×

NMB BANK
NIC ASIA

भारत सरकारले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसम्मको ठूलो नेपाली भूभाग आफ्नो नक्साभित्र पारेर नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि नाङ्गो अतिक्रमण गरेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

ती क्षेत्र नेपालको भूभागमा भएको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै भारत सरकारले आफ्नो नक्साभित्र पार्नु आपत्तिजनक र निन्दनीय कुरा मात्रै होइन, भारत सरकारको द्यृष्टतापूर्ण कार्य नेपालमाथिको ठाडो आक्रमण हो । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली स्वाभिमानमाथि निरन्तररुपमा अतिक्रमण गर्दै आएको गम्भीर आरोप भारत सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । यो नक्सा काण्डले भारत सरकारले आफूलाई नेपाल र नेपाली विरुद्धको सत्रुपंक्तिमा खडा गरेको छ । यो नक्सा काण्डले नेपालीको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानी भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

मातृभूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालोपानीको विषयमा तथ्यगत जानकारी लिने र मातृभूमी कसरी बचाउने चासो र चिन्ता आमनेपाली जनतामा ‘दिन दुई गुना रात चार गुना’ बढिरहेको छ । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपालको भूगोल पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्म रहेको  निर्विवाद तथ्य हो ।

Vianet communication
Laxmi Bank

नेपाल–अंग्रेजबीच भएको युद्धपछि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले पूर्वपश्चिम र दक्षिणका केही महत्त्वपूर्ण भूभाग गुमाएको हो । ती नेपाली भूभाग अंग्रेज साम्राज्यवादको अधिनमा गएका हुन् । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै अंग्रेजले लिएको नेपाली भूभाग नेपालको हुने र ती भूभागमा भारतको कुनै प्रकारको अधिकार नरहने निर्विवाद थियो । 

भारत सरकारले नेपाली भूभाग कब्जा गरेको थिएन । अंग्रेज सरकारले साम्राज्यवाद विस्तारको क्रममा नेपाली भूभाग ब्रिटिश साम्राज्य अन्तर्गत राखेकोसम्म थियो । अंग्रेजले आफ्नो साम्राज्यवाद विस्तारको क्रममा जे–जति अर्को देशको भू–भाग लिए, ती भू–भाग ब्रिटिशहरूले छोडेपछि जुन देशका थिए, तिनीहरूकै हुने कुरा निर्विवाद छ ।

ब्रिटिशहरूले भारत परित्याग गरिसकेपछि नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिको दफा ८ ले नेपाल र ब्रिटिश–इण्डियासँग भएका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौताले खारेज गरेको छ । यसबाट नेपाल–अंगे्रजबीच भएको सुगौली सन्धि खारेज भई नेपालको पश्चिम सिमाना सतलज, पूर्वी सिमाना टिस्टा र दक्षिण सिमाना गंगा कायम हुने हो । यो वैधानिक आफ्नो भू–भाग आफ्नो भोगचलनमा ल्याउन सरकारी स्तरबाट प्रयास नभएपनि नेपाली जनताबाट निरन्तर आवाज उठ्दै आएको छ ।

अंग्रेजहरूले कब्जा गरेको नेपाली भूभागलाई सम्मानपूर्वक फिर्ता गर्नु राजनीतिक र नैतिक दायित्व भारत सरकारको हो । यस्ता नेपाली भूभाग फिर्ता नगर्नु बरु उल्टो सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेका धेरै नेपाली भू–भागलाई विभिन्न तरिकाले भारत सरकारले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यसमध्येको भारत सरकारले मिचेको ठूलो भूभाग सुस्ता र कालापानी नै हो । 

भारत सरकारले आफ्नो नयाँ नक्साभित्र पारेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहे/भएको नेपाल–अंग्रेजबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले प्रष्ट गरेको छ । सन्धिको दफा ५ मा महाकाली नदी सिमा नदी भएको उल्लेख गरिएको छ । लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी नै नेपाल–भारतबीचको सिमाना रहेको तथ्य कसै गरेपनि छोप्न सकिँदैन । सन्धिले निर्धारण गरेको सीमालाई उल्लंघन गर्दै नेपाली भूभाग भारत सरकारले आफ्नो नक्साभित्र बदनियतका साथ घुसाएको प्रस्ट रुपमा देखिन्छ । भारत सरकारले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग मिच्न थालेको सन् १९५२ (विक्रम संवत् २००९) देखि हो । २००७ पछिको नेपालको अस्थिर राजनीतिबाट अनुचित लाभ उठाउँदै भारत सरकारले यसरी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्न शुरूवात गरेको पाइन्छ । 

नेपालको अनुमति विना नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सरकारले सैनिक क्याम्प राखेको सन् १९६२ देखि हो । यही नेपाली भूभागबाट भारतीय सेनाले चीनविरुद्ध युद्ध गरेको थियो । पञ्चायतकालभर भारतीय सरकारद्वारा मिचिएको भू–भागका सम्बन्धमा विवाद उठेको होइन । त्यतिबेलाका सरकारले कालापानी अतिक्रमणबारे स्थलगत अध्ययन टोली गठन गरेको तर भारतीय सरकारको दबाबमा कुनै कारबाही भएन । यसक्रममा २०३० सालमा गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी, २०३८ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुंगेल र २०४५ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले गृह मन्त्रालयमा नेपाली भूमि कालापानी अतिक्रमणको प्रतिवेदन दिएको पाइन्छ ।  

भारत सरकारको हर्कतविरुद्ध आमनेपाली जनतादेखि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एकठाउँमा उभिएका छन् ।

नेपाली भूमि कालापानी भारत सरकारद्वारा अतिक्रमण भएको जानकारी र चर्चा आमजनताबीच २०४६ सालको परिवर्तनपछि भएको हो । २०४६ सालपछि भारत सरकारको अनुचित दबाब र प्रभावमा नेपाली राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धिसम्झौता गर्न नेपाल सरकारलाई बाध्य पारियो । यस क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग विवादस्पद टनकपुर सन्धि गरे । यो सन्धिको विरोधको सिलसिलामा कालापानी सीमा अतिक्रमणको विषय पनि आमनेपाली जनताबीच गम्भीर छलफलको विषय बनेको हो ।

कालापानी अतिक्रमणको विषयलाई संस्थागत रुपमा २०५८ सालदेखि प्रश्न उठ्न शुरूवात भएको थियो । महाकाली संरक्षण समिति कञ्चनपुर–कैलालीले पहिलोपल्ट सशक्त आवाज उठाएकोमा महाकाली सन्धि (२०५२) पछि त यो विवादले विस्फोटक रुप लियो । महाकाली सन्धि र अतिक्रमित कालापानीविरुद्ध तत्कालीन एमालेले राष्ट्रियताको पक्षमा ऐतिहासिक भूमिका निभाएको स्मरणीय छ । मदन भण्डारीको रहस्यमय जीप दुर्घटनापछि एमाले नेतृत्व राष्ट्रियताको अडानबाट विचलित मात्र भएन, महाकाली सन्धिको मतियार बन्दै सन्धि अनुमोदन गर्न निर्णायक भूमिका पनि निभायो । आमजनताको चर्को दबाब र विरोध धान्न नसकेर सन्धिका त्रुटि सच्याउने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न बाध्य भयो । 

तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भयो । समितिले कालापानी क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन पनि दियो । कालापानीको नेपाली भूभाग भारत सरकारद्वारा मिचिएको चर्को जनविरोधबीच भएको आईके गुजरालको नेपाल भ्रमण (२०५४ साल) को क्रममा कालापानी लगायतका सीमा समस्या सुल्झाउन संयुक्त प्राविधिकको टोली गठन गर्ने सहमति भयो । नेपाल र भारतबीच आधिकारिक रुपमा सीमा विवाद छलफलको विषय बन्यो । 

आमजनतादेखि सम्पूर्ण राजनीति शक्ति एकै ठाउँमा उभिएर समान भारत नीति बनाउन र राष्ट्रिय हितको संरक्षणको लागि भारतसँग जुध्न तयार नभएसम्म भारत सरकारबाट हुने अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्न सकिँदैन । 

यसपछि कालापानीको सीमा अतिक्रमणको मुद्दा निरन्तर उठ्न थाल्यो । २०५५ सालमा कोलम्बोको सार्क सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कालापानी नेपालको भूभाग भएको नक्सा र अभिलेख भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपायीसँग राखेको समाचार चर्चामा रह्यो । भारतीय विदेश मन्त्रीले २०४६ सालमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानी लगायतका सीमा विवाद प्राविधिकद्वारा छानबिन गर्ने सहमति भएपनि कार्यान्वयन भएन । २०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको भारत भ्रमणको क्रममा पनि सीमा विवाद सन् २००२ सालमा टुंग्याउने नेपाल र भारतबीच सहमति भएपनि भारत सरकारकै कारणले ठोस उपलब्धी भएन ।

वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सीमा विवाद सुल्झाउने उल्लेख छ । २०६४ जेठ २९ गते नयाँदिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकले कालापानी र सुस्ताबारे प्रमाण आदानप्रदान गर्ने सहमति भएपनि खास उपलब्धी भएन । यसै अवस्थामा २०७२ जेठ १ गते भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक र च्याङ्ला भञ्ज्याङ व्यापारिक नाका बनाउने आपत्तिजनक सम्झौता भयो । यसरी निरन्तर रुपमा भारत सरकारले नेपालको कालापानीको भूभाग मिच्ने दुस्प्रयास गर्दै आएको सर्वविदितै छ । 

नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक आफ्नो नक्सामा भारत सरकारले समावेश गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सिङ्गो नेपाल आन्दोलित भइरहेको छ । भारत सरकारको हर्कतविरुद्ध आमनेपाली जनतादेखि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एकठाउँमा उभिएका छन् ।

नेपालीबीचको यो अभूतपूर्व एकताले नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमान पहाडझै खडा भएको छ तर भारत सरकारले आफ्नो मिचाहा प्रवृत्तिबाट हत्तपत्ति पछि नहट्ने संकेत गरेको छ । बिहीवार भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश प्रवक्ताले आफ्नो नक्सा ठीक भएको अभिव्यक्तिले यही कुराको पुष्टि हुन्छ ।

भारत सरकारले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीबाट बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा क्रमशः सुधार हुँदै आएकोमा नक्सा काण्डले पुनः पहिलेकै स्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ । यस अवस्थामा भारतको नियत के हो र अब नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता बचाउन के गर्नुपर्छ गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

भारत सरकारको विगतदेखि वर्तमानसम्मको नेपालप्रतिको नियत र व्यवहारको तथ्यपरक विश्लेषण गरेर बनाइने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय नेपाल नीतिबाट मात्र मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता बचाउन सकिने छ । अंग्रेज उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतीय सरकारले औपनिवेशिक नेपाल नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्ने नेपाली जनसंख्यामा भारतीय नागरिकको घुसपैठ गराउनेदेखि नेपाली राजनीतिलाई पूर्णरुपमा आफ्नो कब्जामा राख्ने भारत सरकारको विगत र अहिलेसम्मको व्यवहारबाट यहीँ कुराको पुष्टि हुन्छ ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको चेक पोस्ट राख्ने र तत्कालीन राजा त्रिभुवनको निजी सचिव गोविन्द नारायणलाई तोक्ने, २००९ सालमा नागरिकता ऐन बनाउन नेपाललाई बाध्य पारेर भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने र सीमा पिल्लर गायब गरेर नेपाली भूभाग मिच्ने आदि भारत सरकारका आपत्तिजनक कार्य यसका उल्लेखनीय उदाहरण हुन् ।

भारत सरकारले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने नीतिलाई षड्यन्त्रपूर्ण र खतरनाक ढंगले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । नेपाली राजनीतिक शक्तिबीच योजनाबद्ध ढंगले द्वन्द्व सिर्जना गरी अस्थिरता खडा गर्ने अनि आफ्नो अनुचित स्वार्थ पूरा गर्ने भारत सरकारको मूल नेपाल नीति रहेको अब प्रस्ट हुँदै गएको छ । २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म र माओवादी जनयुद्धदेखि हालसम्म भारत सरकारले नेपाली राजनीतिमा खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले यहीँ कुराको पुष्टि हुन्छ ।

जबसम्म यो षड्यन्त्रपूर्ण नेपाल नीतिमा भारतीय सत्ताको परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित सधैं जोखिमपूर्ण र संकटग्रस्त भइरहने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । यो नक्सा काण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनता र राष्ट्रिय शक्तिको चेतलाई खुलाइदिएको छ । अनुदारवादी भारतको नेपाल नीति पर्दाफास भएको छ । आमजनतादेखि सम्पूर्ण राजनीति शक्ति एकै ठाउँमा उभिएर समान भारत नीति बनाउन र राष्ट्रिय हितको संरक्षणको लागि भारतसँग जुध्न तयार नभएसम्म भारत सरकारबाट हुने अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्न सकिँदैन । 

सम्पूर्ण नेपालीलाई यो नक्सा काण्डले एकजुट हुने ऐतिहासिक अवसर जुटाइदिएको छ । आपसी मतभेदलाई थाती राखेर मुलुकको अतिक्रमित भूगोल बचाउने राष्ट्रिय दायित्व आत्मसात गरौं, यही नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x