चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले बदलिएको नेपालको भूराजनीति

चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङले केही दिनअघि गरेको काठमाडौं भ्रमणले नेपाल, भारत र चीनबीचको परिवर्तित सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गराएको छ । नेपालमाथि भारतको प्रभुत्व गुमेको कुरालाई नयाँ विमर्शको केन्द्रीय विषयवस्तु बनाइएको छ । तर यस्तो दाबी कमजोर अनुमानमा आधारित देखिन्छ । 

नेपालको भूराजनीति जटिल किसिमको छ । नेपालमा भारतको प्रभुत्व वा प्राथमिकताका बारेमा अलि बढी नै चर्चा गरिन्छ । खासमा भारतीय प्रभुत्व सीमित छ र त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले ठिँगुर्‍याएको छ ।


Advertisement

तिब्बत र गंगाको मैदानका बीचमा रहेको नेपालको सांस्कृतिक सम्बन्ध चीन र भारत दुवैसँग छ । नेपालको भूराजनीति पनि यी दुई छिमेकीले निर्धारण गर्छन् । नेपाल राज्य एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको रणनीतिक अवस्थालाई ‘दुई चट्टानबीचको तरुल’ भनी वर्णन गरेका थिए । 

आधुनिक नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा उत्तरमा तिब्बत र चिङ साम्राज्य तथा दक्षिणमा ब्रिटिश राजलाई सन्तुलन गर्ने काम भएको थियो । चिङ साम्राज्य कमजोर बन्दै जाँदा अनि १९औं शताब्दीको मध्यमा ब्रिटिश राजको उदय हुँदै जाँदा नेपालमा दक्षिणको प्रभुत्व बढ्दै गयो । तर त्यो सदा कायम रहेन । 

सन् १९५० मा जनवादी गणतन्त्र चीनले तिब्ब्त नियन्त्रणमा लिएपछि नेपालको राजतन्त्रले कम्युनिस्टबाट त्रसित भएर संरक्षणका लागि जवाहरलाल नेहरुको सहयोग माग्यो । दिल्ली र काठमाडौंले १९औं शताब्दीको ब्रिटिश राजको सुरक्षा व्यवस्थालाई पुनर्जागृत गर्दै सन् १९५० मा मैत्री सन्धि गरे । चीनका प्रधानमन्त्री चो एनलाईले तिब्बतबाट कम्युनिस्ट क्रान्ति निर्यात नगरिने आश्वासन काठमाडौंलाई दिए ।

त्यसपछि भएको भारत–चीन युद्धले काठमाडौंलाई भारतसँगको सन्धिका व्यवस्था कमजोर बनाउन र सम्बन्धलाई पुनः सन्तुलित गर्न अवसर दियो । पछि देशको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मतविभाजन गहिरिँदै जाँदा नेपालको रणनीति अव्यवस्थित बनेको छ ।

नेपालमाथिको प्रभुत्व ब्रिटिश राजबाट बिरासतमा हासिल गरेको दिल्लीले बीसौं शताब्दीको मध्यतिरबाट त्यसलाई कायम राख्न संघर्ष गर्नुपरेको छ । हिमालयको उत्तरतिर बलियो राज्य बनेपछि नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र भनी भारतले गरेको दाबी धर्मरमा पर्‍यो । एक्काईसौं शताब्दीमा चीनको नाटकीय उदयका कारण काठमाडौंका लागि बेइजिङ दिल्लीभन्दा निकट साझेदार बनेको छ । 

एक्काईसौं शताब्दीमा चीनको नाटकीय उदयका कारण काठमाडौंका लागि बेइजिङ दिल्लीभन्दा निकट साझेदार बनेको छ ।

नेपालमा भारतको विफलता भूराजनीतिमा बढी निर्भर भएर आएको नभई भूअर्थनीतिलाई बेवास्ता गरेकाले हो । सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक वर्गले नेपाललाई भारतको संरक्षित राज्यका रूपमा व्यवहार गरे भने दिल्लीको आर्थिक प्रशासनले नेपाललाई फरक राज्यका रूपमा हेर्‍यो । दिल्लीले आर्थिक आत्मनिर्भरतामा जोड दिँदा भूपरिवेष्ठित नेपालसँग व्यापारिक अन्तर्निर्भरतालाई भारतमा विशेष महत्त्व दिइएन, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु त परै जाओस् । 

दुई देशको आर्थिक नीतिमा रहेको फराकिलो दूरीका कारण निहित स्वार्थ समूहले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरे । दिल्लीले सीमामा रहेका संरचनाहरूलाई दशकौंदेखि बेवास्ता गरेर कुहायो । दिल्लीले हालैका वर्षमा नेपालसँग कनेक्टिभिटीलाई पुनर्जागृत गर्न गरेको प्रयासमा परियोजना कार्यान्वयनको अभावरूपी पुरानै समस्या बाधक बनेको छ । त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण काठमाडौंमा भारतसँग थप गहिरो आर्थिक सम्बन्ध बनाउने विषयमा राजनीतिक प्रतिरोध बढ्दो छ । 

