नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको विधेयक विवादको भुमरीमा फसेको छ । बुवाको नाम उल्लेख नगरी छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कानून बनाउने कि नबनाउने विवादमा महिला र पुरुष सांसदहरू विभाजित भएका छन् । महिला सांसदहरू बुवा देखाउन आमालाई बाध्य पारिनुहुँदैन भन्ने अडानमा देखिन्छन् भने यस्तो व्यवस्थाले पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा जटिलता ल्याउने तर्क पुरुष सांसदहरूले गरिरहेका छन् । संसद्भित्रको यस विवादले आमजनताको ध्यान खिचेको छ । यसक्रममा बुवा नदेखाई आमाले छोराछोरीको लागि नागरिकता बनाइदिँदा त्यसको पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ, यस विषयमा गहिरो छलफल हुन थालेको  छ ।

नेपाली नागरिकता कानूनको इतिहासमा नागरिकता ऐन, २०६३ सबभन्दा विवादास्पद ऐन हो । यो ऐन तत्कालीन नेपालको संविधान, २०४७ सँग बाझिने गरी बनाइएको थियो । जुन कानून विदेशीहरूलाई सहज रूपमा नेपाली नागरिकता दिने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो । राष्ट्रिय हितविपरीतको यो कानून २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछिको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा बाह्य दबाब र प्रभावमा बनेको सर्वविदितै छ । यस विवादास्पद कानूनका आधारमा लाखौं लाख विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । आम जनताबाट राष्ट्रिय हितविपरीतको यो कानून खारेज गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठ्दै आएको छ । यस्तो जन–आवाजलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसदमा यो विधेयक पेश गरेको सर्वविदितै छ । 

सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा नागरिकता ऐन, २०६३ मा भन्दा पनि बढी राष्ट्रघाती प्रावधानहरू रहेका छन् । जनस्तरको चर्को दबाबपछि प्रतिनिधिसभाले यस विधयेकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विस्तृत छलफलका लागि पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि यस विधयेकका विषयमा विवाद भएपछि सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । तर उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । राष्ट्रिय हितविपरीतको यस संशोधन विधेयकलाई सरकार जुनसुकै हालतमा कानून बनाउन लागिपरेको छ । जनस्तरबाट चर्को दबाब पर्न सकेन भने यस विधयेकले कानूनी रूप लिने प्रायः निश्चित छ । 

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यस विधेयकको विरोध नगरेबाट यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । यस विधेयकमा भएका आपत्तिजनक प्रावधानमध्ये नेपालको पारिवारिक  र सामाजिक जीवनलाई नै गम्भीर आघात पुर्‍याउने प्रावधान बुवाविनाको नागरिकता नै हो । 

अहिलेसम्म बनेका नागरिकता सम्बन्धी कानूनहरूमा बुवाको पहिचानविनाको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान थिएनन् । अब बुवाको पहिचानविनाको नागरिकता पाउने नयाँ कानून बन्दैछ । हाल भइरहेको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ पछि ४, ५, र ६ थप्ने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । थपिने दफा ५ मा नेपालीे  आमाबाट जन्मेको सन्तानको बुवाको पहिचान नभएको आमाले स्वघोषणा गरेमा त्यस्ता सन्तानले वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यस प्रावधानको आधारमा आमाले आफ्ना छोराछोरीको बुवाको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणाका आधारमा मात्र उनीहरूले वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने मार्गप्रशस्त हुनेछ । यस व्यवस्थाले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन दुष्परिणाम निकै घातक हुनेछ ।

पारिवारिक जीवनको मुख्य जग नै महिला र पुरुषबीचको वैधानिक र नैतिक वैवाहिक सम्बन्ध हो । यही सम्बन्धले छोराछोरीको जन्म भई सामाजिक जीवनले निरन्तरता पाउँछ । परिवार–परिवारको एकताबाट समाज निर्माण हुन्छ । मूल जग महिला र पुरुषबीचको वैवाहिक सम्बन्ध कमजोर बन्यो वा टुट्यो भने परिवार मात्र होइन, सिङ्गो समाज नै विकृति, विसंगति र विघटनको दलदलमा फस्न पुग्छ । बुवा र आमाबीचको सहकार्य विनाको पारिवारिक र सामाजिक जीवन स्वाभाविक रूपले अस्तव्यस्त हुन्छ । 

यस विवादित कानूनले नेपाली पारिवारिक र सामाजिक जीवनलाई गम्भीर आघात पुर्‍याउने निश्चित छ । स्वाभाविक रूपमा छोराछोरीको बुवा को हो भन्ने आमालाई थाहा जानकारी हुन्छ । केही–केही अपवादात्मक घटनामा मात्र आफ्ना छोराछोरीको बुवाआमाले पहिचान गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ । दृष्टिविहीन महिलासँग जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखी जन्मेको सन्तानको बुवाको पहिचान गर्न आमालाई गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै अपरिचित पुरुषद्वारा गरिएको शारीरिक सम्बन्ध, सामूहिक बलात्कार र आफ्नो नाम ठेगाना ढाँटी राखिएको शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेका सन्तानको पनि बुवाको पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो विशेष परिस्थितिमा आफ्ना छोराछोरीको बुवाको पहिचान हुन नसकेको प्रमाणित भएमा बुवाविनाको नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था गर्नु आपत्तिजनक हुँदैन । तर विना प्रमाण आफ्ना सन्तानको बुवाको पहिचान नभएको भन्ने आमाको स्वघोषणाको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले धेरै जटिलता जन्माउनेछ । 

