पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रुपमा लिएकोे छ ।
जनताले समाज व्यवस्था, राज्य र विश्व व्यवस्थाको विषयमा थाहा पाएपछि मात्रै मानिसले आफ्नो भूमिका सशक्त रुपमा निर्वाह गर्न सक्दछ भनेर नै यो हकलाई नैसर्गिक हकका रुपमा मानिएको हो ।
जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायको हिसाब सजिलै थाहा पाउनु करदाताको अधिकार हो । सार्वजनिक निकायले गर्ने आम्दानी, खर्च र निर्णयबारे सूचना प्रवाह गर्ने कार्यले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउँछ र जनताप्रति उत्तरदायी भएको प्रमाणित गर्दछ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने र लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्र पुग्दैन । राज्यको प्रत्येक निर्णय, त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सूचनाको अधिकार हुनुपर्छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले पत्रकारलाई पनि सूचना खोज्न र अनुसन्धानपश्चात समाचारमार्फत प्रकाशन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । देशका विभिन्न सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउनको लागि सूचनाको हकको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक निकायले गरेका काम कतिको पारदर्शी छ/छैन भनेर चासो राख्नु तथा गतिविधिबारे सूचना माग्न पाउनुु उसको अधिकारभित्र पर्दछ ।
खोजमूलक समाचार सम्पे्रषण गर्न पत्रकारलाई सूचनाको हकले निकै सहयोग पुर्याउँछ । देशका विभिन्न सरकारी संघसंस्था तथा सार्वजनिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग पारदर्शी ढंगले भएको छ/छैन भनेर सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत समाचार सम्प्रेषण गरी सुसूचित गर्न सकिन्छ ।
समाज र देशमा सकारात्मक परिर्वतनको लागि पत्रकारिता मुख्य औजारको रुपमा रहिआएको छ । देशका सार्वजनिक ओहोदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने गलत कामकारवाही तथा विसंगतिको पत्रकारितामार्फत उजागर हुँदा उनीहरू सच्चिने गर्दछन् ।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त सूचनालाई विभिन्न आमसञ्चारका माध्यमबाट समाचार बनाई प्रकाशित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । केही समय अघिदेखि देशका केही अनलाइन पोर्टल, राष्ट्रिय दैनिक तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सूचनाको हकको प्रयोग गरी सिंहदरबारभित्र र बाहिरका विकृति उजागर गरेका छन्, जुन निकै सराहनीय छ ।
लोकान्तर अनलाइनले सूचनाको हकको प्रयोग गरी सांसदले गरेका भ्रष्टाचार तथा विभिन्न थुप्रै तथ्य बाहिर ल्याइरहेको छ । विकृतिको उजागर गरिरहेको छ । यस्ता उजागरले सार्वजनिक निकायमा रहेका कर्मचारीलाई सच्याउँदै सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले सूचनाको हकको प्रयोग गरी लामो समय लगाएर प्राप्त सूचनाको आधारमा घर भएर पनि घरभाडा दिने सांसदको सूचीसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि सांसदले आफूले घरभाडावापत लिएको रकम फिर्ता समेत गरेका थिए ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहँुच हुनुपर्ने, राज्यका कामकारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ भदौ ३ गतेबाट लागू गरिएको हो ।
ऐन २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो तर अझै पनि यो कानूनको पर्याप्त प्रयोग हुन सकेको छैन । नागरिक र पत्रकारले यो औजारको उपभोग गर्न सक्दा भने राम्रो प्रभाव परेको छ ।
यसरी राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनको लागि सूचना मागेर विभिन्न निकायले गर्ने कार्यको अवलोकन गर्ने अधिकार नागरिकसँग छ । राज्यका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय सरकारले गरेको काममा सूचनाका हकको प्रयोगमार्फत खोजमूलक पत्रकारिताबाट समाचार प्रकाशन गरी यी निकायलाई अझै बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा सूचनाको हकबारे व्यापक अभियानको खाँचो देखिन्छ ।
