जनकपुरधाम – प्रदेश २ नीति आयोगको उपाध्यक्षमा आइतवार बिहान डा. भोगेन्द्र झाले एकाएक पदभार ग्रहण गरे । अघिल्लो दिनसम्म उपाध्यक्षमा डा. हरिवंश झा थिए ।

आइतवार डा. भोगेन्द्र झाले पदभार ग्रहण गर्नुअघि शनिवार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति आयोगमा उलटफेर गरेको तत्कालीन पदाधिकारीले पत्तै पाएनन् । शनिवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानालाई हटाएर नयाँ उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आइतवार बिहान मधेश भवनको कभर्ड हलमा आयोजित समारोहबीच झालाई नियुक्तिको प्रमाणपत्र प्रदान गरे । नियुक्तिको प्रमाणपत्र पाएलगत्तै झाले आइतवार नै आयोगको कार्यालयमा गएर पदभार ग्रहण गरे ।

नवनियुक्त झा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाश प्राप्त अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक हुन् । उनी मधेश आन्दोलनमा सक्रिय अधिकारकर्मीको रुपमा समेत लागेका थिए । विगतमा वामपन्थी दल निकट रहेका झा नयाँशक्तिमा आवद्ध थिए । जनकपुर निवासी झा पहिलो संविधानसभा ताका गठन गरिएको राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्य समेत भइसकेका छन् ।

समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई निकट रहेका झा समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका उपनेता रामआशिष यादवको निकट समेत रहेका हुन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले शुक्रवार आयोगको उपाध्यक्षका लागि तयार रहन भनेर जानकारी गराउनुभएको थियो,’ नवनियुक्त उपाध्यक्ष झाले लोकान्तरसँग भने, ‘आफूले मागेर पद लिएको होइन, काम गर्ने हो र काम गरेर देखाउने चुनौती पनि थपिएको छ ।’

उपाध्यक्षसहित सबै सदस्य बर्खास्त 

प्रदेश सरकारले शनिवारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट यसअघिका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झासहित आयोगका सबै सदस्यलाई पदबाट हटाएको निर्णय गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीलाई औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी नै नगराएर प्रदेश सरकारले पदबाट हटाएको गुनासो गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सुशील श्रेष्ठले शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोगका उपाध्यक्षसहित सबै सदस्यलाई हटाइएको बताए ।

तत्काल नयाँ उपाध्यक्षमा मात्र नियुक्ति गरिएको भएपनि क्रमशः बाँकी सदस्य पनि नियुक्त गरिने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरिएको श्रेष्ठले लोकान्तरलाई बताए । 

‘प्रदेश नीति आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा १५ को (३) र १६ को (ग) बमोजिम प्रदेश सरकारले अधिकारको प्रयोग गरेर नीति आयोगका उपाध्यक्ष र सबै सदस्यहरूलाई पदबाट हटाएको हो,’ उनले भने ।

आयोगको पदाधिकारीको पदावधिबारे ऐनको १५(१) मा उपाध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि सामान्यतः ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । उपदफा (२) मा पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा आयोगका कुनै सदस्यको पद रिक्त रहन गएमा बाँकी अवधिको लागि प्रदेश सरकारले अर्को सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । दफा १६(३) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारले उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई हटाउन सक्ने छ ।’

पद रिक्त हुने अवस्थाको सन्दर्भमा दफा १६ मा व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो उपदफामा पदाधिकारीको पदावधि पूरा भएमा, दोस्रो उपदफामा निजले प्रदेश सरकारसमक्ष राजीनामा दिएमा र तेस्रो उपदफामा प्रदेश सरकारले हटाएमा पद रिक्त हुने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले तेस्रो उपदफाको अधिकार प्रयोग गरेर पदाधिकारीलाई हटाएको छ ।

बर्खास्त पदाधिकारी बेखबर 

तत्कालीन उपाध्यक्ष झा भने आफूलाई प्रदेश सरकारले पदमुक्त गरेको कुराबाट बेखबर छन् । उनी अहिले आयोगको कामले नै काठमाडौंमा छन् । ‘आफू अहिले काठमाडौंमा बिदामा बसेको छु, औपचारिक रुपमा आफूलाई हटाइएकोबारे केही पनि जानकारी छैन,’ झाले भने, ‘किन हटाएको हो वा होइन, त्यसबारे मेरो कुनै कमेन्ट पनि छैन ।’ जानकारी नै नदिएर प्रदेश सरकारले किन हटायो भन्नेबारे पत्रकारले नै खोजी अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