विदेशीहरू विशेषतः भारतीयहरूले नेपाली चेलीहरू विवाह गर्ने आम प्रचलन छ । नेपाली श्रीमतीबाट जन्मिएका सन्तानहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर उनीहरू नेपालमा व्यापार, व्यवसाय र बसोबास गर्ने चलन पर्याप्त मात्रामा छ । भारतीयहरूले नेपाली नागरिकलाई बुवा र आमा देखाएर नेपाली नागरिकता लिने विकृति पनि त्यत्तिकै छ । केही वर्षयता बंगलादेश लगायतका मुलुकका नागरिकहरूले पनि यसरी नागरिकता लिने गरेको पाइन्छ । यस कानूनले विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानहरूलाई बुवाको पहिचान नभएको झुट्टा स्वघोषणाका आधारमा वंशजको नेपाली नागरिकता सहज रूपमा दिलाउन सक्ने स्थिति हुन्छ । यस व्यवस्थाले अवैधानिक रूपमा भइरहेको कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्नेछ । 

यस कानूनका आधारमा वैवाहिक जीवनमा प्रवेश नगरी अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध कायम गरी जन्मेका सन्तानका लागि आमाले बुवाको पहिचान लुकाएर नागरिकता सहज रूपमा लिई दिनपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बुवाको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको कारणले परिवारिक र सामाजिक जीवन विघटन गराइदिने मात्र होइन, सामाजिक जीवन र सम्बन्ध विकृत र विसंगत हुन्छ । यस्तो अवस्थाले राष्ट्रिय जीवनलाई पनि मूल्य र मान्यताहीन बनाइदिन्छ । त्यस्तै गरी हाडनाताको सम्बन्धबाट सन्तान जन्माउने र त्यस्ता सन्तानको बुवाको पहिचान आमाबाट लुकाउने प्रवृत्ति ढाकछोप गर्न यस कानूनले सहयोग पुर्‍याउँछ । यस अवस्थामा हाडनाता जस्तो सामाजिक अपराध बढ्ने सम्भावना रहन्छ । 

केही समययता पश्चिमा समाजमा सँगै बस्ने तर विवाह नगर्ने (लिभइन) विकृति नेपाली समाजमा पनि नजानिदो ढङ्गले झांगिदै गएको छ । पतिको घोषणा नगरी सन्तान जन्माउने अनि त्यस्ता सन्तानको बुवाको पहिचान नभएको भन्ने आमाको झूटो घोषणाबाट नेपाली पारिवारिक र सामाजिक मूल्यमान्यता धराशायी हुने निश्चित छ । पारिवारिक जीवन रथका दुई मुख्य पांग्रा महिला र पुरुष हुन् । दुवैको समान जिम्मेवारी उनीहरूका सन्तानप्रति हुन सकेन भने सामाजिक जीवन नै असन्तुलित हुन पुग्छ । यस विधेयकले स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजलाई त्यतातर्पm धकेल्ने निश्चित छ । 

तत्कालीन र दीर्घकालिन रूपमा नेपाली समाजलाई विकृति र विसंगतितर्पm जबर्जस्त धकेल्ने दुष्प्रयास कसले गरिरहेको छ ? यो सबैले खोजबिन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । नेपाली पारिवारिक र सामाजिक जीवनका मूल्य र मान्यतालाई धराशायी बनाएर पश्चिमी विकृतिजन्य मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्ने दुष्प्रयासलाई केही वर्षयता निकै तीव्रता दिइएको पाइन्छ । नेपाललाई चरम अस्थिरताको दलदलमा फसाएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहने बाह्य तत्त्वले यसका लागि निकै लगानी गरेको सतहमा देखिँदैछ । नेपाली सामाजिक मूल्यमान्यतालाई भत्काएर मात्र अस्थिरता सिर्जना गर्न सकिने मूल्याङ्कनका आधारमा उनीहरूले यस अभियानलाई  तीव्रता दिएको सहज रूपमा बुझिन्छ । 

नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि बाह्य तत्त्वहरूले मूलतः तीन क्षेत्र– आदिवासी–जनजाति, मधेसी र महिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको कसैबाट छिपेको छैन । महिला अधिकारको आवरणमा महिला संवेदनशीलतामा खेल्दै नेपाली समाजमाथि नेपाली महिलाद्वारा प्रहार गर्न उक्साउने काम उनीहरूले गरिरहेका छन् । त्यसमध्येको उल्लेखनीय एउटा एजेन्डा बुवाको पहिचानविनाको नागरिकता पनि हो । नेपाली पारिवारिक र सामाजिक जीवनलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनमा महिलाको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ । मौलिक नेपाली मूल्य, मान्यता, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न पनि पुरुषको भन्दा महिलाको भूमिका नै अग्रणी रहेको छ । महिलाहरू विचलित हुँदा नेपाली पारिवारिक र सामाजिक जीवन भत्किन त्यति समय लाग्ने छैन । त्यसको दुष्प्रभाव नेपाली समाजमा पर्दै गएको छ । हेर्दा सामान्य झैं लाग्ने बुवाको पहिचानविनाको नागरिकता नेपाली समाजको लागि गलपासो हुने कुरामा महिला नै सचेत हुन जरूरी छ ।