समाज र राज्यका गतिविधि आमसञ्चारका माध्यम पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन पोर्टल तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत देशका हरेक नागरिकसमक्ष पुग्ने गर्दछ । यसरी हरेक नागरिक समक्ष पुग्ने समाचार माध्यमद्वारा सूचनाको हकको प्रयोग गरी सूचना संकलनमार्फत समाचार बनाएर प्रकाशन गर्ने हो भने देशका अधिकांश सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार पनि कम हुन्थ्यो । सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता बढ्थ्यो । कामहरू समयमा सम्पादन हुन्थ्यो । जनतामा आशा बढेर जान्थ्यो ।
नागरिकका लागि सरल र सहज रुपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्नु माथिदेखि वडासम्मका सबै सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले आफूसँग सम्बन्धित सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक ३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ तर यो अभ्यास अझै निकै कमजोर छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, आर्थिक व्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषयका सूचना तत्काल प्रवाह गर्न मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउँदैनन् । त्यसैले संरक्षण गर्नुपर्ने संवेदनशील सूचना भए वर्गीकरण पनि गर्नुपर्दछ तर नेपालमा सूचना वर्गीकरणको कार्य अझै पनि सार्थक हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक निकायको सूचना माग गरी निकायलाई पारदर्शी बनाउनु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । आफूले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक आफैंले पनि सूचना माग गर्नुपर्छ र त्यसका काम र गतिविधिबारे नियाल्नुपर्छ भन्ने नागरिक दायित्व निर्वाह हुन सकेको छैन । नागरिक निष्क्रिय भएपछि सार्वजनिक निकायलाई पनि गैरजिम्मेवार रहन बल पुगेको छ । नागरिक सक्रिय नभइ पारदर्शी शासन व्यवस्था र्सिजना हुन सक्दैन ।
सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचाररहित र पारदर्शी बनाउनु हो । यस हकमार्फत खोजी सूचना संकलन गरेर आमसञ्चारको माध्ययमबाट नागरिकमाझ समाचार प्रकाशन गरेर पनि सरकारी निकायको अवस्था र गतिविधिका विषयमा जानकारी गराउन सकिन्छ ।
समाचारमार्फत सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन पत्रकारिताको मुख्य भूमिका हुन्छ । सूचनाको संकलनबाट खोजमूलक पत्रकारिता गर्न सकिन्छ र यसले सार्वजनिक निकायको गतिविधि नियाल्ने हुँदा नागरिक पनि सरकारी निकायको कार्यप्रति प्रष्ट हुनुका साथै सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शीतामा बोध गराउँछ ।
पत्रकारिताको विश्वसनीयता पनि प्रमाणमा आधारित समाचारबाट मात्र बढ्छ । त्यसैले पत्रकारिताको काँधमा यतिबेला सूचनाको खुलापन बढाउने र जनताले थाहा पाउनैपर्ने सूचना प्रकाशमा ल्याउन सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व छ ।
सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने र ३–३ महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने १९ प्रकारका सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्छ । जनताले सजिलैसँग बुझ्ने सरल भाषामा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ तर गरिरहेका छैनन् । अझ स्थानीय र प्रदेश तहमा त यो दायित्वतर्फ सरकार सचेत र सक्रिय भइरहेका छैनन् । तलका सरकारलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनमा घच्घच्याउन राष्ट्रिय अभियानको जरुरी छ ।
सूचनाको हकको प्रयोगबाट पछिल्लो समय संसददेखि स्थानीय तहका गतिविधिको समेत खोजी समाचार आउन थालेका छन्, जुन पारदर्शी व्यवस्थाका लागि अत्यन्तै सकारात्मक हो । यसरी सूचना माग्ने र समाचार सम्प्रेषण गर्नाले भर्खरै स्थानीय सरकारको अभ्यासमा लागेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई पारदर्शी बनाएर विश्वासिलो बन्न सहयोग पुग्छ । यसरी समाचारको माध्यमबाट प्रकाशित हुने खोजी समाचारले पक्कै देश विकासमा पनि टेवा पुग्छ ।
त्यसैले जनसरोकारका विभिन्न विषय खासगरी आमजनताले पाउनुपर्ने सेवासविधा तथा विकास आयोजनाबारे सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सूचना संकलन गरी समाचार सम्प्रेषण कार्यक्षेत्रमा खटिएका स्थानीय संवाददाता थप सक्रिय र जागरुक हुन अत्यन्तै जरुरी छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...