जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
कात्तिक २४, २०७६
नेपालको सार्वभौम भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रप्रेमी नेपाली आन्दोलित छन् । रणनीतिक महत्त्व बोकेको नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपाली आक्रोशित छन् ।
विवादास्पद् भारतीय नक्सा खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले भारतीय दूतावास घेराउ गरेका छन् । नेपाली भूमि मिच्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै केही दिनदेखि काठमाडौंमा ‘गो ब्याक इण्डिया’को नारा लागेको छ ।
नेपाली भूमिको रक्षा र भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा शनिवार भएको सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलका नेताले एक स्वरमा कालापानी नेपाली भू–भाग भएको र कुनै पनि मूल्यमा नेपाली भूमि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएको यो अभूतपूर्व एकताले नेपालले परराष्ट्रनीतिमा सुझबुझपूर्ण कदम लिन लागेको प्रतित हुँदैछ । आगामी दिनका लागि मार्गदर्शन पनि हुनेछ ।
फरक राजनीतिक विचारधारा मान्ने राजनीतिक दलहरूबीच आन्तरिक मामिलामा फरक धारणा र बिमति हुन सक्छन् । विदेश मामिलामा एकमत हुन नसक्दा विगतमा बाह्य शक्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरे । राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्रनीतिमा आन्तरिक रूपमा एकता भएमा देशको सामर्थ्य बढेको ठानिन्छ ।
कालापानी मुद्दामा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको सुझबुझपूर्ण समझदारीले भारतसँग कुरा गर्न सरकारलाई आत्मबल प्रदान गरेको छ ।
आफूले जारी गरेको नक्सालाई लिएर नेपालमा भइरहेका प्रदर्शनबारे भारत बेखबर छैन परन्तु सहमतिका लागि कुनै पहल भएको छैन । भारतीय नक्सा अस्वीकार्य भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालिसकेको छ, तर भारतीय पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ ।
बिहीवारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रवीश कुमारले नेपालको एक इञ्च पनि जमिन नमिचेको भनेर सफेद झूट बोलेका छन् । नेपाली जमिन फिर्ता नगर्ने हठ व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वदलीय बैठकबाट पाएको म्यान्डेटअनुसार नै सरकारले अब भारतले जारी गरेको गलत नक्सा सच्याउन कूटनीतिक पहल थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर आफ्नो चासो राख्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली भारत पठाएर नक्सा सच्याउन पहल गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तहमै कुरा गरेर यो विवाद सल्टाउने काममा सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।
६ दशकदेखि भारतीय पक्षले कब्जा गर्दै आएको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि उपयुक्त समय अहिले आएको छ । देशको भूमि मिचिएको समयमा राजनीतिक दलहरूबीच देएिको एकता र समझदारीका लागि उनीहरू धन्वयादका पात्र छन् । विदेश नीतिमा दलहरू एक ठाउँ भएमा विदेशीले नेपालीलाई हेप्न पाउँदैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...