सरल भाषामा भन्नुपर्दा क्षेत्रीय सन्तुलनमा आएको परिवर्तन र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको हालीमुहालीले त्रिपक्षीय सम्बन्धमा पुराना नियम लागू हुँदैनन् भन्ने देखाएको छ । 

विगतमा चीनले नेपालमा गतिविधि गर्दा भारतको चिन्ताप्रति संवेदनशीलता देखाउने गर्थ्यो । संसारको दोस्रो ठूलो शक्ति तथा एसियाको शीर्ष शक्तिका रूपमा चीन अहिले आफ्नो नेपाल नीतिमा दिल्लीले के सोच्ला भन्ने विषयलाई बेवास्ता गर्न थालेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त, अहिले चीनले विशाल पेटी सडक पहलका साथ क्षेत्रीय परिवर्तनलाई अघि बढाइरहेको छ । 

यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदा काठमाडौंसँग नयाँ रणनीति बनाउनका लागि तीनवटा विकल्प छन् ।

पहिलो, भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा तटस्थता तथा समरूपताको विकल्प रोज्ने । यो नयाँ अवधारणा हैन र नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्तावका विषयमा काठमाडौंले विगतका गरेको बहसमा यो कुरा आएकै हो । 

दोस्रो, काठमाडौंले चीनसँगको विशेष सम्बन्ध भारतसँगको भन्दा बढी मूल्यवान छ भनी निर्णय गर्नुपर्‍यो । 

तेस्रो, उसले गतिशील सन्तुलनको नीतिलाई निरन्तरता दिएर चीन र भारत दुवैसँग सम्भाव्यताको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्‍यो । 

नेपालले दुवै छिमेकीसँग समरूपताको विकल्प रोजेमा भारतसँगको खुला सीमालाई चीनसँगको जस्तै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनतर्फ रणनीतिक रूपमा ढल्किने काम गरेमा काठमाडौंले दिल्लीसँगको सम्बन्धका कारण पाएको विशेष सुविधा त्याग्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा बस्न र काम गर्न नेपाली नागरिकहरूलाई दिइएको स्वतन्त्रता । बेइजिङ र काठमाडौंबीच मजबूत सुरक्षा साझेदारीका विषयमा भारतका तर्फबाट अवश्य नै आउने प्रतिरोधात्मक उपायहरूको मूल्यांकन पनि नेपालले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो विकल्प भनेको दुवै छिमेकीको चिन्तालाई उचित सम्बोधन गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि चीनसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने हो । नेपालीहरूले दुई देशीच पुल बन्ने कुरा प्रायः गर्ने गरेका छन् । तर पुल बन्दा कस्ता आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा असर पर्छन् भन्ने विषयलाई ठोस रूप दिन बाँकी नै छ ।

भारतका लागि नेपालमा चीनको उपस्थिति बढ्यो भनेर गनगन गर्ने वा नेपालमा प्रभुत्व गुम्यो भनी रुनेकराउने   यो समय हैन । दिल्लीले ब्रिटिश राजबाट बिरासतमा प्राप्त संरक्षित राज्य सम्बन्ध दिगो हुने कुनै सम्भावना थिएन । अनि दिल्लीले नेपालप्रति देखाएको हेपाहा प्रवृत्ति पनि दिगो रहन सक्दैनथियो ।

नेपालका लागि के सही हो भन्ने कुरा आफूलाइ मात्र थाहा छ भनी दिल्लीले गर्ने दाबीले नेपाली सम्भ्रान्तहरूलाई निकै चिढ्याउने गर्छ । खासमा दिल्लीलाई केही थाहै छैन । यसको साटो नेपालीहरूलाई के ठीक हुन्छ भन्ने  कुरा दिल्लीले उनीहरूलाई नै छोडिदिनुपर्छ र त्यसअनुकूल प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । 

भारतले नेपालसँग व्यवहार गर्दा अनेकौं रणनीतिक भूलहरू गरेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि दिल्लीले नेपालसँग नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ जसको आधार दुई देशबीचको प्राकृतिक भूगोल र सांस्कृतिक अन्तर्निर्भरता हुन सक्छ । अनि त्यो सम्झौता सार्वभौमिक समानता तथा पारस्परिक हितमा आधारित हुनैपर्छ । भारतले राख्ने यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने वा त्यसमा लेनदेन गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौंको हो । 

दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित सी राजामोहनको विश्लेषण

कमेन्ट गर्नुहोस्