विराटनगर - प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले लगानी धेरै देखाए पनि त्यसको प्रभाव कम देखिएको गुनासो बढेकाले प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न लागेको उनले प्रष्ट पारे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सङ्गठन (एआइएन)ले विराटनगरमा आज आयोजना गरेको ‘प्रदेश १ को विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिका’ विषयक बहस कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले गैरसरकारी संस्थाको अभियानका कारण चेतनास्तर बढेको कुरा नकार्न नसकिने बताए ।

उनले भने, 'हामी सबै साझेदारसँग सहकार्य गरी हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि लागेका छौँ, त्यसले नीति बनाई गैरसरकारी संस्था व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ ।'

मुख्यमन्त्री राईले पहिले समाज सङ्गठित भएर समाजका समस्या समाधान गर्ने र बाटो बनाउने गरे पनि गैरसरकारी संस्थाको गतिविधि पछि त्यो देखिन छाडेको सुनिने गरेको बताए ।

'गैरसरकारी संस्थाले भत्ता बाँडेर बानी बिगारेका कारण यस्तो सहकार्य देखिँदैन भन्ने छ,' उनले भने । पहिले राज्य कमजोर भएका कारण अनुगमन नहुँदा पारदर्शिता नहुने तथा खर्च गरेअनुसार उपलब्धि नदेखिँदा गैरसरकारी संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो भएको उनको भनाइ थियो ।

कतिपयले अनुगमन नभएको फाइदा उठाए पनि अब भने प्रदेश सरकारले गैरसरकारी संस्थाले काम गर्न चाहेको तहमा त्यो कार्यक्रम आवश्यकता हेरी नदोहोरिने गरी काम गर्ने वातावरण बनाइने र अनुगमन गरिने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।