दिसापिसाबमा आँखा चिम्लेर ‘खुला दिसामुक्त’ : सरसफाइ सुधार्न नभई देखावटी घोषणा !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

जनकपुरधाम – गत भदौ ३० गते २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले धनुषा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरे । घोषणा कार्यक्रम गरिएको थियो, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धनुषाको परिसरमा ।

घोषणा सभास्थल नजिकै १–२ किलोमिटर क्षेत्रभित्र नै सडकमा जथाभावी खुला दिसापिसाब देख्न सकिन्छ तर मुख्यमन्त्री राउतले खुला दिसापिसाब देखिने अवस्थालाई आँखा चिम्लेर खुला दिसामुक्त घोषणा गरे ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी र धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको जनकपुरधाम शहरमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । सार्वजनिक शौचालय नहुँदा कतिपय व्यक्तिले खुलामै दिसा गर्न बाध्य हुनुपरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष परमेश्वर साह बताउँछन् ।


Advertisement

‘मेरै वडा नम्बर ९ स्थित बिन समुदायको बस्ती तथा दलित बस्तीमा शौचालय छैन, उनीहरू खुलामै दिसा गर्न बाध्य छन्,’ वडाध्यक्ष साहले भने, ‘शहरबाहेक उपमहानगरपालिकाकै ग्रामीण वडामा त झन् अवस्था विकराल छ ।’ विकराल अवस्थाबीच सरकारी निकायले खुला दिसामुक्त घोषणालाई औपचारिकतामै सीमित गरेका छन् ।

खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान सरसफाइसँग सम्बन्धित छ तर सरकारी निकायले यसलाई बजेट सक्ने र औपचारिक घोषणा गर्नेमै सीमित राखेका छन् । औपचारिक घोषणाले न त छुमन्तर खुला दिसा गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ, न त वातावरण नै स्वच्छ र सफा हुन्छ । तैपनि सरकारी निकायलाई साँच्चिकै सफाइभन्दा औपचारिक घोषणाको झारा टार्नमै हतारो छ ।

धनुषा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादव समेतले संयुक्त रुपमा नै धनुषा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरे । जिल्ला सदरमुकाममै जथाभावी खुला दिसापिसाब रहेको अवस्थामा कसरी जिल्ला खुला दिसामुक्त भयो ?

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका २५ वटा वडामध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश वडाका दलित बस्तीमा शौचालय बनेका छैनन् । खुलामैै दिसा गर्ने गरेको अवस्थामा गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणा कागजी घोषणा मात्र रहेको वडाध्यक्ष साहले बताए ।

जनकपुरधामको जानकी मन्दिर छेउ, जनक चोकदेखि गंगासागर तथा धनुषसागर जाने बाटोको पोखरीको डिल, रंगभूमि मैदान १२ बिघा, जनकपुर अञ्चल अस्पतालको छेउ, रत्नसागर मन्दिरदेखि रेल्वे ट्रयाकको बाटोमा जताततै खुला दिसापिसाब गर्ने गरिएको छ । 

जनकपुरधाम शहर समेत पर्ने प्रदेशसभा क्षेत्रका सदस्य परमेश्वर साह घोषणासभा कर्मकाण्डी र कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने खालको भएको बताउँछन् । ‘एउटा घोषणा गर्नु थियो, गरियो,’ प्रदेशसभा सदस्य साहले भने, ‘जनकपुर शहर त खुला दिसामुक्त हुन सकेको छैन भने जिल्लाको नै घोषणा गर्नु भनेको कागजी घोषणा मात्र हो ।’

जनकपुर शहरमा हजारौं व्यापारी सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्छन् तर कुनै पनि घरधनीले सटरसँगै शौचालय बनाएर दिएका छैनन् । व्यापारीका सामान खरिद गर्न बजारमा उत्तिकै ग्राहक आउँछन्, ग्राहकले शौच गर्न सार्वजनिक शौचालय छैनन् । व्यापारीदेखि ग्राहकसम्मले खुलामै शौच गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको च्याम्बर अफ कमर्स धनुषाका उपाध्यक्ष सरोज मिश्रले बताए ।

जनकपुरधाम धार्मिक तीर्थस्थल भएकाले विभिन्न धार्मिक उत्सवमा हजारौं श्रद्धालु भक्तजन जनकपुर आउँछन् तर सार्वजनिक शौचालयको अभाव भएका कारण तीर्थयात्रीले सडक छेउ वा चौरमा नै खुला दिसापिसाब गर्ने गरेको उपाध्यक्ष मिश्रले बताए ।

भएन खुला दिसामुक्त

आगामी असोज १३ गते नेपाललाई नै खुला दिसामुक्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने सरकारी तयारी अनुसार धनुषा जिल्लालाई हतारहतारमा घोषणा गरियो तर प्रयोगात्मक रुपमा धनुषा जिल्ला खुला दिसामुक्त छैन । 
धनुषाको हंशपुर नगरपालिका–३ का स्थानीय जयप्रकाश सिंहले नगरपालिकामा रहेका घरमध्ये ५० प्रतिशत जति घरमा शौचालय नबनेको बताए । ‘अहिले पनि अधिकांश मानिस बाहिर खेत, चौर, बगैंचामा नै शौच गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने ।

धनुषाकै बिदेह नगरपालिका–८ बफैका बरुणकुमार शर्माले खुला दिसा गर्ने बानीका कारण आफू पीडित नै भएको बताए । ‘गिद्धा टोलमा रहेको मेरो घडेरी त मानिसहरूको दिसा गर्ने स्थलको रुपमा स्थानीयले दुरुपयोग गर्दै आएका छन्,’ शर्माले भने, ‘नगरपालिकामा गएर गुनासो गरिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’

जनकपुर उपमहानगरपालिका–२२ बसबिट्टीका मनोज साह पनि आफ्नो गाउँमा ४० प्रतिशत जति घरमा शौचालय नै नरहेको तथा स्थानीयले खुलामा नै दिसा गर्ने गरेको बताउँछन् । महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका–४ का रहिमन मण्डल पनि नगरपालिकामा रहेका कतिपय गाउँमा धेरै व्यक्तिको घरमा शौचालय निर्माण नै नभएको बताउँछन् । एनजीओ र आईएनजीओको रकम दुरुपयोग मात्र गरिएको उनी आरोप लगाउँछन् ।

महोत्तरीको बलवा नगरपालिका–७ बनौटाका गुलाब झा कागजी तथ्यांकको आधारमा गरिएको घोषणा हावादारी मात्र रहेको बताउँछन् । ‘गाउँका मानिसले विभिन्न खोलामा नै दिसा गर्छन्,’ उनले भने ।

हतारहतारमा सबै पालिका र जिल्ला घोषणा

धनुषा जिल्लालाई खुलादिसामुक्त घोषणा गर्नुअघि सबै नगरपालिका र गाउँपालिका घोषणा हुनुपर्थ्यो । जिल्ला स्तरीय समितिले हतारहतारमा धनुषाका १८ वटै स्थानीय तहलाई खुलादिसामुक्त घोषणा गर्‍यो । २०७६ साउन १० गते मिथिला नगरपालिका, साउन ३१ गते नगराईन नगरपालिका, साउन ३२ गते बटेश्वर गाउँपालिका, भदौ २ गते जनकनन्दिनी गाउँपालिका, भदौ ८ गते औरही गाउँपालिकालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो ।

भदौ ९ गते विदेह नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, भदौ १३ गते शहीदनगर नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, भदौ १५ गते धनौजी गाउँपालिका, भदौ १८ गते धनुषाधाम नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । भदौ १९ गते सबैला नगरपालिका र मुखियापट्टि मुसहर्निया गाउँपालिका, भदौ २० गते क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, भदौ २१ गते कमला नगरपालिका, भदौ २७ गते  गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, हंशपुर नगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । सबै पालिकालाई औपचारिक रुपमा घोषणा भएपछि भदौ ३० गते धनुषालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरियो ।

कागजमा बने शौचालय, गाउँघरमा छैनन्

समितिको तथ्यांक अनुसार धनुषाका १८ वटा स्थानीय तहमा १ लाख ४० हजार ४ सय ५३ घरधुरी छन् । २०६८ सालमा अभियान अन्तर्गत सर्वेक्षण गरिँदा ५३ हजार ४ सय ५५ वटा शौचालय बनेका थिए तर अभियानका कारण २०७६ भदौ ३० गतेसम्म ८६ हजार १ सय ९६ वटा नयाँ शौचालय निर्माण भएको समितिको कागजी तथ्यांकमा छ । 

