×

NMB BANK
NIC ASIA

असमानताविरुद्ध क्रान्ति

चिलीमा अशान्ति : आर्थिक उदारवादको दुष्परिणाम

कात्तिक १५, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

दक्षिण अमेरिकी देश चिलीमा लगभग दुई हप्तादेखि लगातार विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । अक्टोबर १८ मा मेट्रोको भाडा बढाइएको विरोधमा विद्यार्थीहरूले शुरू गरेको विरोध प्रदर्शनमा लाखौं मानिस सहभागी भएका छन् । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

विरोध चर्किंदै गएपछि राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिन्येराले प्रदर्शनकारीहरूसँग माफी मागेका छन् र संकटकाल लगाउने निर्णय फिर्ता लिएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषदमा फेरबदल गरेका छन् र आर्थिक सुधारको पनि घोषणा गरेका छन् । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND


Advertisment
Nabil box
Kumari

तैपनि प्रदर्शनकारीहरू सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू राष्ट्रपतिको राजीनामाको मागमा अडिएका छन् । 

Vianet communication
Laxmi Bank

सन् १९९० मा अगस्टो पिनोशेको सरकार पतन भएयता यति ठूलो स्तरमा प्रदर्शन भएको हो । 

भाडा बढाइएको विरोधमा शुरू भएको प्रदर्शन राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग हुँदै नयाँ संविधान ल्याउनुपर्ने मागसम्म पुगेको छ । 

दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणपश्चिम भागमा विशाल समुद्रतटसँग जोडिएको चिली उक्त महादेशकै धनी देशमा गनिन्छ । आर्थिक उदारीकरणका कारण यसले उन्नति गरेको बताइन्छ । 

तर अहिले लगभग एक करोड ८० लाख जनसंख्या भएको देशमा विरोध प्रदर्शन थामिने लक्षण देखिएको छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देशको मुद्रास्फीति भएको अनि बिजुलीको मूल्य बढेकोले मेट्रोको भाडा बढाउनुपरेको सरकारको दलील थियो तर प्रदर्शनकारीहरू त्यसलाई सुन्नै चाहँदैनन् । 

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले मेट्रोमा बढेको भाडा नदिने निर्णय गरे र उनीहरू मेट्रो स्टेसनमा राखिएको ब्यारिकेड नाघ्न थाले । प्रहरीसँग उनीहरूको झडप भयो । 

अक्टोबर १८ मा हजारौं विद्यार्थी सडकमा ओर्लिए । प्रदर्शनकारीहरूले बिजुली कम्पनीको भवनमा आगजनी गरे र बसहरू जलाइदिए । विरोध बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति पिन्येराले संकटकाल लगाए । 

चिलीमा मेट्रोको भाडा बढाइएकोमा मात्र विरोध भएको थिएन । सरकारको निर्णयले देशमा असमानता तथा बढ्दो महंगीका विषयमा पनि बहस निम्त्याएको थियो । 

दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा स्कूल अफ फरेन स्टडीजका प्राध्यापक अब्दुल नाफेले चिलीमा आर्थिक असमानता निकै बढेकाले मानिसहरू क्रुद्ध रहेको बताए । 

उनी भन्छन्, ‘चिलीलाई संसारभरि आर्थिक उदारवादको राम्रो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर त्यसैले त्यहाँ आर्थिक असमानता बढाएको छ । मध्यमवर्गले आफ्नो आयको ठूलो भाग करका रूपमा सरकारलाई बुझाउँछ । त्यहाँका सडकहरू गजबका छन् तर कर यति चर्को छ कि मानिसहरू सडकमै निस्कँदैनन् ।’

‘अस्पताल, विद्यालय र कलेज सबै निजी छन् । तपाईंसँग पैसा छ भने ठीकै छ नत्र तपाईंले सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालय जानुपर्ने हुन्छ । तिनीहरू काम लाग्ने खालका छैनन् ।’

ब्राजिलमा रहेका वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना चिलीको स्थिति ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इक्वेडर र अन्य दक्षिण अमेरिकी देशहरूको भन्दा राम्रो नरहेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘यी देशहरूमा आर्थिक असमानता चर्को छ । धनीहरू झन् झन् धनी हुँदै गएका छन् भने गरीबहरू गरीबै छन् । राष्ट्रपति पिन्येराको सरकारले लागू गरेको नीतिले असमानता बढाएको छ ।’

‘मानिसहरूलाई अत्यधिक आर्थिक बोझ परेको छ । मानिसहरूले बिजुलीको बिल र पानीको महसुल धेरै तिर्नुपरेको छ । मानिसहरू झन् झन् गरीब हुँदै जाँदा सरकारी सेवाका लागि बढी पैसा दिन बाध्य बनाइँदैछ ।’

