अमेरिकाले तेहरानलाई लक्षित गरी कथित ‘अधिकतम दबाब’ अभियान चलाउँदा इरानी जनता र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर त परेको छ तर इरानलाई पूरै झुकाउने उसको लक्ष्य चाहिँ विफल भएको देखिएको छ । 

सतहमुनि गएर हेर्दा कम्तीमा तीनवटा संकेतहरूले इरानमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि इरानले यो संकटबाट (अहिलेका लागि) पार पाउने देखिन्छ । 

इरानको लचकदार अर्थतन्त्र
पहिलो कुरा त इरानको मुद्राले एक वर्षमा ४० प्रतिशत मूल्य पुनर्प्राप्ति गरिसकेको छ र डोनल्ड ट्रम्पले आणविक सम्झौताबाट एकतर्फी रूपमा अमेरिकालाई झिकेपछि भएको कीर्तिमान मुद्रास्फीतिबाट बौरिएको छ । सरकारी समाचार संस्था इस्लामिक रिपब्लिक न्युज एजेन्सीका अनुसार, इरानको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अब्दोलनासेर हेम्मतीले प्रतिबन्ध तथा निरन्तर युद्धको धम्कीका बावजूद एक वर्षमा अर्थतन्त्रमा वृद्धि आएको बताएका छन् । 

इरानको सन्दर्भमा युद्धको धम्की विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न समयमा आइरहेको हुन्छ । इजरायल, साउदी अरब वा अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिएनन् भने पनि यमन, सिरिया, इराक, लेबनान, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थिति कुनै पनि बेलामा युद्धमा परिणत हुन्छन् र त्यो युद्ध इरानको भूमिमा सर्न सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले इरानमाथिको प्रतिबन्धको भर्त्सना गरेको छ र प्रतिबन्धका बावजूद ब्लूमबर्गले समाचार दिएअनुसार इरानले विदेशी मुद्रा सञ्चय गरेर तथा विदेशी मुद्राको आपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालित विदेशी मुद्रा सटहीको मञ्च गठन गरेर अर्थतन्त्रलाई बौराउन सफल भएको छ । उक्त मञ्चको नाम निमा हो र यसले आफ्नो सटही दरलाई कमजोर बनाएर कम्पनीहरूलाई विदेशी मुद्रा बेच्न प्रोत्साहित गर्‍यो । यसले गर्दा इरानी मुद्रामाथिको दबाब हटेको छ । 

इरानमा सबै कुरा ठीक छ भन्न खोजेको हैन । प्रतिबन्धका कारण इरानको घाँटी अँठिएको स्पष्ट छ र दीर्घकालसम्म प्रतिबन्ध लम्बिएमा इरानको अर्थतन्त्रले सहन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मंगलवार इरानको अर्थतन्त्र यस वर्ष ९.५ प्रतिशतले खुम्चिने अपेक्षा गरिएको बताएको छ । पहिला त्यो ६ प्रतिशत मात्र खुम्चिने अनुमान गरिएको थियो । 

तैपनि इरानले प्रतिबन्ध नहटाइएसम्म ट्रम्पलाई नभेट्ने वा उनीसँग छलफल नगर्ने बारम्बार बताउँदै आएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले इरानका राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी समकक्षीसँग फोन वार्ता गराउने प्रयास गरेको भए पनि रूहानीले अन्तिम समयमा फोन संवाद त्यागेका थिए । 

इरानीहरूसँग कि त वार्ताको टेबलमा आउनुपर्ने कि त भताभुंग हुने विकल्प मात्र बाँकी रहँदा बल्ल हामीले ट्रम्पको अधिकतम दबाब अभियानले वास्तवमै वाञ्छित असर गरेको भन्न सक्छौं ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव
वाशिङटनका निकटतम पश्चिमी साझेदार सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ट्रम्पको नीतिका विरुद्ध लगभग एकमत छन् । म्याक्रोंलाई ट्रम्पको अधिकतम दबाब अभियानका लागि समय छैन । म्याक्रोंले इरान र अमेरिकाबीचको मध्यस्थता गर्न खोजेको भए पनि फ्रान्स, नाटो मुलुकहरू सबैले डोनल्ड ट्रम्पलाई आणविक सम्झौता तथा त्यसका प्रतिबद्धताको सम्मान गर्नका लागि फकाउने प्रयास गरेर विफलता हात पारिसकेका छन् । 

इरानसँग युद्ध गर्नका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय इच्छाशक्ति भेटिँदैन, चाहे त्यो शीतयुद्ध होस् वा सामान्य युद्ध होस् ( तर आर्थिक युद्ध पनि युद्ध नै हो) । रुसले पनि पर्सियन खाडी क्षेत्रमा सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि क्षेत्रीय गठबन्धनको आह्वान गरेको छ र चीनले त्यस आह्वानको प्रबल समर्थन गरेको छ । चीनले इरानसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न आफूले गर्न सक्ने जति सबै काम गरिरहेको छ यद्यपि इरानमाथिको प्रतिबन्धका कारण बेइजिङलाई गाह्रो परिरहेको स्थिति छ । 

