काठमाडौं– जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राजपा सांसद प्रमोद शाहले संसद् सदस्यका रूपमा पाउने सेवासुविधा स्थगित भएको छ ।

संसद् सचिवालयले साह पक्राउ परेको जानकारीसम्बन्धी सूचना सूचनापत्रमा प्रकाशित गरेलगत्तै साहले सांसदका रूपमा गर्ने काम र पाउने सेवासुविधा स्थगित भएको हो ।

साह मंगलवार काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रकाउ परेका थिए । उनीमाथि अनुसन्धानका लागि बुधवार जिल्ला अदालत धनुषाले ४ दिनको समय दिएको छ ।

कुनै पनि सदस्य पक्राउ परेको जानकारी सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गरेमा सदन चालू रहेको अवस्थामा तत्काल सभालाई जानकारी गराउने र चालू नरहेको अवस्थामा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को निमय २४४ उपनियम (१) र (२) मा उल्लेख छ ।

सूचनापत्रमा 'प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४४ उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि' भनिएको छ, जसमा सेवासुविधा स्थगित हुने कुरा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, नियमावलीको नियम २४४ उपनियम (१), (२) र (३) :

२४४‍. सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी : (१) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ ।

(२) बैठक नचलेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचनापाटीमा सो को सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ ।

(३) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।

संसद् सदस्यबाट निलम्बित हुन भने अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर हुनुपर्छ । नियम २४४ कै उपनियम (४) मा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

'कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ,' उपनियम (४) मा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित सूचना: