अमेरिकाले पेरिस सम्झौता भनी चिनिने विश्वव्यापी जलवायु सहमतिबाट पछि हट्ने प्रक्रिया थालेको छ । उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई त्यसका बारेमा सूचना दिइसकेको छ । 

यसरी सूचना दिएपछि सम्झौताबाट हट्ने एक वर्षे प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । उक्त प्रक्रिया सन् २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको भोलिपल्ट टुंगिन्छ । 

अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उक्त सम्झौताका कारण अमेरिकीहरूमाथि अन्यायपूर्ण आर्थिक भार परेको जिकिर गरेको छ । 

सन् २०१५ मा गरिएको पेरिस सम्झौतामा १८८ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअन्तर्गत सबै १८८ देशले बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमलाई २ सेल्सियसमुनि राख्न सहमति जनाएका थिए । त्यसका लागि उनीहरूले इन्धनमा आधारित ऊर्जालाई क्रमशः घटाउँदै लगेर नवीकरणीय ऊर्जातर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानताका नै पेरिस सम्झौताबाट हट्ने वाचा गरेका थिए र अहिले चुनाव आउन लागेको सन्दर्भमा त्यसबाट हट्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन् । ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हट्ने प्रक्रिया अघि सार्दा त्यसको वातावरणीय र राजनीतिक दुवै किसिमका परिणाम आउने विश्लेषकहरूको मत छ । 

वातावरणीय प्रभावको कुरा गर्दा यसबाट पृथ्वीलाई नै नकारात्मक असर पर्नेछ तर विशेषगरी अमेरिकाको स्वास्थ्यका लागि यो खराब हुनेछ । सम्झौताबाट हटेपछि अमेरिकाले नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने छैन जबकि अन्य मुलुकहरूले इन्धनजन्य ऊर्जालाई बिस्तारै त्याग्न खोज्दैछन् । 

संसारका सबभन्दा ठूला प्रदूषक मुलुकमा पहिलोमा चीन, दोस्रोमा अमेरिका र तेस्रोमा भारत पर्छन् । भारत र चीन दुवैले हरित ऊर्जामा काम तीव्र गतिले बढाइरहेका छन् । भारतको राजधानी दिल्लीमा इन्धनका कारण हावा नै विषाक्त भएको स्थितिमा हरित ऊर्जा नै अबको विकल्प हो भन्नेमा भारत सरकार विश्वस्त भएको हुनुपर्छ । उसले कोइलाबाट निकालिने ऊर्जालाई क्रमशः विस्थापित गर्दैछ ।

चीनमा पनि इन्धनजन्य प्रदूषणका कारण वातावरण विषाक्त भएपछि नवीकरणीय ऊर्जामा निकै जोड दिइएको छ । सन् २०१७ मा चीनको कुल विद्युतीय क्षमताको ३६.६ प्रतिशत भाग नवीकरणीय ऊर्जाले ओगटेको छ भने जलविद्युतले २६.४ प्रतिशत भाग ओटेको छ । अझै पनि कोइलाजन्य ऊर्जा चीनमा अत्यधिक उपयोग गरिएपनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रतिशत बढ्दो छ । 

तर नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो अमेरिका चाहिँ उल्टो बाटोमा लाग्न थालेको छ । हुन त अमेरिकाको केन्द्रीय सरकारले यो मूर्खतापूर्ण निर्णय लिएको भए पनि क्यालिफोर्निया लगायत अमेरिकाका विभिन्न राज्य तथा निजी क्षेत्रले इन्धनजन्य ऊर्जालाई घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सयौं अमेरिकी कम्पनीहरूले कार्बन फूटप्रिन्ट घटाउने प्रतिज्ञा गर्दै सन् २०१७ मा द वाल स्ट्रीट जर्नललाई एक खुलापत्र समेत लेखेका थिए । 

तर विश्लेषकहरूले संघीय सरकारबाट हरित ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नदिइँदा यस क्षेत्रले सब्सिडी र करछुट नपाउने भएकाले नयाँ रोजगारी यसबाट उत्पन्न नहुने भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकामा इन्धनबाट सञ्चालित उद्योगहरूले चाहिँ सब्सिडी र करछुट पाएकाले विस्तारको प्रशस्त अवसर पाइरहेका छन् । 

ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमै बोलाएर इन्धन ऊर्जा उपयोग गर्ने उद्योगहरूको पक्षमा बनेको कानूनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले राज्यहरूलाई क्लीन वाटर याक्ट अन्तर्गत पाइपलाइन तथा अन्य ऊर्जा संरचना रोक्न नदिनका लागि कार्यकारी आदेश समेत जारी गरेका थिए ।  तर उनले कोइला र तेल जस्ता प्रदूषक ऊर्जाबाट चल्ने कारखानाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दा मानिसहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न जाने र त्यसले अन्ततोगत्वा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नै आघात पुग्ने कुरालाई विचार नगरेको देखिन्छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रदूषणका कारण सन् २०३० देखि अहिलेको भन्दा थप साढे दुई लाख व्यक्तिको मृत्यु बर्सेनि हुने आकलन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न कदम नचालिएमा विश्वभरि समस्या आउनेछ । अनि ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेपछि विशेषगरी अमेरिकामा स्वास्थ्य संकटको स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ । 

ट्रम्पको यस आत्मघाती कदमबाट वातावरणीय चिन्तासँगै राजनीतिक दुष्परिणाम पनि देखिने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । विश्वका प्रभावशाली मुलुकहरूले ट्रम्पको यस कदमको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नका लागि सबै देश एकजुट हुनुपर्ने आह्वान गरेका छन् । क्यानडाले त ट्रम्प नेतृत्वको केन्द्रीय प्रशासनसँग डील नगरेर अमेरिकाका विभिन्न राज्यका गभर्नरहरूसँग डील गर्ने बताएको छ । अनि क्यालिफोर्निया राज्यले चीनसँग जलवायु सम्झौता गरेको छ । 

यी सबै विकासक्रमले अमेरिका अब विश्व नेतृत्व गुमाउँदैछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछि एकछत्र रूपमा विश्वको नेतृत्व गरेको अमेरिकालाई अब संसारले पत्याउन छोडेको छ । 

अमेरिकाको स्थानमा चीनले विश्व नेतृत्व लिने स्थिति आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अनि युरोपेली संघले पनि अमेरिकाको छत्रछायाँबाट आफूलाई मुक्त गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । 

तर अमेरिकाको सिको गरेर अन्य देश पनि पेरिस सम्झौताबाट त हट्दैनन् भन्ने आशंका पनि आफ्नो ठाउँमा छ । विशेषगरी ब्राजिलमा उग्रदक्षिणपन्थी शक्ति सत्तामा आएर अमेजन जंगल डढाएपछि यो आशंका झन् प्रबल बनेको छ । शायद त्यसैलाई विचार गरेर हुनुपर्छ पेरिस सम्झौतामा एक विशेष कोष गठनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषले विकासशील देशहरूलाई कार्बनरहित अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउनेछ । अमेरिकाको गलत कदमलाई अरूले नपछ्याऊन् भन्ने आशा गरौं । अरूले अमेरिकालाई पछ्याएनन् भने पनि अमेरिकाको राजनीतिक प्रभुत्व अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 

ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेपनि बुद्धिमान् अमेरिकी जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरून् । उनीहरूले ट्रम्पलाई आगामी निर्वाचनमा पराजित गरेमा नयाँ राष्ट्रपतिले पेरिस सम्झौतामा अमेरिकालाई राखिरहने सम्भावना रहन्छ । 

तर झूटको खेती गरेर गरीब अमेरिकीहरूलाई उनीहरूको मसिहा आफू भएको भन्ने भ्रममा राख्न ट्रम्प सफल छन् । आफूले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर तिनै गरीब अमेरिकीको हित चिताएको भनी ट्रम्पले बताइरहेका छन् । तिनै मतदाताको सदाशयका कारण राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पले आगामी चुनावमा पनि उनीहरूको बौद्धिक तथा भावनात्मक शोषण गरी चुनाव जितेछन् भने चाहिँ अमेरिका आफैं र पूरै विश्वका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।