मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
बुुटवल – ५ नम्बर प्रदेशका संसदीय समितिहरू निष्क्रिय जस्तै भएका छन् ।
‘मिनी संसद’ मानिने समिति प्रभावकारी नहुुँदा सरकारका गतिविधिको सही निगरानी हुुन सकेको छैन । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समिति बढी सक्रिय हुुनुपर्ने हो ।
प्रदेशमा ६ वटा संसदीय समिति छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई समितिका बैठकमा बोलाएर घच्घच्याउने र दबाब दिने गरेको समेत पाइँदैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका गाडीको अनियमितताको अध्ययन गरी त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेबाहेक अन्य समितिले खासै प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन । समितिहरू अनुुगमनमा मात्र बढी हिँड्नेबाहेक सरकार काम कारवाहीको सही निगरानी गरेको पाइँदैन ।
सदनको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपनि समितिका सभापतिदेखि सदस्यहरू दशैंतिहारको बिदामा गृहजिल्लामा गएर बसेका छन् । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन ४ महिना चलेर गएको असोज २ गते अन्त्य भएको थियो ।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले दशैंतिहारले गर्दा समितिका बैठक बस्न नसकिएको बताए । ‘मैले बैठक डाक्ने योजना बनाए तर माननीयहरू सबै गृहजिल्लामा रहेको हुँदा कोरम नपुग्ने भएपछि बैठक दशैंतिहारको बीचमा बस्न सकिएन,’ पाण्डेले भने ।
हालसम्म समितिका २१ वटा बैठक बसेका छन् । विभिन्न जिल्लामा आफूहरूले अनुगमन पनि गरेको पाण्डेले बताए ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा एजेन्ड नभएपछि बैठक नबसेको जनाइएको छ । समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले सदनको बैठक नबसेपछि समितिको बैठक पनि बस्न नसकिएको बताए । ‘सदन अन्त्य भएपछि सबै सांसदहरू गाउँ जानुभएको छ । खासै एजेन्ड पनि छैनन् । त्यसैले बैठक बस्न सकिएको छैन,’ उनले भने । समितिको बैठक कहिले बस्ने भनेर अझै मिति तय नभएको सभापति न्यौपानले बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि त्यस्तै छ । समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी विदेश भ्रमणमा छन् । समितिकी सदस्य गीता थापाले सदन चल्दै गर्दा बैठक बसेपनि त्यसपछि बैठक नबसेको र बस्ने मिति पनि तय नभएको बताइन् ।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुुमारी शर्माले संसद स्थगन भएपछि माननीयहरूलाई किन दुुःख दिने भनेर बैठक नबसिएको बताइन् । ‘सरकारलाई घच्घच्याउने विषयहरू पनि छैनन् । त्यसैले सदन सञ्चालन गर्नुु अगाडि बैठक बस्ने योजना छैन,’ शर्माले भनिन् ।
भौतिक पूूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकारले प्रदेशका योजनाको काम के–कस्तो भइरहेको छ भनेर विभिन्न जिल्लामा अनुुगमन गरिएको बताइन् । विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र समयमै टुंगो नलाग्दा एउटै विषयवस्तुको दोहोरो अनुगमन समेत भएको पाइएको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुरुप अनुगमन शुरू गरिएको बताए । समितिले तराईका ६ जिल्लाको अनुगमन दशैंअघि नै सकेको छ । अनुुगमन गरेपनि प्रतिवेदन भने बुुझाएको छैन । कृषि अनुदानमा घोटाला भएको उजुरीको आधारमा अनुगमन गरिएको सभापति डिल्ली चौधरीले बताए । करीब ३ महिनाअघि थालिएको अनुगमनले अझैं मूर्तरुप पाएको छैन ।
समितिको अनुगमनमा लाखौं खर्च हुने गरेको छ तर सरकारलाई निर्देशन दिएका बिरलै घटना छन् । गत वैशाख र जेठमा लेखा समितिले तराईका ६ जिल्लाका नदीको अनुगमन गरेको थियो । पूर्वी र पश्चिमका जिल्लामा अनुगमनका लागि ३ वटा टोली बनाइएको थियो ।
समितिका सदस्यले ती अनुगमनमा जाँदा ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् तर हालसम्म कुनै प्रतिवेदन लेखा समितिले दिएको छैन । अनुगमन गएबापत सांसदले प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत बनेको छैन । सोही विषय अनुगमन गर्न फेरि अर्काे समिति जिल्लामा निस्किएको छ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...