काठमाडौं– डा. गोविन्द केसीले सात बुँदे माग अघि सार्दै कात्तिक १७ गतेबाट शुरू गरेको अनशन तोडेका छन् । माग पूरा नहुँदै केसीले दशौं दिनमा आएर अनशन तोडेका हुन् ।

केसीले अनशन तोड्न कालापानी तथा लिपुलेकलाई सन्दर्भ बनाएका छन् ।

'राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा देशभरमा जनस्तरबाट आवाज उठिरहँदा उहाँहरूको संवेदनालाई हृदयंगम गर्दै हाल जारी सत्याग्रह तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौं । तर स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनका लागि हाम्रो लडाइँ जारी रहने तथा सरकारले हाम्रा माग पूरा नगरेको खण्डमा पुनः सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि गराउँदछौं,' केसीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

केसी डडेल्धुरा सदरमुकाम अमरगढीस्थित एक क्लिनिक रहेको घरको दोस्रो तल्लामा अनशन बसेका थिए ।

केसीलाई लिन सोमवार डडेल्धुरा पुगेको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर यत्तिकै फिर्ता भएको थियो ।

प्रेस विज्ञप्ति

दुरदारजमा बस्ने विपन्न लगायत सबै नागरिकको सुलभ, सस्तो वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो, गुणस्तरीय चिकित्सा वा स्वास्थ्य शिक्षा पाउने अधिकारका लागि हामी लामो समयदेखि लडिआएका छौं । यसै क्रममा सरकारसमक्ष विभिन्न ७ बुँदै माग राखेर यही कार्तिक १७ गतेदेखि सत्याग्रहरत छौं ।

यही बीच समाचार आएको छ कि भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग भारतमा समेटिएको छ । यो समाचारले अरू नेपाली नागरिकजस्तै म पनि स्तब्ध छु ।

सीमा रक्षा राष्ट्रियताको पहिलो शर्त हो । सबल र आत्मसम्मानपूर्ण राज्यका लागि सीमा रक्षा मात्रै काफी चाहिं छैन । आम नागरिकको जीविका सहज हुने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध हुने तथा विना भेदभाव र विना भय सबै नागरिक बाँच्न पाउने अवस्थामा मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन सक्छ ।

आम नागरिकमा राष्ट्रियताको भावना बलियो हुनु राम्रो हो । तर सत्तामा हुनेहरूले राष्ट्रियताको वहाना पारेर कर्तव्यच्युत हुने, गलत काम गर्ने तथा फरक मतमाथि दमन गर्नका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता  खुम्च्याउने काम गरे भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन ।

त्यसैले अहिले नेपालको पश्चिमी सीमा मिचिएको विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच जुन अभूतपूर्व तदारुकता देखिएको छ, त्यो देखावटी मात्र नभई कुटनीतिक माध्यमबाट मिचिएको भुमि फिर्ता गर्नमा केन्द्रित होस् र त्यो प्रयासले परिणाम निकालोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसको अर्थ राज्यले गर्नैपर्ने बाँकी काम र जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने किमार्थ हुँदैन ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको १० अर्ब ठगीका अभियुक्त लगायतलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने जिम्मेवारीबाट सरकार कसै गरे पनि तर्कन सक्दैन ।

राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा देशभरमा जनस्तरबाट आवाज उठिरहँदा उहाँहरूको संवेदनालाई हृदयंगम गर्दै हाल जारी सत्याग्रह तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौं । तर स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनका लागि हाम्रो लडाइँ जारी रहने तथा सरकारले हाम्रा माग पूरा नगरेको खण्डमा पुनः सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि गराउँदछौं ।

हामीलाई यस सत्याग्रहका क्रममा हृदयदेखि सहयोग गर्ने तथा हाम्रो अभियानसँग जोडिने देशभरका सबै नागरिकहरूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दर्छौं ।

डडेल्धुरा, बैतडी र डोटीलगायत सुदुरपश्चिमका सबै जिल्लाका आम नागरिक, डडेल्धुरा अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू, स्थानीय पत्रकारहरू, पेशागत संघ संगठनका सदस्यहरू, उद्योगी-व्यवसायीहरू, यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू  लगायतप्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त गर्दर्छौं ।

डा. गोविन्द केसी
डडेल्धुरा
२०७६।७।२६