सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप कर्णाली एयरलाइन्स सेवा सुचारु गर्न सरकार तयार भएको र त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् ।

केही दिनको तिब्बत भ्रमणपश्चात नेपाल आइपुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले बिहीवार पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले एयरलाइन्स चलाएको खण्डमा नोक्सानमा जान सक्ने खतरा भएको बताउँदै नीजि क्षेत्रलाई चलाउन जिम्मा दिने कि भन्ने बारे सरकारले सोचिरहेको बताए ।

‘हामीलाई चीन सरकारले पाँच वर्षसम्म ब्याजै नलाग्ने र त्यसपछि मात्रै ब्याज र साउँ तिर्ने गरी ऋण दिन सक्ने बताएको छ,’ उनले भने, ‘चीनले विमान भाडामा पनि दिनसक्ने प्रस्ताव हामीलाई दिएको छ । सरकार आफैले चलाउने वा नीजि क्षेत्रलाई दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

उनले कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा उडान भर्नका लागि कर्णाली सरकारलाई जहाजको आवश्यकता परेको बताए ।

‘तिब्बत अलग देश भएको बेलामा नेपालबाट तिब्बतीहरुले खाद्यान्नदेखि सबैकुरा खरिद गर्ने गरेका थिए तर अहिले चीनको भूभाग भइसकेपछि नेपालीले तिब्बतबाट किनेर खानुपर्ने अवस्था आएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तरपनि सोचे जसरी हुम्ला, डोल्पा र मुगुका जनताले सहजरुपमा तिब्बत जान तथा आवश्यक सामाग्रीहरु ल्याउन सकेका छैनन् । त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा भएका कारण यस्तो भएको हो ।’

यद्यपि चीन सरकारसँग सहज रुपमा व्यापार गर्ने वातावरण मिलाउन कुराकानी भएको र यसका लागि तिब्बत तथा चीन सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले कुन्मिङ शहर तथा सुर्खेतलाई भगिनी शहर बनाउने, सुर्खेतदेखि बर्दिया जाने भुरीगाउँ तेलपानी सडकमा दुइ ओटा सुरुङमार्ग बनाउन चाइनिज कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन आफ्नै खर्चमा निर्माण गरिदिने वचन प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी अहिले विदेशीसँग सोझै सम्झौता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘संविधानमा नै उक्त कुरा उल्लेख छ । हामीले सहयोगको आधार तयार पार्ने र संघीय सरकारले त्यसबारेमा निर्णय तथा सम्झौता गर्ने गरी अघि बढनुको हामीसँग विकल्प छैन ।’