तथ्यांक अनुसार धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकामा ८ हजार ३ सय १९, मिथिला नगरपालिकामा ६ हजार ९ सय ४१, सबैला नगरपालिकामा ९ हजार ९ सय ६२, कमला नगरपालिकामा ७ हजार २ सय ३४ शौचालय बनेका छन् । मिथिला बिहारी नगरपालिकामा ६ हजार ६ सय ७३, हंशपुर नगरपालिकामा ७ हजार ४ सय ६७, जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा ४ हजार ९ सय ६०, बटेश्वर गाउँपालिकामा ६ हजार १ सय २३, लक्ष्मिनीया गाउँपालिकामा  ५ हजार १ सय ९ वटा शौचालय निर्माण भएका छन् ।

शहीदनगर नगरपालिकामा ८ हजार ८ सय ५३, विदेह नगरपालिकामा ५ हजार ९ सय ६५, नगराइन नगरपालिकामा ६ हजार ७०, औरही गाउँपालिकामा ४ हजार २ सय १९ वटा शौचालय बनेको समितिको कागजी तथ्यांकमा छ ।

धनौजी गाउँपालिकामा ३ हजार ७ सय ४८, औरही गाउँपालिकामा ४ हजार २ सय १९, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा ७ हजार ९ सय ८२, मुखियापट्टि मुशहरनिया गाउँपालिकामा ४ हजार ३ सय ६७ शौचालय बनेका छन् । गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा ६ हजार ४ सय २ र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा ३० हजार ५९ वटा शौचालय रहेको समितिको तथ्यांक छ ।

जिल्लाका जनप्रतिनिधि भन्छन् – शतप्रतिशत मुक्त कहिल्यै हुँदैन

सरकारी तथ्यांकको आधारमा धनुषा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख यादवले बताए । समितिको कागजी तथ्यांकमा धनुषाका सम्पूर्ण घरमा शतप्रतिशत शौचालय निर्माण भएको देखाएपनि समन्वय समितिका प्रमुख यादवले शतप्रतिशत काम नभएको तर ९५ प्रतिशत जति घरमा शौचालय निर्माण भएको दाबी गरे ।

‘शतप्रतिशत त कहिल्यै पनि हुन सक्दैन र त्यसैको प्रतीक्षामा बसेको भए घोषणा नै गर्न सकिँदैनथ्यो,’ प्रमुख यादवले भने, ‘अब असोज १३ गते हाम्रो देश नेपाललाई नै खुला दिसामुक्त देशको रुपमा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको अवस्थामा जिल्लालाई घोषणा गर्नैपर्ने बाध्यता पनि थियो ।’

महोत्तरीमा पनि कागजी घोषणा

महोत्तरी जिल्लालाई समेत भदौ ३१ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ तर त्यहाँ पनि सबै घरमा शौचालय छैनन् । शहर, बजार, सडक आसपास सार्वजनिक शौचालय समेत छैनन् ।

महोत्तरीका १५ वटा स्थानीय तहमा शतप्रतिशत घरमा शौचालय निर्माण भएकाले जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुरेश सिंहले बताए । ‘शौचालय निर्माण त प्रत्येक घरघरमा सम्पन्न भएकै हो तर गत असारमा आएको बाढीका कारण कतिपय मानिसले निर्माण गरेका शौचालय भत्किएको हुन सक्छ,’ सिंहले थपे, ‘१–१ घरमा गएर स्थानीय तहले अनुगमन गरेर ल्याएको प्रतिवेदनकै आधारमा हामीले प्रदेश सरकारलाई घोषणा गर्न भनेका थियौं ।’

समितिको तथ्यांक अनुसार महोत्तरीमा २०६८ सालतिर १ लाख ११ हजार ३४ घरधुरीमध्ये ३३ हजार ९ सय ५३ वटा घरमा मात्र शौचालय थियो । खुला दिसामुक्त अभियानका कारण नयाँ ७७ हजार ८१ वटा शौचालय निर्माण गरेर १ लाख ११ हजार ३४ घरमा नै शतप्रतिशत शौचालय निर्माण गरिएको समितिका अध्यक्ष सिंह दाबी गर्छन् ।