आयोगमा ४ जना सदस्य थिए । समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेका मोहनलाल चौधरी, राजपा नेपालका केन्द्रीय महासचिव राजकुमार लेखी, राजपा नेपालका केन्द्रीय सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार झा र नार्कका पूर्व निर्देशक डा. वैद्यनाथ महतोलाई समेत हटाइएको छ तर उनीहरूको स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त नगरिएका कारण उनीहरू पनि समाचारबाट बेखबर थिए । आइतवार बिहान कार्यालय पुगेका नवनियुक्त उपाध्यक्ष झालाई सदस्य मोहनलाल चौधरी, सुरेन्द्र झा र राजकुमार लेखीले फुलमाला लगाएर स्वागत गरेका थिए ।

आयोगका सदस्यले आफूहरूलाई प्रदेश सरकारले हटाएकोबारे कुनै पनि जानकारी नरहेको बताएका छन् । बर्खास्तीमा परेका सदस्यहरू आइतवार कार्यकक्षमा बसिरहेका थिए ।

औपचारिक जानकारी आए मात्र कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिन मिल्ने बताउँदै राजपा नेपालका केन्द्रीय महामन्त्री समेत रहेका लेखीले बर्खास्त गरिएको भए गम्भीर रुपमा लिने बताए । ‘के कति कारणले हटाएको भन्नेबारे प्रदेश सरकारले स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनुपर्छ,’ लोकान्तरसँग उनले भने, ‘प्रदेश सरकार राजपा र समाजवादीको गठबन्धनको सरकार हो र सरकारले अपमान गरेर हटाएकै हो भने राजपा नेपालको महामन्त्री पदमा पनि बस्न नैतिकताले मिल्दैन ।’

किन हटाइए आयोगका पदाधिकारी ?

केही महिनाअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्षले विभिन्न दलका सांसदको उपस्थितिमा बोलेको अभिव्यक्तिका कारण हटाएको हुनसक्ने नीति आयोगका एक सदस्यको आकलन छ । सुशासन र पारदर्शिता सम्बन्धमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष झाले सांसदकै कारण प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह र नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डल लगायत विभिन्न सांसद उपस्थित कार्यक्रममा झाले भनेका थिए, ‘प्रदेशमा सांसदले ५ वर्षमा ३/३ करोडको दरले जनही १५/१५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन् तर त्यो खर्च गर्नका लागि कुनै संयन्त्र नै छैन । भ्रष्टाचार त त्यहीँबाट हुने गरेको छ, सुशासनका लागि पहिले सांसदज्यूहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

झाको अभिव्यक्तिपछि सबै दलका सांसदले लबिङ गर्दै उनलाई हटाउन महाभियोग नै लगाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको स्रोतले जनाएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले मुख्यमन्त्री राउतलाई तीब्र दबाब दिएपछि आयोगका उपाध्यक्षलाई राजीनामा गर्न राउतले पटक–पटक दबाब दिएका थिए तर उनले राजीनामा नदिएपछि मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेर सबैलाई बर्खास्त गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको असहयोग 

नीति आयोगमा ४९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर हालसम्म १ जना पनि कर्मचारीको नियुक्ति प्रदेश सरकारले गरेको छैन । आयोगका सदस्य सुरेन्द्र झाका अनुसार १ जना कार्यालय सहयोगी र १ जना कम्प्यूटर अपरेटरलाई करारमा ३/३ महिनाका लागि नियुक्त गरिएको छ । ‘तै पनि हामीले २ वर्षको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्‍यौं,’ झाले थपे, ‘यति मात्र होइन, प्रदेशको जनसांख्यिक विवरण सहितको प्रोफाइल, सहस्राब्दी लक्ष्यको १७ वटा लक्ष्यमा प्रदेश सरकारको अवस्था आदिको विवरण तयार पार्नुका साथै विभिन्न काम गरेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले नीति आयोगका पदाधिकारीलाई हटाएपछि बर्खास्तमा परेकाहरू प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म जान सक्ने देखिएको छ । गठबन्धनको सरकार रहेको र पदाधिकारी पनि सोही दलकै नेता समेत रहेका कारण राजपा पार्टीमा ठूलै हलचल मच्चिने संकेत देखिएको छ ।