मन्त्री, सांसद र सरकारी तलब खाने पदाधिकारीका स्वकीय सचिव समेतलाई चलनचल्तीको भाषामा १ महिनाको तलब सरह दशैं भत्ता दिने सरकारी निर्णयको सर्वत्र विरोध शुरू भएको छ । 

भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय गोप्य ढंगले कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको थियो । मन्त्री–सांसदलाई १ महिनाको तलब बराबर चाडबाड खर्च दिने निर्णय लोकान्तर डटकमले सोमबार खुलासा गरेको थियो । राज्यकोषमा भार पार्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यतिबेला आलोचनाको भूमरीमा परेको छ ।

मन्त्री, सांसद र सरकारी कोषबाट तलब खाले सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई चाडबाड रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको छ । सांसदहरूलाई सेवासुविधा दिनका लागि छुट्टै ऐन बनाइएको छ । रकम कतिभन्दा पनि संघीय संसदका सांसदलाई दशैंभत्ता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नजीर बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले दशैंभत्ता बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाउने खतरा छ ।

केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सभाले सांसद विकास कोषको नाममा पैसा बाँडिरहेका छन् भने अन्य फजुल खर्च रोकिएको छैन । संघीय संसद सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन चरणमा गइसकेको बताएको छ तर हालसम्म कुनै सांसदले देशलाई भार पार्ने भत्ता लिँदैनौ भनेर घोषणा गरेका छैनन् । अन्य कुरामा विमति भएपनि सेवासुविधा लिने मामिलामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू एक ठाउँमा देखिन्छन् ।

आम सर्वसाधारण महंगी, अभाव र कुशासनको दुष्चक्रमा फसेका छन् । आकाशिदो महंगी र कालोबजारीले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको छ । बाढीमा कच्ची घर डुबेका तराई–मधेशका सर्वसाधारणको चुलो ओभाएको छैन । यस्तो बेला जनताको पसिनाको करबाट जम्मा गरेको रकम बाँड्नु जनताप्रतिको बेइमानी हो ।

नेपालका मन्त्री–सांसदको आर्थिक हैसियत दशैं मनाउन सक्ने खालको छैन ? आम जनताभन्दा मन्त्री–सांसदको आर्थिक अवस्था दयनीय छ ? विगतमा सरकारले चाडबाड खर्च नदिँदा उनीहरू दशैं नमनाइ बसेका थिए ? सरकारको यो अलोकप्रिय निर्णयले जनता चिढ्याउने काम भएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘हालै नेपाल सरकारले मन्त्री तथा संसदहरूलाई दशैं भत्ताको रुपमा १ महिनाको तलब दिने नयाँ क्रान्तिकारी कदम निर्णय गरेको भन्ने पढियो । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि भत्ता बाँड्ने छन् । अर्बाैं थप खर्च हुनेछ यसको लागि विश्व बैंकबाट थप पैसा लिइने छ । बधाई छ ओली सरकारलाई ! नेपाली जनताको चर्किरहेको घाउमा नून खुर्सानी छर्ने काम भएको छ ।’

सबै सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारले त झन् ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा दिएको छ । सरकारले आफूलाई मालामाल बनाएर जनतालाई दुखी र निराश तुल्याउने निर्णय अविलम्ब सच्चाउनुपर्छ । जनतालाई कुनै सहुलियत नदिइ आफ्नो सेवासुविधा र भत्ता बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।