×

NMB BANK
NIC ASIA

अग्रलेख

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब खोस्ने सर्वोच्चको फैसलाले ल्याएको तरंग

कात्तिक ३, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाबाट ६ वटा प्रदेशका झण्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब काटिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रवार गरेको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सुविधा कटौती गरिदिएको हो । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रदेशहरूले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐन केही दफा र त्यसका अनुसूचीहरू संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) र धारा २२७ विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सर्वोच्चको सो फैसलाले देशव्यापी तरंग सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्चको यो दूरगामी फैसलाले प्रदेश सरकारले बनाएका कानून नै खारेजसरह भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशले बनाएका कानून खारेज गरिदिएको यो पहिलो घटना पनि हो । यो फैसलाले संविधानविपरीत प्रदेशहरूले कानून बनाउन नमिल्ने नजिर पनि स्थापित गरिदिएको छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

राज्यपुनर्संरचनामार्फत ३ तहका सरकार क्रियाशील छन् । केन्द्रको अधिकार गाउँमा सरेको भन्दै स्थानीय तहलाई ‘गाउँका सिंहदरबार’को रूपमा चित्रित गरिएको थियो । भ्रष्टाचार बढेको र जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी ढंगले सुविधा लिइरहेको भन्दै गाउँका सिंहदरबाको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिइरहेको सुविधामा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको यो सुझबुझपूर्ण फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लाग्दैन । तत् तत् प्रदेशले संविधान प्रतिकूल रहेका कानून संशोधन या पुनर्लेखन गर्नुको विकल्प छैन । 

Vianet communication
Laxmi Bank

राजनीति पेशा वा व्यवसाय नभई जनताको सेवाका लागि गरिने विषय हो । सिद्धान्ततः जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवक हुन् । कर्मचारीलाई जस्तो तलब दिए उनीहरू जागिरे हुन्छन् । तर व्यवहारिक रूपमा उनीहरूलाई काम गरेबापतको केही भत्ता दिनुचाहिँ अन्यथा हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलमा पनि बहस भइरहेको छ– तलब खोज्ने हो भने जागिर खान गए हुन्छ, जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएकाले तलब खोज्नु अनैतिक हुन्छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिलाई पेशा मात्र नभएर व्यापारको रूपमा लिन थालिएको आभाष हुँदैछ ।

सर्वोच्चको फैसलाको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा कुनै प्रदेशले संविधानविपरीत आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने पनि हो । स्थानीय तहमा बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको, जनतामाथि विभिन्न शीर्षकमा कर थोपरिएको भन्दै संघीयताप्रति नै आमजनताले निदार खुम्च्याउन थालेको समयमा आएको सर्वोच्चको यो फैसलाले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
साउन १, २०८०

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...

कात्तिक १३, २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।  नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...

फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

माघ २५, २०८०

काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...

माघ १, २०८०

काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...

पुस ११, २०८०

कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x