बुटवल – बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको फार्मेसी (औषधि पसलमा) औषधि नपाउँदा उपचारका लागि आउने बिरामी सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।

अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरेपनि चिकित्सकले सिफारिस गरेजति अत्यावश्यक औषधि फार्मेसीमा पाइँदैन । चिकित्सकले लेख्ने गरेका औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा छैन भन्ने जवाफ दिने गरिएको छ ।

बिरामीलाई सस्तो र सहज सुविधा दिन निजी फार्मेसी हटाएर सञ्चालनमा आएको अस्पतालको आफ्नै फार्मेसीले बिरामीलाई राहत दिनुको सट्टा सास्ती दिएको हो ।

औषधि उपलब्ध गराउन अस्पताल प्रशासन र प्रदेश सरकारले कुनै चासो दिएका छैनन् । पश्चिम क्षेत्रकै पुरानो (१०९ वर्ष) अस्पतालको सेवा प्रभावकारी नहुँदा उपचारका आउने बिरामीले औषधि खोज्न विभिन्न निजी फार्मेसी/क्लिनिकहरू चहार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अझै रातिको समयमा अस्पतालको आसपास रहेका निजी क्लिनिक र फार्मेसी समेत बन्द हुँदा बिरामीहरू औषधि पाउनबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । औषधि राखिनुपर्ने फार्मेसीका र्‍याकहरू खाली देखिन्छन् । 

अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डन डा. कृष्ण खनालले औषधि खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा फार्मेसीमा औषधि अभाव हुँदै आएको बताए । ‘अस्पतालले सिधै औषधि खरिद गर्न पाउँदैन । टेन्डर प्रक्रियामार्फत जानुपर्ने हुन्छ । टेन्डरमा जाँदा सस्तो औषधि खरिद गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रियामा जाँदा केही अत्यावश्यकीय औषधि कम्पनीहरू आउन मान्दैनन् । जसले गर्दा ठूलो समस्या खड्किएको छ,’ डा. खनालले भने, ‘निजी फार्मेसीझैं सप्लार्यबाट सिधै ल्याएर बिक्री गर्न पाइएन । अहिले टेन्डर प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा औषधि अभाव चाहिँ भएकै हो । औषधि खरिद प्रक्रियाका अप्ठ्यारोको विषयमा हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गरेका छौं । यसको चाडो निकास निकाल्ने प्रक्रियामा अस्पताल प्रशासन लागेको छ ।’ 

बेथिति र अभावबाट गुज्र्रिएको अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आएपछि केही सुधार होला भन्ने आशा गरेका प्रदेशवासीले फार्मेसीबाट सुधारको संकेत समेत देख्न पाएनन् । 

विगत लामो समयदेखि निजी जनप्रिय फार्मेसीले हस्पिटलभित्र फार्मेसी राखेर औषधि बिक्री गर्दै आएको थियो । फार्मेसीसँग गएको असारमा सम्झौता सकिएको थियो । गएको साउन १७ गतेदेखि त्यसलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले हटाएर आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हस्पिटल प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको छ । 

प्रदेश ५ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले आर्थिक कार्यविधिमा सिधै औषधि खरिद गर्न नपाइने व्यवस्थाले गर्दा समस्या बल्झिएको बताए । ‘कार्यविधिले समस्या बनाएको छ । हामीले अत्यावश्यक औषधिहरू अस्पताल विकास समितिमार्फत खरिद गर्ने गरी छलफलमा जुटेका छौं । समस्याको छिट्टै निकास निकाल्छौं,’ उनले भने ।

विभिन्न अवरोधका बाबजुत पनि अस्पताल सुधारमा प्रदेश सरकार जुटेको बरालको भनाइ छ । रूपन्देहीको देवदहबाट उपचारका लागि अस्पतालमा आएकी बिरामी माया केसीले राति चिकित्सवले लेखिदिएको औषधि फर्मेसीमा नभेट्दा आफूले बुटवल हस्पिटल प्रालिमा पुगेर औषधि ल्याउनुपरेको बताइन् । ‘रातिमा  अस्पताल बाहिरका सबै निजी फार्मेसी बन्द हुँदा रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘फार्मेसीमा औषधि छैन । भौतारिँदा–भौतारिँदै पारी बुटवल हस्टिलमा पुगेर औषधि ल्याएँ ।’

कपिलवस्तुबाट उपचारमा आएका बिरामीका आफन्त सुविराम चौधरीले औषधि खोज्दै बजार चहार्नुपरेको बताए । निजी फार्मेसी सञ्चालन हुँदै दैनिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि बिक्री हुने फार्मेसीमा हाल दैनिक १ लाखको औषधि बिक्री हुन पनि मुस्किल पर्छ । 

अस्पतालको आकस्मिक सेवा कक्षमा एउटै बेडमा ४ जनासम्म बिरामी राखेर उपचार गरिँदै आएको छ । शौचालय पनि दुगन्धित छ । अस्पतालका चिकित्सकले बिरामीलाई निजी क्लिनिकमा रिफर गर्छन् ।

सरकारी डाक्टरले अस्पतालभन्दा निजी क्लिनिकमा बढी समय दिन्छन् । सेवाहरू प्रभावकारी नहुँदा लथालिङ्ग जस्तै देखिन्छ प्रदेशको पुरानो अस्पताल । 

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवा सहितको अस्पताल बनाउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । अस्पताल प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा विस्तार गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ । 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले उपकरण खरिदका लागि ९ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम पाएको छ । अस्पताललाई साविक राप्ती, गण्डकी अञ्चलको रिफर सेन्टरका रूपमा पनि लिइन्छ । अञ्चल अस्पतालबाट प्रादेशिक अस्पतालमा विकास गरिएपनि भौतिक संरचना, उपकरण र जनशक्तिमा अस्पताल कमजोर छ । 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १३ जिल्लाबाट दैनिक १ हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् तर बिरामीको चाप अनुसार पूर्वाधार छैन । बिरामी साँघुरो र जोखिमयुक्त भवनमा उपचार गर्न बाध्य छन् । बिरामी जाँच्ने धेरैजसो उपकरण जीर्ण छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल २०६७ सालमा स्थापना भएको हो । 

२०२४ सालमा ५० शय्याबाट शुरू भएको अस्पताल २०५० सालमा १ सय शय्यामा विस्तार भएको थियो । हाल अस्पतालमा ४ सय शय्या छन् । जसमध्ये सरकारी स्रोतबाट सञ्चालित ३ सय र अस्पताल विकास समितिको आन्तरिक स्रोतबाट १ सय शय्या चलेका छन् ।

प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि अस्पताल हाताभित्र रहेका ७३ वटा व्यावसायिक सटरहरूलाई हटाएर पर्खाल लगाउने निर्णय समेत गरेको छ । यसले अस्पतालको वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ आम्दामी गुम्ने छ ।

अस्पतालका पूर्व अध्यक्षहरूले प्रदेश सरकारले अब कडाइका साथ काम गरेर अस्पताललाई नमूना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।