तथ्यांक अनुसार महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा १३ हजार ३ सय १७, गौशाला नगरपालिकामा ११ हजार १ सय ४, रामगोपालपुर नगरपालिकामा ४ हजार ९ सय १, मनराशिसवा नगरपालिकामा ८ हजार ५ सय शौचालय निर्माण भएका छन् । बलवा नगरपालिकामा ७ हजार ४ सय ४८, औरही नगरपालिकामा ५ हजार ७८, सोनमा गाउँपालिकामा  ५ हजार ९ सय ३, महोत्तरी गाउँपालिकामा ४ हजार ८ सय १३ र सम्सी गाउँपालिकामा ४ हजार ९ सय १७ शौचालय निर्माण गरिएका छन् ।

पिपरा गाउँपालिकामा ६ हजार ८ सय १८, लोहारपट्टि नगरपालिकामा ७ हजार ८ सय २, भंगहा नगरपालिकामा ७ हजार ९ सय ९५, मटिहानी नगरपालिकामा ५ हजार २ सय २७ र जलेश्वर नगरपालिकामा १२ हजार ३ सय ६६ वटा शौचालय निर्माण भएको तथ्यांकमा छ ।

तथ्यांकमा शतप्रतिशत भएपनि सबै घरमा शौचालय नभएको जनप्रतिनिधि नै स्वीकार्छन् तर प्रयोगात्मक रुपमा जिल्ला खुला दिसामुक्त नभइ कागजी घोषणाबाट जिल्लालाई खुला दिसामुक्त गर्छन् ।

कागजी हिसाबकिताबमै गडबडी

खुला दिसामुक्त अभियानका जिल्ला संयोजक गोविन्द सुवेदी भन्छन्, ‘पुरानोको घरधुरी सर्वेक्षणका आधारमा अहिले तथ्यांक राखिएको हो तर कतिपय पालिकामा बढेको घरधुरी अनुसार अद्यावधिक गरिएको पनि छ भने कतिपय तथ्यांक साविककै पनि छ ।’ 

धनुषा र महोत्तरी दुवै जिल्लाका लागि समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ  डिभिजन कार्यालय जलेश्वरका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर चन्देश्वर साह पुरानो तथ्यांक अद्यावधिक नहुनु त्रुटि भएको बताउँछन् ।

‘२०६८ सालतिर गरिएको बेसलाइन सर्वेक्षणका आधारमा अहिलेको घरधुरी अद्यावधिक गरिएको छैन,’ इन्जिनियर साहले भने, ‘स्वाभाविक रुपमा ८ वर्षमा घरधुरीको संख्या बढेको होला । ती घरधुरीमा पनि अब शौचालय छन् वा छैनन् भन्ने कुराको खोजी हामीले गर्नेछौं ।’ 

गैससको खर्च अपारदर्शी !

खुला दिसामुक्त अभियान सरकारी कार्यक्रम भएपनि सहजकर्ताको भूमिकामा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (गैसस) समेत छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) एजेन्सी यूनिसेफ, यूएन ह्याबिटेट, नेदरल्याण्डको एसएनब), ग्रामीण खानेपानी कोष विकास समिति लगायतले अभियानमा आर्थिक लगानी गरेका छन् । 

हरेक जिल्लामा सहजकर्ताको भूमिकाका लागि १० देखि १४ वटासम्म गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले काम गरेका छन् । अभियानमा एनजीओले कति खर्च गरे भन्नेबारे अभियानका सदस्य सचिव साहले बताएनन् ।

प्रदेशलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारी

२ नम्बर प्रदेशका जिल्ला बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही समेत खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अब खुला दिशामुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेले प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने मिति असोज १ गते तय गरिएको भएपनि मुख्यमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण घोषणा हुन नसकेको बताए । ‘अब छिट्टै प्रदेशलाई घोषणा गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ।

भत्ता पचाउने अनुगमन

जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि विभिन्न सरकारी निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ । वडा स्तरमा घोषणा गर्नु पूर्व पालिकाले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन दिएर वडा र साविकको गाविसलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हुन्छ । पालिकाको तथ्यांकलाई जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन दिएपछि जिल्लाले घोषणा गर्छ ।

