदे माग राखेर मन्त्रालयलाई यसअघि नै ज्ञापनपत्र बुझाइएको समेत स्मरण गरेऊर्जा उद्यमी गणेश कार्कीले । उचित क्षतिपूर्ति वा राहत दिएर उद्धार गरिनुपर्ने वा सरकारले लिलाम गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको ऊर्जा उद्यमी गोरे शेर्पाको भनाइ थियो । यस्तै अर्का उद्यमी प्रकाश दुलालले रुग्ण बनेका आयोजनालाई समयमा नै उद्धार नगर्ने हो भने सरकारले घोषणा गरेको दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत पूरा नहुने गुनासो गरे। 

उद्यमीको कुरा सुनेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव अर्यालले भने, “समस्या समाधान गर्ने उपाय के के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरेर कुनै न कुनै निकास दिने पक्षमा हामी लाग्छौं, तर अहिले नै यसै गर्न सकिन्छ भन्न भने सकिँदैन ।” उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा उद्यमीलाई पोस्टेड रेटअनुसारको सहयोगका लागि रु ७० करोड बजेट विनियोजन भएको र त्यसलाई समानुपातिक तवरले वितरण गरिने जानकारी दिए। “विगतमा नपाएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ । बाँकीलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने हाम्रो तयारी छ”, उनले भने। 

ऊर्जामन्त्री पुनले भने उद्यमीलाई धेरै निराश नहुन र समस्याभित्रै समाधान पनि भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिए। उनले भने, “केही आयोजनामा समस्या  छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा केही नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ तर कानूनी दृष्टिमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्नु नै पर्छ तर व्यावहारिक विषयलाई पनि हेरेर मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्छ ।”

निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही न केही उपाय खोज्ने र अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकार भएका निकायसँग पनि मिलेर काम गर्ने मन्त्री पुनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोगमा नै सरकारले लिएको ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुने भन्दै मन्त्री पुनले समस्या नै समाधानको जननी भएकाले अहिले नै चौपट भयो भनेर नसोच्नसमेत आग्रह गरे। रमेश लम्साल, रासस