भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरलको विश्लेषण– अब भारतले जित्नुपर्छ नेपालीको मन !

चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङले भारतको चेन्नईबाट सीधै काठमाडौंका लागि उडान भर्नु भारतका लागि अपमानको विषय भएको केही भारतीयहरूको मत रह्यो । यस्तो सोचाइ बुझिनसक्नु छ । 

नेपालले शीलाई सन् २०१४ देखि प्रतीक्षा गरिरहेको छ र यसअघि उनको भ्रमण स्थगित भइरहने गरेको थियो । खासमा शी उचित समयको पर्खाइमा थिए । नेपालमा विशाल तथा अभूतपूर्व बहुमतसहितको पूर्ण कम्युनिस्ट सरकार आएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले नयाँ दिल्लीलाई त्यागेर बेइजिङ छाने अनि शीलाई नेपाल भ्रमण गर्ने उचित अवसर प्राप्त भयो । 


Advertisement

भारतको सुरक्षा आकलनमा नेपाल भूरणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देश हो र त्यहाँ भारत सीमान्तमा धकेलिनुमा भारतको भद्दा कूटनीति आफैंमा दोषी छ । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेर सबै नेपालीलाई भारत–नेपाल सम्बन्ध पुनर्गठनको प्रतिज्ञा गरेर मन्त्रमुग्ध बनाएका थिए । तर त्यस्तो पुनर्गठन कहिल्यै गरिएन । 

अशोक मेहतात्यसपछि शी नेपाल पुगे । उनको भ्रमणको मिहिन तयारी गरिएको थियो । उनी पुग्नुअघि चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी पुगे, त्यसपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका ४० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल पुगे अनि शीको हस्ताक्षरसहितको एक लेख नेपाली पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भयो ।

उक्त लेखमा चीन र नेपालबीचको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बनधको चर्चा गरिएको थियो र शीले दुई देशबीच दीर्घकालीन रणनीतिक तथा सुरक्षा सहकार्यलाई सुधार गर्ने इच्छा त्यसमा व्यक्त गरेका थिए । उनले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले हालैका समयमा कुनै पनि विदेशी पाहुनालाई दिएको भन्दा बढी सत्कार शीलाई दिएको थियो । 

भ्रमणमा गरिएका १८ वटा सम्झौता तथा दुईवटा लेटर अफ एक्सचेन्ज विगतमा जस्तो अपेक्षा गरेजति भव्य थिएनन् । सीमा व्यवस्थापन प्रणालीले नेपालको उत्तरी सीमाबाट चीनलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ र तिब्बतीहरूको अवैध घुसपैठ पुरानै मुद्दा हो । चीनको मुख्य सुरक्षा चिन्ता भनेको नेपालमा बस्ने २० हजार तिब्बतीहरूको चीनविरोधी गतिविधि हो । चीनको उच्चस्तरीय भ्रमणमा ती तिब्बतीहरूलाई नजरबन्दमा राखिने गरिन्छ । 

निकै महत्त्व दिइएको फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता पछि गएर सुपुर्दगी सन्धिमा परिणत हुने आशा चीनले गरेको छ । 

शीले आगामी दुई वर्षका लागि ४९५ मिलियन डलर बराबरको आर्थिक सहायता प्याकेजको पनि घोषणा गरे र त्यसलाई भारतले म्याच गर्न सक्दैन । नेपालमा अहिले नै चीनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको मामिलामा भारतलाई जितिसकेको छ । सन् २०१८ मा उक्त लगानीको रकम ३०० मिलियन डलर थियो ।  

हिमालय वारपार कनेक्टिभिटी सञ्जालका लागि केरुङबाट काठमाडौंसम्मको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अनुमति दिइएको छ । यसलाई अन्ततोगत्वा पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गरिनेछ र यो पेटी सडक पहल अन्तर्गत चीन–नेपाल आर्थिक कोरिडोरको एक अंग हो । चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे यान्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रूप को लिमिटेडले रेलमार्गमा ठूलै प्राविधिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक तथा इन्जिनीयरिङ चुनौतीहरू रहेको जनाएको छ ।

यसको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ र लागत पनि निकै महंगो छ अनि फाइदाभन्दा निकै बढी जोखिम छ । एक अनुमान अनुसार, काठमाडौं–केरुङ मार्गमा २८ किलोमिटर लामो सुरुङ छ र मार्ग निर्माणको लागत २.७ अर्ब डलर पर्न आउँछ । 

यसमा गरिने लगानीले नेपालीहरूको मनमा हम्बनटोटा ऋण पासोको याद जगाउँछ । अनि ल्हासाबाट काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग भारतीय सीमासम्म नपुगेमा त्यसको खासै व्यापारिक महत्त्व हुँदैन । अर्कातर्फ यसले नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीचको रणनीतिक आशंका र अनिश्चिततालाई झनै बढाउनेछ । 

