काठमाडौँ - सरकारले मुलुकभर क्रियाशील रहेका रोजगारदाता तथा तिनमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी छलफललाई तीव्र पारेको छ ।

गत साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै पक्षसँग छलफल गरी सहभागिताका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबै श्रमिकलाई कोषको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले बहुपक्षीय छलफललाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट आफैँले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग बेग्लाबेग्लै तथा सामूहिकरुपमा भेट गरी योजना कार्यान्वयका क्रममा व्यवहारिक कठिनाइ देखिए समाधान गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

त्यससँगै सरकारले योजनालाई समृद्ध बनाउन सरोकारवालासँग पनि सुझाव सल्लाह लिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक कोषमा सूचीकरणका लागि मङ्सिर १४ गतेसम्म समयावधि थप गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई समेट्न मन्त्री विष्टले पहलकदमी लिँदै आएका छन् ।

यसैक्रममा आज मन्त्री विष्टले गैरसरकारी संस्था महासङ्घलगायत गैरसरकारी संस्था, सामाजिक सङ्घसंस्थासँग छलफल गरे । छलफलका क्रममा सहभागीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिताका लागि आफूहरु आतुर रहेको बताएका थिए ।

उनीहरुले योजनाका कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाइ समाधान गरेर जान सुझाव दिएका थिए । छलफलमा मन्त्री विष्टले सरकारी सेवा कार्यरतको हकमा धेरैथोरै सुरक्षा भए पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई जोखिमबाट बचाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै सूचीकरणमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री विष्टले कोषमा सहभागी हुन अटेर गर्नेलाई कानूनको प्रयोगभन्दा पनि यसको दूरगामी प्रभावका बारेमा जानकारी दिएर सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।

उनले योगदानकर्ताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी लगानी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको बताए । छलफलमा सहभागीको जिज्ञाशालाई मन्त्री विष्ट र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले प्रष्ट पारेका थिए ।

मन्त्री विष्टले बिहीबार पनि बैंकर्स एशोसियशनसँग पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनमा आवद्ध कामदारलाई कोषमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

बैंकर्स एशोसियशनले बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनमा क्रियाशील कामदारलाई कोषमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । एक लाख श्रमिक सूचीकृत हालसम्म १० हजार प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेको कोषले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सूचीकृत हुने श्रमिकको सङ्ख्या एक लाख पाँच हजार पुगेको कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । त्यस्तै करीब ११ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । कोषले योगदानकर्तालाई धितोका आधारमा कर्जा दिने गरी लगानी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ ।