अमेरिका र अल-कायदा : दुष्परिणाम दक्षिण एसियासम्म

ध्रुवहरि अधिकारी
ध्रुवहरि अधिकारी

अधिकारी ‘लोकान्तर’का अध्यक्ष हुन् ।

तस्वीर : latimes.com

अठाह्र वर्ष अघिको भदौ महिना । संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय रहेको अमेरिकी शहर न्यूयोर्कमा रहेका ‘ट्वीन टावर’ भनिने अग्ला भवनमा अपहरणकर्ताहरूले हवाईजहाज लगेर ठोक्काउँदा विमान र भवन दुबैतिर जनधनको ठूलो क्षति भयो । राजधानी वाशिङ्टन डिसी र पेन्सिलभेनिया राज्यका केही इलाका पनि प्रत्यक्ष मारमा परे । आँकडा अनुसार, झण्डै तीन हजार मानिसको ज्यान गयो; करिव छ हजार घाइते भए । अनाहक ९० देशका मानिस मारिए जसमा अमेरिकीहरूको संख्या स्वभावत: बढी थियो । आगो निभाउने काममा खटिएका अग्निनियन्त्रकहरूको मृत्यु अर्को हृदयविदारक दृश्य हुन गयो । सीएन्एन् समेतका टेलिभिजन सञ्जालले ट्वीन टावरउपरको विध्वंसात्मक हमलालाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए ।

अल-कायदा नामक उग्रवादी संगठनका आततायी कृयाकलापबाट विश्व नै भयभीत हुन पुगेको थियो । अल-कायदाका आतङ्ककारीहरूको नाइके ओसामा बिन लादेनले यी घटनाहरूको जिम्मा लिएको थियो ।


Advertisement

अमेरिकीहरू भन्छन् : जनधनको अति ठूलो क्षति हुने बाहिरी आक्रमण सन् १९४१ मा पर्ल हार्बरपछि अमेरिकाले सामना गरेको थिएन । त्यसैले यसलाई अभूतपूर्व घटना मानियो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ तारिखका ती घटनालाई अमेरिकाले हत्पति बिर्सन सक्दैन । ‘नाइन-इलेभेन‘ भन्नासाथ आम अमेरिकी झस्किन्छन् जुन सर्वथा स्वाभाविक हो ।

नवौं महिनाको ११औं तारिखमा भएकोले ‘नाइन-इलेभेन’ सम्झिन सजिलो प्रसङ्ग बनेको छ ।  ९/११ को घटनापछि अमेरिकामा सुरक्षा नयाँ-नयाँ कदमहरू चालिए । राष्ट्रपति बुशले कठोर किसिमका ऐन-कानून तर्जुमा गराई लागू गरे । साविकमा रक्षा मन्त्रालय मात्र थियो, तर बुशले आन्तरिक सुरक्षाको लागि बेग्लै ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ विभाग खडा गराए । अल-कायदाको आधार इलाका भत्काउन अफगानिस्तानमा सैनिक कारवाहीको सिलसिला शुरु गराइयो जसमा अमेरिकालाई पश्चिमका अन्य सम्बद्ध राष्ट्रहरूले समेत सहयोग गर्दै आएका छन् । अल-कायदाको समर्थन गर्ने उग्रवादी समूह तालिबानलाई छिन्नभन्न पार्ने अभियान कायम छ । यसबीच, सन् २०११ मा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको आदेशमा अमेरिकी सैनिकले पाकिस्तानमा लुकेर बसेका बिन लादेनलाई पत्ता लगाएर मारिदिए ।


Advertisement

परिबन्दको परिणाम

परिबन्द र परिस्थितिले ९/११ का घटनाको सन्दर्भमा सैन्यशक्ति सहितको अमेरिका दक्षिण एसियामै आइपुग्यो– सार्कको सदस्य पाकिस्तानको छिमेकी अफगानिस्तानले पनि सन् २००५ मा सार्कको सदस्यता प्राप्त ग-यो । यसमा बुशको अमेरिका र डा. मनमोहन सिंहको भारतको जोडबल परेको थियो । जे होस्, सार्क सचिवालय रहेको देश हुनाले नेपाल यी घटना-विकासबाट अप्रभावित रहन सकेन; सकेको छैन ।

संयोग नै होला, २०५८ सालकै आरम्भमा नेपाल पनि डरलाग्दो घटनाको भुमरीमा परेको थियो । जेठ महिनामा राजदरबारमा भीषण गोलीकाण्ड हुँदा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र युवराज दीपेन्द्र समेत १० जनाको हत्या भयो । हत्याको दोष दीपेन्द्रलाई दिएर औपचारिक छानबीन सकिएको घोषणा गरियो । तर दीपेन्द्र आफैं मारिएको हुनाले असली हत्यारा को थिए/हुन् ? नेपाली, गैर-नेपाली को-को मतियार थिए ? यी मामिलाको टुङ्गो अद्यापि लागेको छैन ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दाको एउटै घटनाको समेत कानूनी तहकीकात हुन्छ, तर दरबारमा १० जना मारिँदा पनि कानूनी प्रकृया चल्दैन! गिरिजाको सरकार थियो, तर संसद्को संकटकालीन बैठक डाक्न आवश्यक ठानिएन । अमेरिकाले बिन लादेन पत्ता लगाएर कारवाही गरिछोड्यो तर नेपालमा दरबार काण्डको तथ्यमा पुग्ने प्रयत्न समेत सतही स्तरमा राखियो । तत्कालीन केही प्रेस विवरणमा भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र उस्तै भूमिकाको अमेरिकी संस्था सिआईए चर्चित रहे, तर सन्देहरहीत तवरले यो धारणा स्थापित हुन सकेन । हालै भारतीय लेखक अमर भूषणले ‘इनसाइड नेपाल’ पुस्तकमा राजतन्त्र फालेको ‘रअ’ ले हो भनेर दाबी गरे तापनि २०५८ सालको नारायणहिटी पर्वबारे कुनै उनले जिकीर गरेका छैनन् । ‘रअ’ले त्यसमा एकलौटी दाबी गर्न नमिलेर पो हो कि ?

यहींनेर, गिरिजाका परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको सार्वजनिक कथन सान्दर्भिक हुन सक्दछ । बाँस्तोलाको भनाइ :“ नेपालमा भारतीय संलग्न नभई केही गर्नै सकिँदैन । र, अमेरिका यति ठूलो विश्वशक्ति छ, उसको जानकारीविना केही हुँदैन । त्यसकारण दुबै संलग्न छन् ।“ गिरिजाको मृत्युको १३औं दिनमा प्रकाशित ‘भव्य’ विशेषाङ्कमध्येको एकमा बाँस्तोलाको संस्मरणमा यी लगायत धेरै कुराहरू छापिएका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्