काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने कार्य देशव्यापी बनाउँदै लगेको बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरू भएको उक्त कार्यक्रम क्रमशः देशव्यापी बनाइने जानकारी दिए ।

बाल दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बालश्रम निवारणका लागि सरकारले गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको समेत बताए ।

“काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरू गरिएको सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन कार्य उपत्यकाबाहिर पनि विस्तार हुँदै गएको छ, नेपाल सरकार सबै बालबालिकाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्थालाई प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध छ”, उप्रममन्त्री पोखरेलले भने ।

नेपालमा बालबालिकाको स्थिति दिनानुदिन सुधारोन्मुख हुँदा गए पनि सबै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै केही काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उपप्रम पोखरेलले निःशुल्क शिक्षा भए पनि कतिपय परिवारका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसकेको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गरे ।

बालविवाहबाट अझै धेरै प्रभावित रहेको शोषण, हिंसा दुर्व्यवहारको समस्या अन्त्य गर्न अझै व्यवहारमा बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रम पोखरेलले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए । उनले बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका शोषण र दुर्व्यवहारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताए ।

बालबालिकाका सम्बन्धमा भएका सन्धि र अभिसन्धिको मर्मलाई नेपालको संविधान, ऐन र  नीतिले आत्मसात् गरेका उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो, भने ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा रुपान्तरण गरिएको र प्रदेश र स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो चरणमा बालअधिकार संरक्षणमा उल्लेख्य सुधार भएको र देश तथा समाज बालमैत्री  हुँदै गइरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले नेपालको संवैधानिक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले बालअधिकार सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको पक्षमा प्रभावकारी नतिजा ल्याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले आमाबुबा नभएका बालबालिकाको लालनपालन र अभिभावकत्व लिई उनीहरूको संरक्षणको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील भएर लागेको जानकारी गराउँदै बालबालिका लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र जोखिममा परेका बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयल गम्भीर रहेको बताए ।

बालबालिकामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसाका घटनाहरु भइरहेकामा दुःख व्यक्त गर्दै उनले यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सबै क्षेत्रबाट सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याए ।

नेपालले २०४७ भदौ २९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा हरेक भदौ २९ गते बालदिवस मनाउँदै आएको हो ।