इरान र साउदी अरबबीचको संवादको मध्यस्थता गराउने प्रयासस्वरूप पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान यसै हप्ता तेहरान पुगेका थिए । इस्लामाबाद कुनै बेलामा अमेरिकाको निकट साझेदार थियो अनि साउदीको गहन मित्र समेत थियो र त्यसमा विभिन्न भूराजनीतिक कारक तत्त्व विद्यमान थिए । 

इरानीहरू आफैंले अनेकौंपटक साउदी अरबसँग काम गर्न चाहेको, युद्ध नचाहको बताएका छन् तर त्यसको खासै समाचार आउने गरेको छैन । हालै मात्र इरानका तेल मन्त्री बिजान जानगानेले भने, ‘इरान र साउदी अरबबीच राजनीतिक उतारचढाव भए पनि हामीहरू मित्र नै हौं र भविष्यमा पनि मित्र रहन्छौं भन्ने आशा गर्छु । सबै मुसलमान देशहरू, छिमेकी देशहरूका बीच शान्तिपूर्ण वातावरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हाम्रो शत्रु भनेको यस क्षेत्रभन्दा बाहिरको एक मुलुक हो ।’

हुन त राजनीतिकर्मीको बयानलाई जस्ताको त्यस्तै ग्रहण गर्न मिल्दैन तर यस बयानमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । 

अमेरिकी रणनीतिमा अस्पष्टता
ट्रम्प प्रशासनको खास उद्देश्य के हो भन्ने कुरा थाहा पाउन धेरैलाई हम्मेहम्मे परेको छ । ट्रम्प इरानविरुद्ध लडाईं गर्नुपर्ने पक्षका मानिसबाट घेरिएका छन् र उनलाई इस्लामिक रिपब्लिकप्रति घृणा छ । उनले रियादसँग मित्रता गाँसेर क्षेत्रीय राजनीतिमा आफ्नो मकसद प्रस्ट पारिसकेका छन् । 

तर समय बित्दै जाँदा निकट भविष्यमा इरानविरुद्ध अमेरिकी नेतृत्वको युद्धको सम्भावना कत्तिको छ भनी प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ । ट्रम्पले केही दिनअघि मात्र इरानका घोर विरोधी जोन बोल्टनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पदबाट बर्खास्त गरे । बोल्टनले निरन्तर दिने हिंस्रक सल्लाहले इरानविरुद्ध युद्ध हुन सक्थ्यो । तर बोल्टन हिँडेपछि अब इरानसँगको युद्धको धम्कीलाई कत्तिको गम्भीर रूपमा लिने हो भनी थाहा पाउन गाह्रो परेको छ । 

ट्रम्पले इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट हात झिक्ने र पुनः प्रतिबन्ध लगाउने कदम उठाउनुमा पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासनका सबै नीतिलाई भताभुंग पार्ने अनि आफ्नै किसिमको सम्झौता गराउने इच्छा नै कारण भएको दिनानुदिन स्पष्ट हुँदै गएको छ । परराष्ट्रनीतिको संस्थापक पक्षको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नयाँ सहमतिमा थप विवरण उल्लेख गरिनेछन् र इरानको क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई थप नियन्त्रण गराइने सम्भावना रहनेछ । आणविक सम्झौता क्षेप्यास्त्र परीक्षणको विषयमा मौन छ र त्यही मौनता वाशिङटनका युद्धपक्षधरहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन । 

ओबामाले ल्याएको भएर मात्र ट्रम्पलाई इरानसँगको सम्झौता घृणास्पद लागेको पनि हुन सक्छ र उनलाई यसमा थप्न मिल्ने कुनै ठोस कुरा छ जस्तो लाग्दैन । 

भोक्स पत्रिकाले केही वर्षअघि व्याख्या गरेको पनि थियो :

‘ट्रम्पले नीतिगत कारणले इरान सम्झौतालाई घृणा गरेका हैनन् । उनले सम्झौताविरुद्ध विस्तृत सार्वजनिक नीति प्रस्तुत गरेका छैनन् र उनीसँग कुनै नीति छ भन्ने कुरामा विज्ञहरू विश्वस्त पनि छैनन् । ‘इरान सम्झौताका सूक्ष्म कुराहरूका बारेमा ट्रम्पलाई केही थाहा होला भन्ने सोच कसैले पनि राख्दैन,’ कोर्नेल विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक साराह क्रेप्स भन्छिन् ।’

त्यो सही टिप्पणी हो । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले सम्झौताका बुँदा पढेका पनि छैनन् होला भन्ने सबैको धारणा छ ।

आरटीमा प्रकाशित दारियस शाहताहमसेबीको विश्लेषण