जिल्लालाई घोषणा गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रदेश सरकारले जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्छ । प्रदेशको हकमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले अनुगमन गरेपछि प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ तर कहीँ पनि राम्ररी स्थलगत अनुगमन नै नगरेर धमाधम आफूखुशी कागज बनाएर खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुखसँग विभिन्न पालिकामा गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन माग गर्दा उनले दिएनन् । ‘सबै ठाउँमा गएर अनुगमन गर्न सम्भव पनि थिएन, त्यसैले पालिकाले दिने गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा पनि घोषणा गरिएको हो,’ समन्वय समितिका प्रमुख यादवले भने, ‘अहिले अनुगमन प्रतिवेदन तयार हुँदैछ, प्रतिवेदन तयार भएपछि दिन्छौं ।’ प्रतिवेदन नै तयार नगरी खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग पनि अनुगमन प्रतिवेदन माग गर्दा प्रदेश सरकारसँग प्रतिवेदन नै नरहेको तथ्य फेला पर्‍यो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले भने, ‘अनुगमन त गरिएकै हो तर अहिले प्रतिवेदन आइसकेको छैन ।’ 

रौतहटको गौरस्थित मुसहर बस्तीमा गएर आफैंले अनुगमन गरेको घिमिरेले बताए । ‘केही स्थानमा अन्य मन्त्रालयका प्राविधिक साथीलाई खटाइएको थियो,’ उनले भने । अनुगमन गर्दा कम्तिमा पनि २१ प्रतिशत घरमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ तर ती कानूनी र व्यावहारिक कुरालाई कागजमै सीमित राखेर सरकारी निकायले हावादारी खुला दिसामुक्त घोषणालाई नै बढावा दिएका छन् ।

८ वर्षपछि नक्कली घोषणा

२०६८ सालमा सरकारले राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना बनाएको थियो । गुरुयोजनालाई तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले विमोचन गरेका थिए । २ नम्बर प्रदेशमा २०७१ सालदेखि मात्र खुला दिसामुक्त अभियान लागू भएको थियो । 

साविकमा गाविस रहेका बेला व्यक्तिगत घटना दर्ता वा सिफारिस वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत लिन आउने सेवाग्राहीलाई वडा कार्यालयले घरमा शौचालय निर्माण गरेकै हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान लागू गर्‍यो ।

शौचालय निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र विना कुनै काम नहुने अवस्था भएपछि गाविसका सचिवले आर्थिक प्रलोभनमा परेर शौचालय निर्माण नै नभएको व्यक्तिलाई पनि शौचालय भएको प्रमाणपत्र वितरण गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा शौचालय नभएपनि कागजमा शौचालय भएको तथ्यांक बनेको बताइन्छ ।

शौचालय बनाउने नाममा कतिपय ठाउँमा शौचालय प्रयोग गर्नभन्दा पनि देखाउनका लागि मात्रै बनाएको चर्चा चलेको थियो । खाना पकाउने चुल्हो नजिकै शौचालयको सिट जडान गरिएको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । सप्तरीको मुसहर समुदायको घरमा भान्सासँगै शौचालय समेत रहेको तस्विर देखिएको थियो ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरे रौतहटको गौर नजिकैको एउटा गाउँको मुसहर बस्तीमा अनुगमन गर्न जाँदा खाना पकाउने चुल्हो नजिकै शौचालय सिट देखेको बताउँछन् ।

‘मुसहरको बस्तीमा एउटा सानै घरमा भान्सा, शौचालय, सुत्ने, बस्ने सबै काम गरेको दृश्य मैले आफैं देखेको छु,’  घिमिरेले भने, ‘त्यहाँ त झन् शौचालयमा पानीको बन्दोबस्त समेत थिएन ।’

विगत ८ वर्षको अभियानमा थुप्रै प्रयास र चर्चा भएपनि खुला दिसामुक्त घोषणा चाहिँ नक्कली भएको छ । घरमा शौचालय र शहरबजारमा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नभएकै अवस्थामा नक्कली खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्