नेपालले चीन नेपाल आर्थिक कोरिडोरलाई जोखिमका रूपमा नभई अवसरका रूपमा हेरिरहेको छ । यसबाट तीव्र वृद्धि गरिरहेका दुई अर्थतन्त्रहरूका बीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त हुने नेपाललाई लागेको छ । 
नेपाल राज्यको एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो भनेर दुई छिमेकीबीच सन्तुलन र समदूरी राख्नुपर्ने बताएका थिए तर त्यो कहिल्यै सम्भव भएन । 

चीनको महान् उदय तथा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उसको संलग्नताका कारण काठमाडौंले रणनीतिक विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । विगतमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतलाई भारत–नेपाल–चीन त्रिपक्षीय साझेदारीमा संलग्न हुन प्रेरित गरेका थिए ।

सन् २०१६ मा काठमाडौंको अनुरोधमा यी तीन देशले यसको बारेमा चर्चा समेत गरेका हुन् । तर भारतले यसलाई अघि बढाउन चाहेन र छिमेकका अन्य मुलुकसँग जस्तै नेपालसँग पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्न चाह्यो । वुहान अनौपचारिक सम्मेलनपछि भारतका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत लुओ झाओहुईले ‘चीन–भारत–थप एक’ नामक नयाँ मोडलको प्रस्ताव गरेका थिए जब यी दुई देशले संयुक्त रूपमा अफगानी कूटनीतिकर्मीहरूलाई तालिम दिने सहमति जनाएका थिए । खासमा उनले भारत–चीन–नेपाल साझेदारीको लक्ष्य राखेका थिए । शीले त्यसै अवधारणालाई दोहोर्‍याउँदै थप एकमा पाकिस्तानलाई पनि समावेश गर्न चाहेका थिए । 

रात्रिभोजमा सम्बोधन गर्दै शीले हिमालय वारपार कनेक्टिभिटी सञ्जालले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश बनाउन सहयोग गर्ने कुरामा जोड दिए । यसले थप प्रवेशविन्दुहरू दिने बताउँदै उनले भारतसँगको निर्भरता घटाउने कुराको संकेत गरे । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका अनुसार, शीले ओलीलाई चीन टुक्य्राउन खोज्ने जोकोहीको ‘जिउ कच्याककुचुक पार्ने र हाड टुक्राटुक्रा पार्ने’ बताए । हङकङ लगायतका विखण्डनकारीहरूका लागि यो अप्रत्यक्ष सन्देश थियो । तिब्बतको झ्यालका रूपमा लिइने नेपाललाई शीले छान्नुमा गहिरो रणनीतिक सोच छ । 

नेपालमा बढ्दो प्रभुत्व र गहिरो आर्थिक शक्तिका कारण बेइजिङले भारतसँग सन्तुलन बनाउन खोजेको छ । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा नयाँ रूपरेखाका रूपमा थप रक्षा तथा सैन्य सहकार्य पनि समाविष्ट छ । चीन नेपाल आर्थिक कोरिडोर आर्थिक भन्दा पनि रणनीतिक हो । विशेषगरी यो लुम्बिनीसम्म पुग्ने भनिएको छ र त्यसो हुँदा नेपालमा चिनियाँ गतिविधका सम्बन्धमा भारतले निर्धारण गरेको सीमालाई त्यसले उल्लंघन गर्छ । 

नयाँ दिल्लीले रक्सौलबाट काठमाडौंसम्मको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग दक्षिणमा भारतीय रेलमार्गसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन किनकि रेलवे गेजहरू नै भिन्नभिन्न छन् । 

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमार्फत रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गंगाको मैदानमा अहिले पनि चुनौती दिइरहेको भारतीय सेनाको बुझाइ छ । हालै मात्र भारतीय सेनाले एक सम्मेलन गरेर नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र प्रभावको सैन्य परिणामका विषयमा परिचर्चा गरेको थियो । 

शीले एसियाली शताब्दीका एकमात्र नेता बन्ने सपना पालेका छन् र त्यो सपना साकार समेत हुन सक्छ । त्यसका लागि पाकिस्तानको उपयोग गरेर भारतलाई यस क्षेत्रमै अलमल्याइराख्ने अनि काठमाडौंको सहायता लिएर बेइजिङले नेपालमा दिल्लीको परम्परागत रणनीतिक स्पेसलाई रोक्न खोज्ने काम गरिरहेको छ । तर भारतले सबै गुमाइसकेको भन्ने हैन । खुला सीमासहितको भूगोल भारतको पक्षमा छ । नेपालीहरूको विश्वास जित्नु चाहिँ उसका लागि चुनौतीको कुरा हो ।

दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित अशोक के मेहताको विश्लेषण

कमेन्ट गर्नुहोस्