प्रदेशसभामा प्रश्न - बजेट कता अल्झियो कर्णाली सरकार ?

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

फाइल फोटो

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सभाको अट्ठाइसौं बैठकमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेट कता अल्झियो भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । संसदको विषेश समयलाई सम्वोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘प्रदेश सरकारका पक्षमा अहिलेसम्म पक्ष र प्रतिपक्षीले सरकारको पक्षमा कोही पनि बोलेका छैनन् अहिलेसम्म ? किन बोलेनन्,' उनले भने, ‘सरकार बजेट कता अल्झियो । दशैं आउँदैछ । सरकार केन्द्रमा गई भन्दैछ कर्मचारी आइदेउ ! भएका कर्मचारीहरुलाई किन काम दिदैन ।’


Advertisement

उनले करारमा रहेका कर्मचारीलाई काम गर्न नदिइएको आरोप लगाए । ‘जनता आवास कार्यक्रमका लागि बजेट आयो उता उनीहरुलाई तलब खुवाएनन, बजेट फ्रिज गयो,' उनले आक्रोश पोखे, ‘सरकार कहिले डोल्पाको धो पुग्ने, कहिले लिमी पुग्ने रहर गर्छ सरकार, अनि विकास कहिले गर्ने सरकार ?’

सरकारले विधेयक पारित भइसकेपछि संशोधन गर्न खोजिएको बताए । ‘स्वंयसेवक विधेयकमा हामीले बाधा अड्काउ फुकाउ हटाएका थियौं,' ‘किन बढी जान्ने भइएको हो ?’

उनले संसदका मर्यादापालक र कर्मचारीलाई अहिलेसम्म भत्ता नदिएको आरोप लगाए । ‘काम गरेनन् भनेर कर्मचारीलाई दोष दिदै आएको छ सरकारले ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कर्मचारीलाई प्रोत्साहन किन नगरेको सरकारले ? भइसकेको निर्णयका लागि सरकारले पैसा किन नदिइएको ?’

उनले बजेट संशोधन भएको रातो किताब यहि महिना भित्र सांसदलाई उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले संघीयतामा कमी भएको जनताले महसुस गरेको बताए ।

‘मुलुक संघीयतामा गएको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप तीन तहका सरकार चलिरहेका छन्,' उनले भने, 'नजिकबाट अनुभुत गर्ने जनताको अपेक्षा थियो । संघीयतामा सल्यान र रुकुम पश्चिमका मावि तहका बोर्डका सुविधा प्रदेशमा आएर पाउनुपर्नेमा केन्द्रीय परीक्षा बोर्डले दाङबाट सेवा लिनुपरिरहेको छ । एक प्रदेशका जनतालाई अर्को प्रदेशमा गएर सेवा लिने कुराको समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा सचेतक सीता कुमारी नेपालीले कर्णाली प्रदेशभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या चुनौती बनेको बताइन् । ‘सुर्खेतमा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ,' उनले भनिन्, 'सुर्खेतका सन्दर्भमा पूर्वी भागका विभिन्न स्थानमा ऐलानी जग्गामा बसोबास भइरहेको, बजार बनेका छन् । व्यवहारिक रुपमा लेनदेन भइरहेको, मेहलकुना, रामागाड, कल्याण, गुमी, लेखफर्सा, छिन्छु लगायतका धेरै स्थानमा पक्कि घर बनाइसकेका छन् । कालिका टोलमा बस्ने दलित समुदायलाई हटाउने भन्ने कुरा सुनिएको छ । ३४ वर्षदेखी बस्दै आएकालाई बैकल्पिक व्यवस्था नगरेर हटाउने कुरा कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ?’

सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो बनाइएको आरोप लगाए ।

‘सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले पहिरो गएको ठाउँमा, बाटो भत्किएको, प्रदेश सदरमुकाममा धेरै समस्या छन्,' उनले भने, 'ती समस्या समाधान गर्न सरकार चाहँदैन ।’ धेरै योजना अधुरा, अपूरा छन् । ती कहिले पूरा होलान् ? पुराना शीर्षकमा बजेट आएको छैन । ती योजना अधुरै रहने हुन् कि ?’

 

कमेन्ट गर्नुहोस्