चिलीमा सन् १९७० देखि १९७३ सम्म कम्युनिस्ट झुकाव भएको साल्भादोर आयेन्देको सरकार थियो । अगस्टो पिनोशेको नेतृत्वमा भएको सैन्य कूले सरकारलाई सत्ताच्युत गरायो । 

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा स्कूल अफ इन्टरनेसनल स्टडीजमा एसोसिएट प्रोफेसर डा प्रीति सिंह भन्छिन्, ‘आयन्देले लोकरञ्जनवादी योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । तर उनले पनि अर्थतन्त्रमा धेरै असर पार्न सकेनन् ।

उनलाई सत्ताबाट हटाइयो । पिनोशेको शासनकालमा आर्थिक उदारवादको नीति अपनाइयो । ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । स्थानीय व्यवसायहरूलाई दिइएको करछुट हटाइएको थियो र निजीकरणलाई विस्तार गरिएको थियो । देशका सबै सरकारी निकायलाई निजीकरण गरिएको थियो ।’

सन् १९९० मा पिनोशेको सत्ता अन्त्य भयो । त्यसपछि कहिले लोकतान्त्रिक पार्टी सत्तामा रह्यो भने कहिले चाहिँ सोसलिस्ट पार्टी ।

रमाइलो कुरा त, चिलीमा अहिले पनि त्यही संविधान लागू छ जुन पिनोशेको कार्यकालमा बनाइएको थियो । 

प्राध्यापक अब्दुल नाफे भन्छन्, ‘संविधानका केही मूल धाराहरूले उदारवादी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्, उल्टो त्यसलाई प्रोत्साहन गर्छन् । हरेक कुराको निजीकरण गरिएकाले त्यहाँको मध्यमवर्ग र निम्नमध्यमवर्गले लाभ लिन सकेको छैन ।’

उनी थप्छन्, ‘उक्त संविधान सेनाले बनाएको थियो र सेना आफ्नो अधिकार र कामलाग्ने प्रावधान त्यसमा राख्दै गयो । ठूला पूँजीवादीहरूले आफ्नो हित त्यसमा पार्दै गए । आम नागरिकको हितमा कुनै कुरा राखिएन ।’

अहिले प्रदर्शनकारीहरू देशको संविधान खारेज गर्न र सामाजिक तथा आर्थिक सुधार लागू गर्न माग राखिरहेका छन् । 

शोभन सक्सेना भन्छन्, ‘संविधानै खारेज त नगरिएला तर मानिसहरू जनतालाई सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बहालवाला सरकारले सार्वजनिक सेवाहरूमा ठूला कटौती गरेकाले मानिसहरूमा रोष छ । उनीहरू संविधानमा संशोधन गरेर सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा बढी पैसा खर्च गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।’

राष्ट्रपति पिन्येराले भने, ‘हामीहरू पेन्सन बढाउन, औषधिको मूल्य कम गर्न, स्वास्थ्यसेवा थप राम्रो बनाउन र सस्तो बनाउन नयाँ कदम उठाइरहेका छौं । अन्य क्षेत्रमा पनि हामीहरू काम गरिरहेका छौं । जस्तो ः थप राम्रा जागिर, राम्रो तलब, कम मूल्यमा बिजुली र आधारभूत सुविधाहरू ।’

तर राष्ट्रपतिको वाचालाई बेवास्ता गर्दै विरोध प्रदर्शन जारी छ । 

प्राध्यापक अब्दुल नाफे यसको कारण बताउँछन्, ‘अहिले चिली अस्वतन्त्र गणतन्त्र हो । मानिसहरूलाई सच्चा गणतन्त्र आउनेछ र अनि नयाँ संविधान आउनेछ र त्यसले शायद राहत दिनेछ भन्ने आशा छ । त्यसैले पनि उनीहरू राष्ट्रपतिको राजीनामा मागिरहेका छन् ।’

शोभन सक्सेना भन्छन्, ‘जीवनयापनमा समस्या भएका कारण मानिसहरूमा आक्रोश छ । उनीहरू आधारभूत परिवर्तन चाहन्छन् । चिलीमा एक किसिमको क्रान्ति भइरहेको छ र त्यहाँको सरकारविरुद्ध, आर्थिक असमानताविरुद्ध तथा सामाजिक संरचनाविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ ।’

चिलीका सडकमा भएका प्रदर्शनको गहिरो छाप अन्य देशमा पनि पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

आर्थिक उदारवादी नीति अपनाउने देशहरूका लागि चिली एक उदाहरण भएको र त्यसबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने उनीहरू बताउँछन् । 

बीबीसी हिन्दीबाट

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x